भारतात अद्यापही काही भागात सती प्रथा, विधवा प्रथा, केशवपन, बालविवाहासारख्या प्रथा कायम आहेत. समाजाच्या या सगळ्या जाचाला एका महिलेला कधी कधी इच्छा नसताना सामोरे जावं लागतं. आजवर अनेक समाजसुधारकांनी या प्रथांविरोधात काम केलं आहे. समाचाचा विरोध पत्कारून जनजागृती केली आहे. तेव्हा कुठे लोकांचे विचार आता बदलायला लागले आहे. विधवा महिलांवर होणाऱ्या अत्याचाराबद्दल सर्वसामान्य जनता विचार करायला लागली आहे. त्यांच्या हिताचे निर्णय घेत वाईट रूढी परंपरा पुसून टाकण्याचे क्रांतीकारी प्रयत्न काही भागात सुरू झाले आहेत.

महाराष्ट्रातील कोल्हापूर जिल्ह्यातील एका ग्रामपंचायतीने एक आदर्श घालून दिला आहे. शिरोळ तालुक्यातील हरवडे ग्रामपंचायतीने बुधवारी वैधव्यविषयक विधींवर बंदी घालणारा ठराव मंजूर केला आहे. इंडियन एक्स्प्रेसच्या वृत्तानुसार, 'आमच्या गावात कोणत्याही महिलेला वैधव्याच्या वेदनादायक संस्कारातून जावे लागणार नाही. नवरा मेला तर महिलेला मंगळसूत्र काढायला, बांगड्या फोडायला आणि कूंकू मोडायला सांगितलं जातं. ही प्रक्रिया त्याच्यासाठी अत्यंत क्लेशदायक असून विधवा महिलेला कोणत्याही धार्मिक किंवा सामाजिक कार्यक्रमाला उपस्थित राहण्याची परवानगी नाही, आता आम्ही आमच्या गावातील या सर्व क्रूर आणि अनावश्यक प्रक्रियेवर बंदी घालत आहोत, असे ग्रामपंचायतीच्या वतीने पास करण्यात आलेल्या ठरावात म्हटले आहे.

गावचे सरपंच श्रीगोंदा पाटील यांनी इंडियन एक्स्प्रेसला सांगितले की, "कोविड-19 च्या काळात गावात अनेक लोकांचा अकाली मृत्यू झाला होता, त्यानंतर हा निर्णय घेण्याता आला पाऊल उचलण्यात आले. 25 वर्षांच्या तरुणांना आपले प्राण गमवावे लागले आणि त्यांच्या पत्नींना विधवात्वाशी संबंधित विधी पाळावे लागले. या विधवांना होणारा त्रास पाहता हा प्रस्ताव आणावा लागला."

महात्मा फुले सोशल फाऊंडेशनचे प्रमोद झिंगाडे यांना सर्वप्रथम या प्रस्तावाची कल्पना सुचली. प्रत्येक कुटुंबाने या मुलींचे दु:ख पाहिले आहे, विधवाविवाहावर आता बंदी नाही, या प्रथांमुळे बहुतांश महिला आणि तरुण मुले पुनर्विवाह करत नाहीत अंतिम संस्कार होताच स्त्रीला मधुचंद्राच्या सर्व खुणा पुसून टाकाव्या लागतात ही हृदयद्रावक प्रक्रिया आहे, म्हणून कोणताही विरोध न करता पंचायत बैठकीत हा ठराव मंजूर करण्यात आला.'

विधुरत्वाच्या प्रथा कोणत्याही स्त्रीसाठी छळासारख्या

ग्रामीण भागातील विधवांना अजूनही एकटेपणाचे जीवन जगावे लागते आणि त्यांचे स्वतःचे नातेवाईक देखील सामाजिक किंवा धार्मिक कार्यक्रमांच्या वेळी त्यांच्यापासून दूर राहतात. त्यामुळे विधवां महिल्या घरच्याच्या वागणूकीला स्वत:ला जबाबदार धरायला लागतात. म्हणून हा संपुर्ण मानसिक त्रास थांबविण्यासाठी हा ठराव मंजूर करण्यात आला आहे, असे गावच्या सरपंचांनी सांगितले. त्याचबरोबर जिल्हा प्रशासनानेही या ठरावाबद्दल गावकऱ्यांचे कौतुक केले.

“हरवडे गावाचा केवळ कोल्हापूरच नाही तर संपूर्ण महाराष्ट्राला अभिमान वाटला आहे. छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या भूमीवर महिलांना नेहमीच उच्च दर्जा दिला गेला आहे. देशाचे वातावरण बिघडवता यावे म्हणून जनतेचे ध्रुवीकरण करून खोटे कथानक चालवणाऱ्या सर्व लोकांना या गावाने हे चोख प्रत्युत्तर दिले आहे, असे गावकऱ्यांच्या निर्णयाचे स्वागत करताना गृह राज्यमंत्री सतेज पाटील म्हणाले.