मुंबई उच्च न्यायालयाचा निर्णय; न्यायप्रविष्ठ प्रकरणात मीडिया ट्रायल घेतल्यास न्यायालयीन अवमानाची कारवाई करु

मुंबई:  सुशांतसिंह  राजपूत  आत्महत्या  प्रकरणात  ज्या  प्रकारे   वृत्तवाहिन्यांनी  कवरेज  केलं  ते  निंदनीय  होतं. मीडिया  ट्रायल  घेणाऱ्या  रिपब्लिक  वृत्तवाहिनीसहं  इतर  वृत्तवाहिन्यांना मुंबई  उच्च  न्यायालयाने  चांगलचं  फटकारलं.  न्यायालयाने  म्हटले," जर पुन्हा न्यायप्रविष्ठ  प्रकरणात मीडिया  ट्रायल  घ्याल  तर  याद  राखा, तुमच्यावर  न्यायालयीन  अवमानाची  कारवाई करु" असा  इशारा मुंबई  उच्चन्यालयाचे   मुख्य  न्यायाधीश  दिपांकर  दत्ता  यांनी  रिपब्लिक  वृत्तवाहिनीसहं इतर  वृत्तवाहिन्यांना  दिला. तसेच  जोपर्यंत  ईलेक्ट्रॉनिक  माध्यमांसाठी  नियमावली  तयार केली  जात  नाही,  तोपर्यंत  प्रेस  कौन्सिलची  मार्गदर्शक  तत्वे  पाळा  असेही  उच्च न्यायालयाने  म्हटले.

'सुशांतसिंह  राजपूत  प्रकरणात  ज्या  बेजबाबदारपणे  मीडिया  ट्रायल करण्यात  आले   याच्यावर  बंदी  घालण्यात  यावी  यासाठी  सामाजिक  कार्यकर्ते  निलेश नवलखा  यांनी  मुंबई  उच्च  न्यायालयात  याचिका  दाखल  केली.

तसेच  मुबंई  पोलीसांची या  प्रकरणात  बदनामी  केली  जात  असल्याचे  सांगत  निवृत्त  आयपीएस  अधिकाऱ्यांनी आणि  एका  संस्थेने  याचिका  न्यायालयात  दाखल  केली  होती. या  प्रकरणावर  उच्च न्यायालयाचे  मुख्य  न्यायाधीश  दिपांकर  दत्ता  यांच्या  अध्यक्षतेखाली  खंडपीठाने  निकाल जाहीर  केला. एखाद्या  प्रकरणात  कोणत्याही  व्यक्तीला  अपराधी  असल्याचा  शेरा  न लावता  त्याच्या  चारित्र्याबाबत  कोणत्याही  प्रकारची  चर्चा  घडवून  आणता  कामा नये. तसेच  गुन्ह्याशी  संबंधित  असलेल्या  प्रकरणातील  साक्षीदारांची  मुलाखत  माध्यंमानी  घेवू नये  असं  निरिक्षण  नोंदवत  याचिकेवर  सुनावणी  झाली.