मुंबई उच्च न्यायालयाने सोमवारी भारतीय क्रिकेट नियामक मंडळ (BCCI) महाराष्ट्र क्रिकेट असोसिएशन (MCA) आणि राज्य प्राधिकरणांना सार्वजनिक मैदानांवर शौचालय, पिण्याचे पाणी आणि वैद्यकीय मदत यासारख्या मूलभूत सुविधा उपलब्ध करून देण्याचे निर्देश दिले आहे. न्यायमूर्ती अनिल मेनन आणि एमएस कर्णिक यांच्या खंडपीठाने सांगितले की, राज्यभरातील सार्वजनिक मैदानांवर अनेक मुले आणि प्रौढ क्रिकेट आणि इतर खेळ खेळतात. क्रिकेट असोसिएशन किंवा नागरी संस्थांच्या अखत्यारीत येणाऱ्या यातील बहुतांश मैदानांमध्ये मूलभूत सुविधांचा अभाव आहे.

उच्च न्यायालयाने फटकारले

बीसीसीआय (BCCI) आणि एमसीए या दोघांच्या अंतर्गत मेमोरँडममध्ये क्रिकेट खेळ खेळला जात असलेल्या ठिकाणी प्रशिक्षण शिबिरांसाठी किंवा क्रिकेटच्या प्रचारासाठी मूलभूत सुविधांची तरतूद करण्यात आली आहे. मुंबई उच्च न्यायालयाचे वकील राहुल तिवारी यांनी दाखल केलेल्या जनहित याचिकेवर खंडपीठात सुनावणी सुरू होती. पक्षकार म्हणून स्वतः उपस्थित असलेल्या तिवारीने कोर्टाला सांगितले की तो स्वतः एक व्यावसायिक क्रिकेटर (Cricketer) आहे आणि त्याने विविध राज्य आणि जिल्हास्तरीय क्रिकेट (Cricket) स्पर्धांमध्ये भाग घेतला आहे.

* सार्वजनिक मैदानांची स्थिती चांगली नाही

तिवारी म्हणाले, जेव्हा एखादी व्यक्ती सरावासाठी सार्वजनिक मैदान बुक करते. तेव्हा त्याला हे मैदान ज्यांच्या अखत्यारीत येते त्या नागरी संस्था किंवा क्रीडा महासंघाला शुल्क भरावे लागते. परंतु यापैकी बहुतेक मैदाने, जिथे व्यावसायिक क्रिकेट शिबिरे आयोजित केली जातात. तेथे पिण्याचे स्वच्छ पाणी किंवा खेळाडूंना वापरता येतील अशी स्वच्छतागृहे नाहीत, असे तो म्हणाला. एमसीए आणि बीसीसीआयच्या वकिलांनी उच्च न्यायालयाला सांगितले की, राज्यातील बहुतेक सार्वजनिक मैदाने महापालिका संस्थांच्या अखत्यारीत येतात.

ते पुढे म्हणाले की त्यांनी शिबिरे किंवा सराव सामने आयोजित केल्यावरही संबंधित नागरी संस्था किंवा राज्य प्राधिकरणांकडून मूलभूत सुविधा पुरविण्याची परवानगी नाकारली गेली. मात्र त्यावर खंडपीठाने असे विधान मान्य नसल्याचे सांगितले. कोर्टाने एमसीए आणि बीसीसीआयला विचारले की, तुम्ही कधी अर्ज केला होता आणि नंतर परवानगी नाकारली होती का? प्रतिज्ञापत्र दाखल करा.

* उच्च न्यायालयाने बीसीसीआयचे म्हणणे वैध नाही

"हा विरोधक खटला नाही कारण तुम्ही सार्वजनिक मैदानातून तुमचा पुढचा स्टार मिळवू शकता," खंडपीठाने सांगितले. त्यामुळे अनेक होतकरू मुले सार्वजनिक मैदानावर खेळत आहेत. क्रिकेट असोसिएशन आणि बृहमुंबई महानगरपालिका मूलभूत सुविधा न देण्याचे कारण म्हणून निधीची कमतरता सांगू शकत नाही, असेही न्यायालयाने म्हटले आहे. खंडपीठाने म्हटले आहे की, महाराष्ट्र सरकार, बीएमसी, एमसीए आणि बीसीसीआय यांनी त्यांच्या अधिकारक्षेत्रातील मैदानांची संख्या आणि त्याठिकाणी पुरविलेल्या सुविधा सांगून दोन आठवड्यांच्या आत संबंधित प्रतिज्ञापत्र दाखल करावे.