मुंबई: उच्च न्यायालयाने कामाच्या ठिकाणी लैंगिक छळाशी संबंधित प्रकरणांच्या मीडिया रिपोर्टिंगवर बंदी घातली आहे. न्यायालयाने अशा प्रकरणांच्या मीडिया(media) रिपोर्टिंग दरम्यान संस्थेचे नाव प्रकाशित आणि प्रसारित न करण्याचे निर्देशही जारी केले आहेत. न्यायालयाने स्पष्टपणे निरीक्षण केले आहे की अशा प्रकरणांमध्ये सतत अतिशयोक्तीपूर्ण अहवाल येत आहेत, जे आरोपी आणि पीडित पक्षाच्या अधिकारांचे उल्लंघन आहे.

माध्यमांचे आदेश आणि निर्णयांचे अहवाल देण्यास मनाई करणारा आदेश जारी करताना, उच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती गौतम पटेल (Justice Gautam Patel)म्हणाले की, या प्रकरणांमध्ये आदेश देखील सार्वजनिक किंवा अपलोड केले जाऊ शकत नाहीत. पक्षांच्या वैयक्तिकरित्या ओळखण्यायोग्य माहितीचा आदेशाच्या प्रतीमध्ये उल्लेख केला जाणार नाही. न्यायालयाने म्हटले आहे की, खुल्या न्यायालयात पण न्यायाधीशांच्या चेंबरमध्ये किंवा कॅमेऱ्यात कोणताही आदेश दिला जाणार नाही.

नियमांचे उल्लंघन केल्यास न्यायालयाचा अवमान:

कोणत्याही पक्षकारांकडून (parties)त्याचे उल्लंघन झाल्यास त्याला न्यायालयाचा अवमान मानले जाईल, असे न्यायालयाने म्हटले आहे. कोर्टाने आपल्या आदेशात म्हटले आहे की, कोणताही पक्ष, त्यांचे वकील (Lawyer)किंवा साक्षीदार कोर्टाच्या आदेशाचा तपशील किंवा खटल्यातील अन्य दाखल केल्याचा तपशील माध्यमांसमोर उघड करू शकत नाहीत. त्याचवेळी, न्यायालयाने म्हटले आहे की, केवळ वकील आणि खटलाधारकांना सुनावणीत भाग घेण्याची परवानगी असेल.

वैयक्तिक माहिती आदेशाच्या प्रतीमध्ये नाही:

न्यायालयाने पुढे म्हटले आहे की 'A vs B' या आदेशात 'P vs D' लिहिले आणि वाचले जाईल. ऑर्डरमध्ये ई-मेल आयडी, मोबाईल किंवा टेलिफोन नंबर, पत्ता इत्यादी वैयक्तिकरित्या ओळखण्यायोग्य माहितीचा उल्लेख केला जाणार नाही. कोणत्याही साक्षीदारांची नावे नमूद केली जाणार नाहीत आणि त्यांचे पत्ते सूचीबद्ध केले जाणार नाहीत. सध्याच्या आदेशाबाबत न्यायालयाने म्हटले की, या आदेशात सामान्य मार्गदर्शक तत्त्वे असल्याने ती अपलोड करण्याची परवानगी आहे.

सुनावणी दरम्यान मर्यादित कर्मचारी:

न्यायालयाने पुढे म्हटले आहे की, खटल्याशी संबंधित नोंदी सीलबंद ठेवाव्यात आणि न्यायालयाच्या आदेशाशिवाय कोणालाही देऊ नये. वकिली-ऑन-रेकॉर्ड (On-record)वगळता इतर कोणालाही कोणत्याही दाखल/ऑर्डरची तपासणी किंवा कॉपी करण्यासाठी कडक निर्बंध आहेत. न्यायालयाने पुढे म्हटले आहे की, सुनावणी दरम्यान फक्त सपोर्ट स्टाफ (लिपिक, शिपाई इ.) न्यायालयात राहतील.