MS Dhoni Defamation Case: टीम इंडियाचा माजी कर्णधार आणि 'कॅप्टन कूल' महेंद्रसिंग धोनीला मद्रास उच्च न्यायालयाने मानहानीच्या खटल्यात 10 लाख रुपये जमा करण्याचा आदेश दिला. हे पैसे कोणताही दंड नसून खटल्यातील तांत्रिक पुराव्यांच्या ट्रान्सक्रिप्शन आणि ट्रान्सलेशनसाठी येणाऱ्या खर्चासाठी असल्याचे सांगण्यात आले. धोनीने निवृत्त आयपीएस अधिकारी जी. संपत कुमार यांच्या विरोधात 100 कोटी रुपयांचा मानहानीचा दावा दाखल केला असून या खटल्याच्या प्रक्रियेला वेग देण्यासाठी न्यायालयाने हा निर्णय घेतला.

या प्रकरणाची पार्श्वभूमी 2013 च्या आयपीएल (IPL) सट्टेबाजी घोटाळ्याशी जोडलेली आहे. तत्कालीन तपास अधिकारी जी. संपत कुमार यांनी धोनीचे नाव या प्रकरणाशी जोडल्याचा आरोप करत धोनीने 2014 मध्ये न्यायालयात धाव घेतली होती. या खटल्यामध्ये काही सीडी पुरावा म्हणून सादर करण्यात आल्या आहेत. 28 ऑक्टोबर 2025 रोजी न्यायालयाने दिलेल्या आदेशानुसार, या सीडीमधील संभाषणाचे ट्रान्सक्रिप्शन आणि ट्रान्सलेशन करण्याचे काम न्यायालयाच्या दुभाषिकाने सुरु केले. मात्र, हे काम अत्यंत वेळखाऊ असल्याचे समोर आले.

न्यायमूर्ती आर.एन. मंजुला यांनी नमूद केले की, एका दुभाषिकाला आणि टायपिस्टला हे काम पूर्ण करण्यासाठी सलग 3 ते 4 महिने लागतील. या कामाचा प्रचंड आवाका आणि लागणारा वेळ लक्षात घेऊन न्यायालयाने याचा एकूण खर्च 10 लाख रुपये निश्चित केला.

न्यायालयाने स्पष्ट केले की, सामान्यतः अशा प्रकरणांमध्ये फिर्यादीलाच (धोनी) हे दस्तऐवज तयार करुन सादर करावे लागतात. मात्र, या खटल्यातील विशेष परिस्थिती पाहता न्यायालयाच्या अधिकृत दुभाषिकाची मदत घेतली जात आहे, त्यामुळे त्याचा आर्थिक भारही फिर्यादीलाच सोसावा लागेल. 11 फेब्रुवारी 2026 रोजी हा अंतरिम आदेश देताना न्यायालयाने धोनीला 12 मार्च 2026 पर्यंत ही रक्कम 'मद्रास उच्च न्यायालय मुख्य न्यायमूर्ती मदत निधी'मध्ये जमा करण्याचे निर्देश दिले आहेत.

या कामासाठी मार्च 2026 च्या तिसऱ्या आठवड्यापर्यंतची मुदत दुभाषिकाला देण्यात आली असून, खटल्याची पुढील सुनावणी देखील 12 मार्च 2026 रोजी होणार आहे. या तांत्रिक प्रक्रियेनंतरच धोनीने दाखल केलेल्या 100 कोटींच्या दाव्याला खऱ्या अर्थाने दिशा मिळणार आहे.