Pakistan IMF Bailout Package 2026: आर्थिक डबघाईला आलेल्या पाकिस्तानने पुन्हा एकदा आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीसमोर (IMF) हात पसरले असून आपल्या 'कर्ज घेण्याच्या' परंपरेत आणखी एका यशाची नोंद केली. अत्यंत लाजीरवाण्या आर्थिक परिस्थितीतून जात असलेला पाकिस्तान कधी सौदी अरब, कधी यूएई, कधी अमेरिका तर कधी आयएमएफच्या दारात भीकेचा कटोरा घेऊन उभा असल्याचे वारंवार पाहायला मिळत आहे. यावेळी पाकिस्तानने आयएमएफकडे अक्षरशः गयावया करुन 1.2 अब्ज डॉलर्सची मदत मिळवण्यात यश मिळवले. मात्र, किती दिवस पाकिस्तान अशा प्रकारे उसने पैसे घेऊन आपला गाडा हाकणार, असा गंभीर प्रश्न आता जागतिक स्तरावर उपस्थित केला जात आहे.

यावेळच्या मदतीसाठी पाकिस्तान (Pakistan) आणि आयएमएफ यांच्यात दोन वेगवेगळ्या स्तरांवर प्रारंभिक करार झाला. मिळालेल्या माहितीनुसार, विस्तारित निधी सुविधेच्या तिसऱ्या पुनरावलोकनानंतर आणि हवामान बदलाच्या आव्हानांचा सामना करण्यासाठी सुरु केलेल्या 'रेझिलियन्स अँड सस्टेनेबिलिटी फॅसिलिटी' च्या दुसऱ्या पुनरावलोकनानंतर हा निर्णय घेण्यात आला. आयएमएफच्या प्रतिनिधी मंडळाने 25 फेब्रुवारी ते 2 मार्च दरम्यान कराची आणि इस्लामाबादमध्ये पाकिस्तानी अधिकाऱ्यांशी सविस्तर चर्चा केली होती. त्यावेळी कोणताही ठोस निर्णय होऊ शकला नव्हता, परंतु त्यानंतर ऑनलाईन चर्चा सुरु राहिली आणि अखेर दोन्ही बाजूंमध्ये सहमती झाली.

पाकिस्तानच्या अर्थ मंत्रालयाने या कराराला दुजोरा दिला असून आयएमएफच्या मिशन प्रमुख इवा पेट्रोवा यांनी सांगितले की, बोर्डाची अंतिम मंजुरी मिळाल्यानंतर पाकिस्तानला साधारण 1 अब्ज डॉलर्स 'ईएफएफ' अंतर्गत आणि 21 कोटी डॉलर्स 'आरएसएफ' अंतर्गत मिळतील. पाकिस्तान 2024 मध्ये 7 अब्ज डॉलर्सच्या विस्तारित निधी सुविधा कार्यक्रमात सामील झाला होता. या कार्यक्रमाचा मुख्य उद्देश पाकिस्तानची ढासळलेली अर्थव्यवस्था सावरणे, बाजारपेठेत विश्वास निर्माण करणे, राजकोषीय सुधारणा सुरु ठेवणे आणि ऊर्जा क्षेत्रातील त्रुटी दूर करणे हा आहे.

गेल्या वर्षी देखील पाकिस्तानला हवामान बदलाशी लढण्यासाठी आणि आपत्ती व्यवस्थापन मजबूत करण्यासाठी 1.4 अब्ज डॉलर्सची मदत मिळाली होती. पाकिस्तानला मिळणारा हा पैसा देशाच्या पायाभूत सुविधा सुधारण्यासाठी वापरला जाईल की केवळ जुनी कर्जे फेडण्यासाठी खर्ची पडेल, याबाबत साशंकता व्यक्त केली जात आहे. सततच्या कर्जबाजारीपणामुळे पाकिस्तानची प्रतिमा जागतिक स्तरावर 'भिकारी राष्ट्र' म्हणून निर्माण होत असून ही नवी मदत म्हणजे केवळ काही काळासाठी मिळालेला दिलासा असल्याचे तज्ज्ञांचे मत आहे.