विधानपरिषद निवडणुकीत मोजक्या मतदारांच्या संख्येमूळे एक, एक मत कोणत्या उमेदवाराला पडावे यासाठी प्रत्येक पक्ष आपली सर्व ताकद लावत असतात. यात अपक्ष आमदार कोणाला मतदान करणार यावरुन बऱ्याच घडामोडी घडणार आहेत. या पार्श्वभूमीवर महाराष्ट्राचे माजी गृहमंत्री अनिल देशमुख आणि मंत्री नवाब मलिक यांनी 20 जून रोजी निवडणुक मतदान करण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. हे सर्व प्रयत्न आता व्यर्थ ठरले आहेत. (Anil Deshmukh and Nawab Malik are not allowed to vote in the Assembly elections )

महाराष्ट्राचे माजी गृहमंत्री अनिल देशमुख आणि मंत्री नवाब मलिक त्यांच्या वकिलांनी तातडीने सुनावणी घेण्याची मागणी केली, सर्वोच्च न्यायालयात यावर सुनावणी पार पडली आहे. त्यानुसार अनिल देशमुख आणि नवाब मलिकांना मतदानाची परवानगी मिळणार नसल्याचं स्पष्ट झाले आहे.

मतदानाची परवानगी देण्याची मागणी करणारी याचिका ही सर्वोच्च न्यायालयाने फेटाळून लावली आहे. याबाबत स्पष्टीकरण देताना जेलमध्ये किंवा कोठडीत असताना मतदान करता येणार नाही असे सुनावणीदरम्यान न्यायलयाने म्हणले आहे. परिणामी देशमुख आणि मलिकांना विधानपरिषद निवडणुकीत मतदान करता न आल्यामुळे महाविकास आघाडीला मोठा धक्का बसला आहे.

कशी असते विधानपरिषदेची निवडणूक

महाराष्ट्र विधान परिषदेचे एकूण 78 सदस्य आहेत. त्यातील 30 सदस्य विधानसभा सदस्यांमार्फत निवडले जातात. 22 सदस्य विविध स्थानिक प्राधिकारी संस्थांमार्फत निवडले जातात. तसंच 7 सदस्य पदवीधर मतदारसंघांमधून तर 7 सदस्य शिक्षक मतदारसंघांमधून निर्वाचित होत असतात. याव्यतिरिक्त 12 सदस्य हे राज्यपालांद्वारे नामनियुक्त केले जातात. वाडःमय, शास्त्र, कला, सहकारी चळवळ आणि समाजसेवा यामध्ये विशेष ज्ञान किंवा व्यावहारिक अनुभव असलेल्या व्यक्तींनाच राज्यपालांकडून विधानपरिषदेवर नामनिर्देशित केले जाते.

सध्या होत असलेली निवडणूक ही विधानसभा सदस्यांमार्फत निवडल्या जाणाऱ्या 30 जागांपैकी 10 जागांवर होत आहे. याशिवाय राज्यपालांमार्फत नामनिर्देशित केल्या जाणाऱ्या 12 जागांचा प्रस्ताव राज्य सरकारने पाठवून दिला असून त्यावर अद्याप कोणताही निर्णय घेण्यात आलेला नाही, हे आपण गेल्या दोन वर्षांमध्ये बातम्यांमध्ये अनेकवेळा वाचलं असेलच.