अन्यायाविरुध्द अवाज उठवून त्याबाबत दाद मागणारी खेळाडू मनिका बात्रा (Manika Batra) हिला लक्ष्य केले जात असल्याप्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयाने (Supreme Court) याबाबत नाराजी व्यक्त केली आहे. खेळाडूंना अशाप्रकारे लक्ष्य करणे योग्य नसल्याचे सर्वोच्च न्यायालयाने म्हणले आहे.

भारतीय संघात स्थान मिळविण्यासाठी राष्ट्रीय शिबिरात सहभाग अनिवार्य असेल, हा नियम रद्द करण्यात यावा याबाबत मनिकाने न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. यावर सुनावणी करताना न्यायाधीश रेखा पल्ली यांनी भारतीय टेबल टेनिस महासंघाला धारेवर धरले आहे. पल्ली म्हणाल्या, न्याय मागणीसाठी न्यायालयात आलेल्या खेळाडूला अशाप्रकारे लक्ष्य करणे योग्य नाही. असे जर होत असेल तर ही गोष्ट गंभीर आहे. महासंघाने तातडीने याबाबत मनिकाशी संवाद साधवा. भारतीय महासंघ एखाद्या खेळाडूसोबत असे वर्तन केल्यास आंतरराष्ट्रीय महासंघ देखील त्या खेळाडूशी तसेच वागत आहे. त्यामुळे याबाबत महासंघाने खेळाडूशी चर्चा करावी असे आदेश न्यायमूर्ती पल्ली यांनी दिले आहेत.

याचा महासंघाच्या वकिलाकडून निषेध करण्यात आला आहे. उच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार 23 सप्टेंबर रोजी महासंघाच्या या निर्णयास स्थगिती देण्यात आली होती. मनिकाने क्रीडा महासंघाविरुध्द केलेल्या तक्रारीची चौकशी करण्याचे आदेश देखील केंद्राला दिल्याची माहिती यावेळी न्यायालयाला देण्यात आली. केंद्राचे वकील अपुर्व कुरुप यांनी चौकशी अहवाल तयार केला असून, न्यायाधीशांनी तो बंद पाकीटामध्ये ठेवण्यास सांगितले आहे.

मनिकाकडून वकील सचिन दत्ता यांनी तिची बाजू मांडली. ते म्हणाले, महासंघ खेळाडूंना लक्ष्य करीत आहे. केंद्र सरकार काय करत आहे, सकारने यात लक्ष घातले पाहिजे. अन्यथा न्यायालयाला कडक पावले उचलावी लागतील. क्रीडा महासंघ बडतर्फ करु त्या जागी हंगामी समितीची निवड करावी लागेल. महासंघ हे खेळ आणि खेळाडूला प्रोत्साहन देत नसेल तर त्याचा काय उपयोग असा सवाल देखील न्यायालयाकडून उपस्थित करण्यात आला. मनिकावर होणाऱ्या अन्यायाबाबत तिने आंतरराष्ट्रीय महासंघाशी संपर्क साधलेला नाही.

टेबल टेनिस हा वैयक्तिक खेळाचा प्रकार असून, त्यासाठी सहाय्यक कर्मचारी आणि विशेष प्रशिक्षकाची गरज असते. पण महासंघाचे नियम याच्या मध्ये येत असतील तर ते चुकीचेच आहे. असेही न्यायालयाने सांगितले.