पणजी: गोवा वैद्यकीय महाविद्यालयमधील (गोमेकॉ) प्रयोगशाळा साहाय्यक म्हणून कार्यरत असताना शासन निधीचा अपहार केल्याचा आरोप असलेल्या सिद्ध्राम कारी यांना मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी सरिका फळदेसाई यांच्या न्यायालयाने बुधवारी निर्दोष मुक्त केले.

तब्बल २० वर्षे न्यायालयात प्रलंबित राहिलेल्या या गुन्हेगारी खटल्याचा शेवटी कारी यांच्यासाठी सुखद शेवट ठरला. २००५ साली आगशी पोलिस स्थानकात दाखल झालेल्या फिर्यादीनुसार, कारी यांनी फॉरेन्सिक मेडिसिन विभागातील शवगृह शुल्काचा सुमारे ३.२० लाख रुपयांचा गैरवापर केला असल्याचा आरोप होता.

मुख्य न्यायिक दंडाधिकाऱ्यांनी आपल्या सविस्तर निर्णयात अभियोजन पक्षाचे युक्तिवाद अपुरे असल्याचे ठळकपणे नमूद केले. संशयितावर रोख रक्कम गोळा करण्याची अधिकृत जबाबदारी होती, हे सिद्ध करणारा कुठलाही ठोस पुरावा किंवा आदेश सादर करण्यात आलेला नाही. संशयिताकडे वा राहत्या घरातून रक्कम मिळालेली नाही. केवळ हिशेबातील तफावत दाखवणे पुरेसे नसल्याचे न्यायालयाने स्पष्ट केले.

प्रकरणाची पार्श्वभूमी

ऑगस्ट २००५ : आगशी पोलिसांकडे तक्रार दाखल

२००९ : न्यायालयात आरोपपत्र दाखल

१६ वर्षे खटला सुरू राहिला

१३ साक्षीदारांची साक्ष नोंदवली

न्यायालयाचा आदेश

जप्त केलेली सर्व कागदपत्रे व रजिस्टर गोमेकॉकडे परत करण्याचे आदेश

* ६,७५० रुपये रोख जमा करण्याचे निर्देश