केंद्रीय मंत्री नारायण राणेंना (Narayan Rane) हायकोर्टने 10 लाखाचा दंड ठोठावला आहे. अधीश बंगल्या प्रकरणी हा आदेश देण्यात आला आहे. सीआरझेडचे उल्लंघन केल्याचा ठपका त्यांच्यावर लावण्यात आला आहे. नारायण राणे यांचा जुहूमध्ये बंगला आहे. तो बंगला सीआरझेडचे उल्लंघन करून बांधल्याचा ठपका लावण्यात आला आहे.

केंद्रीय मंत्री नारायण राणे यांना मुंबई उच्च न्यायालयाने आज 10 लाखांचा दंड ठोठावला आहे. राणे यांच्या जुहू येथील अधीश बंगल्यातील अवैध बांधकाम तोडण्याचे आदेश मुंबई हायकोर्टाने दिले आहेत. सीआरझेड कायदा आणि एफएसआयचे उल्लंघन केल्याचे हायकोर्टाला दिसून आले आहे.

माहिती अधिकार कार्यकर्ते संतोष दौंडकर यांनी नारायण राणे यांच्या बंगल्यात अवैध बांधकाम झाले असल्याची तक्रार यापूर्वीच मुंबई महानगरपालिकेला दिली होती. आपल्या या तक्रारीनंतर कुठलीच कारवाई केली नसल्याचा आरोपही दौंडकर यांनी केला होता. त्यानंतर महापालिकेने नारायण राणे यांच्या बंगल्याची तपासणी करण्याची नोटीस बजावली होती.

मुंबई महानगरपालिका कायदा 1888 अंतर्गत सेक्शन 488 नुसार मुंबई महानगरपालिकेकडून राणेंना ही नोटीस पाठवण्यात आली होती. त्यानंतर महापालिकेने बांधकाम तोडण्याची नोटीस बजावली होती.त्यावरून राणे यांनी कोर्टात धाव घेतली होती. राणे यांच्यावरील कारवाई ही महाविकास आघाडी सरकारने सूडबुद्धीने केल्याचा आरोप राणे आणि भाजपने केला होता.