मुंबई: गेल्या दोन वर्षापासून कोरोना महामारी काही जाण्याचे नाव घेत नाही. एक, दोन आणि आता राज्यात कोरोनाची (corona) तिसरीही लाट धडकली आहे. पण महिन्याच्या शेवटी कोरोनाच्या तिसऱ्या लाटेचे प्रमाण कमी झाल्याचे दिसत आहे. एकीकडे कोरोनाचा संसर्ग टाळण्यासाठी आतापर्यंत मास्क (mask) हे खुप प्रभावी शस्त्र ठरले. पण आता एकंदरीत कोरोनाची परिस्थिती पाहता महाराष्ट्र राज्य मास्कमुक्त करण्याचा विचार राज्य सरकार करत आहे. (Maharashtra to be mask free )

काल महाविकास आघाडी सरकारच्या मंत्रिमंडळाची मोठी बैठक पार पडली. या बैठकीत मास्क संदर्भात विशेष चर्चा करण्यात आली. युरोप, इंग्लंड आणि फ्रान्ससह अनेक देशांनी मास्क न वापरण्यासंदर्भात भूमिका घेतली आहे याच पार्श्वभूमिवर राज्य सरकारही असा निर्णय घेणार का? अशी चर्चा मंत्रिमंडळात झाली. त्याचबरोबर राज्यात मास्क वापरणे गरजेचे नसणार अशाही चर्चा या बैठकीत झाल्या. मास्क संदर्भात लवकरच राज्य सरकार टास्क फोर्सशी चर्चा करणार आहे. मात्र टास्क फोर्सच्या निर्णयानंतर मास्क बाबतीत नवे धोरण जाहीर केले जाणार आहे. महाराष्ट्रातील कोविड 19 संसर्गाची परीस्थिती आणि संभाव्य चौथ्या आणि पाचव्या लाटेची शक्यता अजूनही वर्तविली जात आहे. या सर्वांचा सखोल अभ्यास करूनच राज्य सरकार जनहिताचा योग्य तो निर्णय घेणार आहे.

बैठकीतील महत्त्वाचे निर्णय

- राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण 2020 संदर्भात स्थापन करण्यात आलेल्या डॉ. रघुनाथ माशेलकर समितीचा अहवाल काल सादर करण्यात आला. या धोरणाच्या अंमलबजावणीसाठी मुख्यमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखाली कार्यगट स्थापन करण्यास मान्यता देण्यात आली. (उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग)

- फोर्ट, मुंबई येथील सेंट्रल टेलिग्राफ ऑफिस इमारतीच्या पहिल्या मजल्यावरील जागा मुंबई उच्च न्यायालयाच्या कार्यालयीन वापरासाठी भाडेतत्वावर उपलब्ध करून देण्यात मान्यता देण्यात आली. (विधि व न्याय विभाग)

- विशेष चर्चा असलेल्या सुपर मार्केटमध्ये किंवा वॉक इन स्टोअरमध्ये शेल्फ इन शॉप या पद्धतीने वाईनची विक्री ही संकल्पना राबविण्याचा निर्णयावर कालच्या बैठकीत शिक्कामोर्तब करण्यात आला. (राज्य उत्पादन शुल्क विभाग)

- प्राध्यापक व सहयोगी प्राध्यापक संवर्गातील अध्यापकांच्या मानधनात वाढ करणार. (वैद्यकीय शिक्षण व औषधी द्रव्ये विभाग)