1 मे. हा दिन महाराष्ट्राच्या दृष्टीने या महत्त्वाचा आहे. 1960 साली 1 मेच्या दिवशीच महाराष्ट्र राज्याची स्थापना झाली होती. त्यामुळे हा दिवस 'महाराष्ट्र दिन' म्हणून साजरा केला जातो. तसेच आज जागतिक कामगार दिन म्हणून ही साजरा केला जातो. या दिनानिमित्त जाणून घेऊया भारतातील कामगारांना मिळालेल्या हक्कांबद्दल अधिक माहिती. (Labour Day 2022 news)

* कामाचे तास आणि सुट्टी

प्रत्येक कंपनीमध्ये कामगाराला 8 तासांपेक्षा जास्त काम करून घेता येत नाही. 8 तासांपेक्षा जास्त काम करून घेतल्यास ओव्हरटाईमच्या कामाचा अतिरिक्त पगार देण्याची सोय करावी, अशी सूचना कामगार कायद्यात करण्यात आली आहे.तसेच 6 दिवसांच्या कामानंतर एक दिवस सुटी घेण्याचा अधिकार कर्मचाऱ्यास असतो.

* लैंगिक समानता

कोणत्याही कंपनीमध्ये लैंगिक समानता असून तुम्हाला तुमच्या कामाच्या स्वरुपानुसार पगार मागण्याचा अधिकार कायद्यानुसार असतो. नव्या कायद्यातील तरतुदींनुसार, कर्मचारी कामावर ठेवून घेताना त्यादरम्यान लैंगिक समानता पाळणे, हे प्रत्येक कंपनीला बंधनकारक असते.

* महिला आणि बाळंतपण

कामगार कायद्यात महिला कर्मचाऱ्यांना काही विशेष अधिकार देखील देण्यात आले आहेत. महिलांना कामाच्या ठिकाणी सकाळी 6 ते सायंकाळी 7 वाजेपर्यंत काम करण्याची वेळ देण्यात येऊ शकते. महिला कर्मचाऱ्यांची इच्छा आणि परवानगीनुसार 7 नंतरच्या वेळेत त्यांना काम दिलं जाऊ शकतं. तसेच 50 पेक्षा अधिक कर्मचारी सेवेत असलेल्या कंपनीमध्ये महिला कर्मचाऱ्यांना बाळंतपणाच्या रजेची विशेष तरतूदही करण्यात आलेली आहे. आधी 12 आठवडे मिळणारी बाळंतपणाची रजा आता वाढवून 26 आठवडे करण्यात आली आहे.

* PF, विमा आणि ग्रॅच्युइटी

प्रत्येक कंपनीमध्ये कर्मचाऱ्यांसाठी PF आणि विमा यांची तरतूद करण्यात आलेली असते. कंपनीमध्ये रुजू झाल्याक्षणी कंपनीमार्फत मिळणार विमा संरक्षण कर्मचाऱ्यांना लागू होतं. तसंच एकूण पगारातील 12 टक्के रक्कम प्रॉव्हिडंट फंडमध्ये जमा केली जाते. कंपनीही तितकीच रक्कम त्यांच्यामार्फत PF खात्यात जमा करते. त्याचप्रमाणे, सलग पाच वर्षे काम करणाऱ्या प्रत्येक कर्मचाऱ्याला ग्रॅच्युइटीचा लाभ देण्यात येतो. प्रत्येक वर्षास 15 दिवसांचे वेतन यानुसार सेवेच्या एकूण वर्षांसाठी ग्रॅच्युइटी दिली जाते. नव्या कायद्यानुसार, हा कालावधी एका वर्षावर येणार आहे, असं सांगण्यात आलं आहे.

* स्थलांतरित कामगारांसाठी तरतुदी

सर्व प्रकारच्या कामगारांना अपॉईंटमेंट लेटर आता मिळू शकते. तसंच स्थलांतरित कामगारांना वर्षातून एकदा त्यांच्या घरापर्यंतच्या प्रवासासाठी प्रवास भत्ता मिळण्याची तरतूद नव्या कामगार कायद्यात आहे. तसेच सर्व कर्मचाऱ्यांना वर्षातून एकदा मोफत आरोग्य तपासणी करण्याची तरतूदही करण्यात आलेली आहे.

* कंपनीने नोकरीवरून काढल तर

एखाद्या कंपनीमध्ये जर तीनशे किंवा त्याहून कमी कामगार काम करत असेल तर अशा कंपन्यांना कंपनी किंवा कंपनीतला एक विभाग बंद करताना केंद्र सरकारची परवानगी घेण्याची गरज नसते. नोकर कपात करताना देखील याची गरज नसते.परंतु उद्यापासून कामावरून येऊ नका, असं कंपनी कधीच तुम्हाला सांगू शकत नाही. कर्मचाऱ्यांना त्यासाठीची आधी नोटीस देणं बंधनकारक असतं.

* संप आणि धरणे

कामगार आपल्या मागण्यांसाठी संप पुकारण्याचा हक्क कर्मचाऱ्यांना आहे. पण त्यासाठी काही गोष्टी लक्षात ठेवणं गराजेचे आहे. नव्या कायद्यानुसार कोणताही कर्मचारी किंवा कर्मचारी संघटना कंपनीला नोटीस न देता संपावर जाऊ शकत नाही.