Bombay High Court Historic Verdict: बॉम्बे हायकोर्टाने वैवाहिक अधिकार, महिलांचे हक्क आणि लैंगिक समानतेच्या दृष्टीने एक अत्यंत महत्त्वाचा आणि ऐतिहासिक निर्णय दिला. पत्नीने घरातील कामे (जसे की स्वयंपाक करणे आणि साफसफाई) न करणे किंवा त्यास नकार देणे म्हणजे पतीवर केलेली 'क्रूरता' मानली जाऊ शकत नाही, असे कोर्टाने स्पष्ट केले. "लग्न ही दोन व्यक्तींमधील बरोबरीची भागीदारी आहे, ते कोणतेही सर्व्हिस कॉन्ट्रॅक्ट नाही. पत्नीला नोकरासारखे वागवले जाऊ शकत नाही," अशी महत्त्वपूर्ण टिप्पणी कोर्टाने केली.

न्यायमूर्ती भारती डांगरे आणि न्यायमूर्ती मंजुषा देशपांडे यांच्या खंडपीठाने फॅमिली कोर्टचा तो आदेश रद्द केला, ज्यामध्ये चार्टर्ड अकाउंटंट असलेल्या पतीला क्रूरतेच्या आधारावर घटस्फोट मंजूर करण्यात आला होता. यासोबतच हायकोर्टाने पतीला आपल्या विभक्त राहणाऱ्या पत्नीला दरमहा 20,000 रुपये पोटगी देण्याचे निर्देशही दिले.

या प्रकरणाची पार्श्वभूमी पाहिली तर या दांपत्याचा विवाह 28 फेब्रुवारी 2002 रोजी झाला होता, मात्र लग्नानंतर काही दिवसांतच त्यांच्यात वाद सुरु झाले. 2004 मध्ये पतीने मुंबईच्या फॅमिली कोर्टात पत्नी घरचे काम करत नाही, सासू-सासऱ्यांचे ऐकत नाही आणि स्वयंपाक करत नाही, असे आरोप करत घटस्फोटासाठी याचिका दाखल केली होती. 2010 मध्ये फॅमिली कोर्टाने पतीच्या बाजूने निर्णय देत घटस्फोट (Divorce) मंजूर केला होता आणि पत्नीची पोटगीची मागणी फेटाळली होती. या निर्णयाला पत्नीने हायकोर्टात आव्हान दिले होते. दुसरीकडे, पत्नीने हुंड्यासाठी छळ आणि शारीरिक-मानसिक छळाचे आरोप सासरच्या लोकांवर केले होते.

हायकोर्टाने पतीचा तो युक्तिवाद पूर्णपणे फेटाळून लावला, ज्यामध्ये त्याने पत्नीने स्वयंपाक न करणे किंवा पालकांचे न ऐकणे ही मानसिक क्रूरता असल्याचा दावा केला होता. खंडपीठाने म्हटले की, केवळ घरकाम न केल्याने क्रूरतेचा गुन्हा सिद्ध होत नाही. फॅमिली कोर्टाने पतीचे आरोप ग्राह्य धरुन घटस्फोट देणे चुकीचे होते.

तसेच, पोटगी देण्यास पतीने विरोध केला होता आणि पत्नी स्वतः आर्ट क्लासेस चालवून कमवते असा दावा केला होता. मात्र, हायकोर्टाने हा दावा फेटाळत स्पष्ट केले की, पती एक सुशिक्षित आणि सीए असल्याने त्याची कमावण्याची क्षमता मोठी आहे. केवळ टॅक्स रिटर्नमधील उत्पन्नावरुन (Income) त्याचा अंदाज लावता येणार नाही. आजच्या काळातील वाढती महागाई आणि राहणीमानाचा खर्च पाहता, 2010 मधील रक्कम आज सन्मानाने जगण्यासाठी पुरेशी नाही, असे नमूद करत कोर्टाने पत्नीला दरमहा 20,000 रुपये पोटगी देण्याचे आदेश पतीला दिले. या निर्णयामुळे वैवाहिक नात्यात पत्नीच्या स्थानाला आणि सन्मानाला अधिक बळकटी मिळाली.