आंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषदेचे (ICC) 2024-27 साठी प्रस्तावित नवीन महसूल वितरण मॉडेल समोर आले होते. या मॉडेलनुसार आयसीसीच्या कमाईतील सर्वाधिक वाटा भारताला मिळण्यावरून बरीच चर्चा क्रिकेट विश्वात सुरू आहे.

दरम्यान इंग्लंड क्रिकेट बोर्डाचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी रिचर्ड गौल्ड यांनी मात्र भारताला कमाईतील 38.6 टक्के वाटा मिळण्याला पाठिंबा दिला आहे. लक्षात घेण्यासारखी गोष्ट अशी की अद्याप नवीन महसूल वितरण मॉडेलला मंजूरी मिळालेली नाही.

पण या नव्या मॉडेलनुसार 2024 ते 2027 दरम्यान 600 मिलियन अमेरिकन डॉलरच्या 38.5 टक्के म्हणजेच दरवर्षी बीसीसीआयला साधारण 230 मिलियन अमेरिकन डॉलर मिळणार आहेत. तसेच इंग्लंडला 41.33 मिलियन अमेरिकन डॉलर, तर ऑस्ट्रेलियाला 37.53 मिलियन अमेरिकन डॉलर मिळणार आहेत, तसेच पाकिस्तानला 34.51 मिलियन अमेरिकन डॉलर मिळणार आहेत.

दरम्यान, एकूण 600 मिलियन अमेरिकन डॉलर कमाईपैकी 532.84 मिलियन अमेरिकन डॉलर (88.81 टक्के) आयसीसीचे पूर्ण सदस्यत्व असलेल्या 12 संघांमध्ये विभाजित केले जाणार आहेत. तसेच 67.16 मिलियन अमेरिकन डॉलर (11.19 टक्के) सहसदस्य असलेल्या संघांमध्ये विभागून दिले जातील.

दरम्यान, या मॉडेलला पाकिस्तान तसेच काही देशांकडून विरोध करण्यात आला आहे. पण रिचर्ड गौल्ड यांनी पाठिंबा दिला असून त्यांनी द फायनल वर्ल्ड पॉडकास्टमध्ये म्हटले आहे की 'इकडे किंवा तिकडे मार्जिनमध्ये बदल होऊ शकतात, परंतु महसूल वाढवण्याच्या आणि खेळाला पुढे नेण्याच्या क्षमतेनुसार भारत सध्या प्रबळ स्थितीत आहे.'

'चार अब्ज लोक, एक खेळ, दहा (आयपीएल) संघ, एक आंतरराष्ट्रीय संघ. मलाही क्रिकेटला मदत करण्याच्या भारताच्या निर्धाराचे आकर्षण वाटते. तुम्ही टक्केवारी पाहून म्हणू शकता, की ते योग्य नाही, कमाईचे समान विभाजन व्हायला पाहिजे. पण आपण त्यांच्या मार्केटच्या आकाराचाही विचार करायला हवा.'

गौल्ड पुढे म्हणाले, 'भारतही जगातील अन्य संघांप्रमाणेच आंतरराष्ट्रीय सामने खेळतात आणि जेव्हा ते परदेशी दौरे करतात तेव्हा ते यजमान संघाला मोठा महसूलही मिळवून देतात. त्यामुळे त्या गोष्टींचा विचार व्हायला हवा, असे मला वाटते.'

त्याचबरोबर गौल्ड यांनी असेही म्हटले आहे की 'मला कळतंय की अर्थिक असमानता आहे. पण मला हेही कळते की भारत किती महत्त्वाचा आहे, कारण त्यांच्याशिवाय आपण एवढा महसूल मिळवू शकत नाही.'

आता या मॉडेलला मंजूरी मिळणार का हे पाहावे लागणार आहे.