भारत एक असा देश आहे जिथे हजारो लोकांमध्ये पारंपारिकपणे लग्न करणे लोकांना आवडते. पण हल्ली लोकांना कमी लोकांच्या उपस्थितीत आणि कमी खर्चात लग्न करायचे असते. ज्यासाठी कोर्ट मॅरेज हा उत्तम पर्याय आहे. ज्यामध्ये दोन लोक कमी वेळेत आणि पैशात लग्न करू शकतात. पण अनेकदा लोकांच्या मनात प्रश्न पडतो की कोर्ट मॅरेजचे नियम काय आहेत, त्यासाठी कोणती कागदपत्रे लागतात आणि त्याची फी काय आहे? चला तर मग आज आम्ही तुम्हाला सांगतो की कोर्टात लग्न कसे केले जाते आणि त्याची प्रक्रिया काय असते.

(learn these important rules for court marriage)

न्यायालयीन विवाह कायदा

भारतातील न्यायालयीन विवाह प्रक्रिया विवाह कायदा (Marriage Atc) 1954 अंतर्गत नियंत्रित केली जाते. असा विवाह विवाह अधिकार्‍यासमोर विवाहासाठी पात्र असलेल्या पुरुष आणि स्त्रीच्या विवाहाच्या रीतीरिवाजाशिवाय होतो. न्यायालयीन विवाह तीन साक्षीदारांच्या उपस्थितीत त्यांच्या जात, धर्म किंवा पंथाचे कोणतेही बंधन न ठेवता विवाह करण्यास परवानगी देतो.

न्यायालयीन विवाह अटी

• वय: कोर्ट मॅरेजसाठी, मुलगा आणि मुलगी लग्नासाठी पात्र असले पाहिजेत. यासाठी मुलाचे वय 21 वर्षे आणि मुलीचे वय 18 वर्षे असावे.

• पूर्व-अस्तित्वात असलेला विवाह नाही: कोणत्याही पक्षाचे पूर्वीचे किंवा विद्यमान लग्न झालेले नसावे किंवा पूर्वीच्या जोडीदारापासून घटस्फोट झालेला नसावा.

• वैद्यकीय स्थिती: दोन्ही पक्ष कोणत्याही प्रकारच्या मानसिक विकार/मानसिक विकाराने ग्रस्त नसावेत.

कोर्ट मॅरेजसाठी आवश्यक कागदपत्रे

• अर्जावर दोन्ही पक्षांची स्वाक्षरी

• दोन्ही पक्षांच्या जन्मतारखेचा पुरावा

• दोन्ही पक्षांचा निवासी पत्ता पुरावा

• अर्जासोबत भरलेल्या फीची पावती.

• दोन्ही बाजूंचे 2 पासपोर्ट आकाराचे फोटो

• घटस्फोटाच्या बाबतीत डिक्री किंवा घटस्फोटाच्या आदेशाची प्रत आणि विधवा किंवा विधुराच्या बाबतीत जोडीदाराचे मृत्यू प्रमाणपत्र

• दोन्ही बाजूंनी प्रतिज्ञापत्र

न्यायालयीन विवाह प्रक्रिया

कोर्ट (Court) मॅरेज करण्यासाठी सर्वप्रथम जिल्ह्यातील विवाह अधिकाऱ्यांना माहिती द्यावी. ही सूचना विवाहाच्या पक्षांनी लिखित स्वरूपात असणे आवश्यक आहे. कोणत्याही पक्षाने सूचना दिल्यापासून किमान एक महिना त्या शहरात राहणे आवश्यक आहे.

अर्ज प्राप्त झाल्यानंतर, विवाह निबंधक आक्षेप आमंत्रित करणारी नोटीस प्रकाशित करतात.

इच्छित विवाहाची (Marriage) नोटीस प्रसिद्ध झाल्यापासून 30 दिवसांची मुदत संपल्यानंतर, कोणताही आक्षेप न घेतल्यास, दोन्ही पक्षांनी आणि तीन साक्षीदारांनी विवाह अधिकाऱ्यासमोर घोषणापत्रावर स्वाक्षरी करावी. विवाह अधिकारी घोषणेची प्रत देखील तयार करतो आणि दोन्ही पक्षांचे लग्न समारंभ करतो.

न्यायालयीन विवाह शुल्क

न्यायालयीन विवाह नोंदणी शुल्क राज्यानुसार बदलते. त्याची फी 1000 रुपयांपेक्षा कमी असली तरी प्रत्यक्षात कागदपत्रे, वकिलाची फी घेऊन 10-20 हजार रुपये कोर्ट मॅरेजमध्ये खर्च केले जातात.