Supreme Court On Thackeray vs Shinde Case: एकनाथ शिंदे विरुद्ध उद्धव ठाकरे खटल्यात बुधवारी (15 मार्च) रोजी सर्वोच्च न्यायालयाने महत्त्वपूर्ण टिप्पणी केली. सत्ताधारी आमदारांमधील मतभेदांवरून सत्ताधारी गटाला बहुमत सिद्ध करण्यास सांगितल्याने निवडून आलेले सरकार बरखास्त होऊ शकते, हे राज्यपालांनी लक्षात ठेवले पाहिजे.

राज्यपालांनी आपल्या कार्यालयाचा वापर अशा निकालासाठी होऊ द्यायला नको, असे सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे.

महाराष्ट्राच्या राज्यपालांच्या वतीने सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांच्या उपस्थितीनंतर खंडपीठाने ही टिप्पणी केली. सरन्यायाधीश डी. वाय. चंद्रचूड यांच्या अध्यक्षतेखालील पाच न्यायाधीशांच्या घटनापीठाने, महाराष्ट्रातील राजकीय परिस्थिती हा लोकशाहीसाठी लाजिरवाणा तमाशा असेल, असे म्हटले आहे.

मेहता म्हणाले की, त्यावेळी राज्यपालांकडे शिवसेनेच्या 34 आमदारांच्या स्वाक्षरीच्या पत्राप्रमाणेच तत्कालीन मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या नेतृत्वाखालील सरकारचा पाठिंबा काढून घेण्याच्या अपक्ष आमदारांच्या पत्रदेखील होते.

विरोधी पक्षनेत्याने सभागृहात बहुमत सिद्ध करण्याची मागणी केली होती. त्यानुसार तत्कालीन राज्यपाल भगतसिंग कोश्यारी यांनी ठाकरे यांना सभागृहात बहुमत सिद्ध करण्यास सांगितले. मात्र, त्याआधीच ठाकरे यांनी राजीनामा दिला, त्यामुळे शिंदे यांचा नवीन मुख्यमंत्री म्हणून शपथ घेण्याचा मार्ग मोकळा झाला.

खंडपीठाने काय म्हटले?

या प्रकरणात विरोधी पक्षनेत्यांच्या पत्राने काही फरक पडत नाही कारण ते नेहमी म्हणतील की सरकारने बहुमत गमावले आहे किंवा आमदार नाराज आहेत. आमदारांच्या जीवाला धोका असलेले पत्रही सुसंगत नाही.

34 आमदारांचा ठराव या एकाच बाबीवरून संघटनेत आणि आमदारांमध्ये मतभेद असल्याचा दर्शवून बहुमताचा पुरावा मागणे पुरेसे आहे का? राज्यपालांनी विशिष्ट निकालासाठी त्यांचे कार्यालय वापरण्याची परवानगी देऊ नये. बहुमत सिद्ध करण्यास सांगितल्याने निवडून आलेले सरकार बरखास्त केले जाऊ शकते.

या खंडपीठात सरन्यायाधीश चंद्रचूड यांच्यासह न्या. एम. आर. शाह, कृष्णा मुरारी, हिमा कोहली आणि पी. एस. नरसिम्हा यांचा समावेश आहे.

शिंदे विरुद्ध उद्धव वादावर सर्वोच्च न्यायालयाच्या घटनापीठात सुरू असलेली सुनावणी आजही पूर्ण झालेली नाही. उद्या सुनावणी पूर्ण होणार आहे. उद्धव यांच्या काँग्रेस-राष्ट्रवादीसोबतच्या युतीवर शिंदे कॅम्पच्या आमदारांचा आक्षेप होता, तर ते 3 वर्षे सरकारसोबत का राहिले, असा सवाल आज सर्वोच्च न्यायालयाने उपस्थित केला.