पणजी: दोना पावला येथील गोवा यॉटिंग असोसिएशनच्या क्लब हाऊस (Club House of Goa Yachting Association) आणि गॅरेजप्रकरणी (garage case) उपजिल्हाधिकाऱ्यांनी (Deputy Collector) संघटनेचा अर्ज नामंजूर केला आहे. या निर्णयासंदर्भात गोवा यॉटिंग असोसिएशनचे अध्यक्ष सिद्धार्थ सातार्डेकर यांनी तीव्र नापसंती व्यक्त केली असून हा निर्णय क्रीडाविरोधी असल्याचे म्हटले आहे.

दोना पावला येथील क्लब हाऊस व गॅरेजप्रकरणी महसूल नोंदीसंदर्भात दुरुस्तीसाठी गोवा यॉटिंग असोसिएशनने अर्ज केला होता. या प्रकरणी फेरसुनावणी व्हावी आणि मूल्यवर्धित आधारे आदेश देण्याचे निर्देश महसूल खात्याने दिले होते, आता या प्रकरणी उपजिल्हाधिकाऱ्यांनी अर्ज फेटाळला आहे, अशी माहिती सातार्डेकर यांनी दिली.

सातार्डेकर यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, संबंधित ठिकाणी भारतीय नौदल गोवा मुक्तिपासून सेलिंग संस्था चालवत होते. 30 ऑगस्ट 1974 रोजी तत्कालीन नौदल अधिकारी कमोडोर जी. के. नाडकर यांनी संबंधित जागा गोवा यॉटिंग असोसिएशनकडे हस्तांतरीत केली. 1978 साली प्राथमिक महसूल नोंदीत ही जागा नदी परिवहन खात्याच्या नावे असल्याची चूक लक्षात आली. त्यानंतर गोवा यॉटिंग असोसिएशनने दुरुस्तीसाठी शहरातील सर्वेक्षण खात्याकडे अर्ज केला. त्यानंतर निर्णयासाठी हा अर्ज उपजिल्हाधिकाऱ्यांना पाठविण्यात आला होता.

क्रीडा संघटनेवर अन्याय : सातार्डेकर

यॉटिंग असोसिएशन गोव्यातील सर्वांत जुनी क्रीडा संघटना आहे. आर्थिकदृष्ट्या संघटना संघर्ष करत आहे. सरकारकडून अत्यल्प किंवा साह्याची शक्यता नाही अशा परिस्थितीत उपजिल्हाधिकाऱ्यांचा हा निर्णय म्हणजे संघटनेचा मोठा धक्का व अन्याय असल्याचे मत सातार्डेकर यांनी व्यक्त केले आहे. गोवा यॉटिंग असोसिएशनची जागा बळकावून नदी परिवहन खात्यामार्फत मोठा महसूल गोळा करण्याचा सरकारचा हा डाव असल्याचा आरोप सातार्डेकर यांनी केला आहे. काही खासगी संस्था त्यांच्या फायद्यासाठी सरकारी खात्यातील अधिकाऱ्यांना हाताशी धरून काम करत असल्याचा दावाही त्यांनी केला आहे.