‘वारे येते, तसे सूप धरावे ’ असा एक वाक्प्रचार आहे. राजकारण्यांना हे बरे जमते. पालिका निवडणुका एप्रिल महिन्यात घेण्यात येणार आहेत. पालिका राजकारणात उतरण्यासाठी बरेच जण गुडघ्याला बाशिंग बांधून सज्ज आहेत. कुंकळ्ळी नगरपालिका मंडळाच्या निवडणुकीत उतरण्यास सज्ज असलेले काही युवा राजकारणी युरी आलेमाव यांच्या पाठिंब्यावर निवडून येण्यासाठी युरी यांचे समर्थक बनले आहेत. गेल्या विधानसभेच्या निवडणुकीत युरी आलेमाव यांना ‘भायलो’ उमेदवार म्हणून विरोध करीत होते, ते आता युरीचे गुणगान गाऊ लागले आहेत. पालिका निवडणुकीच्या निमित्ताने युरी आलेमाव यांच्याशी जवळीक करीत असलेल्यांनी युरी यांच्यावर काय टीका केली होती, याचे पुरावे आता सोशल मीडियावर व्हायरल व्हायला लागले आहेत. ∙∙∙
आम आदमी पक्षाने जिल्हा पंचायत निवडणुकीत सपाटून मार खाल्ल्यानंतर या पक्षाचे गोवा अध्यक्ष अमित पालेकर यांना अध्यक्षपदावरून पायउतार होण्यास भाग पाडले होते. त्यानंतर अमित पालेकर काँग्रेस पक्षात सामील होणार, अशी वावडीही काही काळासाठी उठली. असे म्हणतात, पालेकर यांना अध्यक्षपदावरून खाली उतरविल्यानंतर त्यांचा समर्थक गट नाराज झालेला आहे. या गटाला तसेच अमित पालेकर यांना चुचकारण्यासाठी आपचे केंद्रीय निरीक्षक म्हणून नेमण्याचे गाजर दाखविले आहे. आता या गाजरावर अमित समाधानी होतात की नाही, हे येणारा काळच स्पष्ट करेल. ∙∙∙
राज्य सरकारने नव्या वर्षाची राज्यातील जनतेला भेट दिली, ती तिसरा जिल्हा ‘कुशावती’ करून. कुशावती नदीच्या नावावरून तिसऱ्या जिल्ह्याची घोषणा झाल्यानंतर आत्तापर्यंत अनेकांना विविध स्वप्नेही पडलेली असू शकतात. कारण तिसरा जिल्हा करायचा म्हटल्यास जिल्ह्याचे मुख्यालय असणारे शहर. शहर म्हटल्यानंतर त्याठिकाणी जिल्हा कार्यालये, न्यायालय, अत्यावश्यक सेवा देणारे कार्यालये उभारणे आवश्यक आहे. या सर्व बाबी सरकार पूर्ण करेल, पण त्यासाठी लागणाऱ्या जमिनींचे रुपांतरण मोठ्या प्रमाणात होईल. खरेतर सरकारी जागा न मिळाल्यास जागा हस्तांतरण करण्याचे प्रकार घडतील, त्यासाठी खाजन, वनक्षेत्र, खासगी जागा, भात शेती यांचे रुपांतरण करावे लागेल. खासगी जमिनी घेताना सरकार किती रक्कम देणार हेही पहावे लागेल. कारण जिल्ह्याचे ठिकाण झाल्यानंतर जमिनीचे दर आपोआप वाढतात, हेही लक्षात घेणे आवश्यक आहे. खरेतर केपे शहराबाजूच्या शेतकऱ्यांपुढे आपली जमीन वाचवण्याचे आव्हान असेल हे नक्की. ∙∙∙
वृक्षतोडीबाबत जमीन मालकीसंदर्भात जी नवी अधिसूचना जारी केली गेली आहे, तिच्या संदर्भात अधिक स्पष्टीकरण गरजेचे असल्याची मागणी होऊ लागली आहे. कारण या अधिसूचनेमुळे रस्त्यालगतची वा अन्यत्र असलेली धोकादायक झाडे तशीच रहाण्याची भीती व्यक्त केली गेली आहे. एरवी रस्त्यालगतची अशी झाडे पावसाळ्यापूर्वी कापणे वा त्यांची छाटणी करण्याची परंपरा आहे व ते करताना मालकीहक्क वगैरे पडताळून पाहिले जात नव्हते. पण एरवी आपल्या कामात टंगळमंगळ करणाऱ्या यंत्रणेने या अधिसूचनेकडे अंगुली निर्देश करून या कामाकडे दुर्लक्ष केले, तर पावसाळ्यात अनर्थ होऊ शकतो. दोन वर्षांमागे असेच एक धोकादायक झाड पडून नावेली येथे एक स्कूटरस्वार महिला मरण पावली होती. अशा घटना टाळावयाच्या असतील तर या अधिसूचनेतून धोकादायक झाडांना वगळणे गरजेचे आहे, असे जाणकारांचे मत आहे. ∙∙∙
बर्च बाय रोमिओ लेन अग्नीकांडानंतर त्याला जबाबदार असलेल्या अधिकाऱ्यांवर कारवाईची टांगती तलवार लटलू लागली आहे. सर्व खाती कारवाई करतात की नाही याकडे राज्याचे मुख्य सचिव व्ही. कंदवेलू लक्ष ठेवून आहेत. ते दररोज त्याचा आढावा घेत आहेत. राज्याचा प्रशासकीय प्रमुख म्हणून त्यांना व्यक्तीगतरीत्या प्रशासकीय त्रुटींची गोष्ट आवडलेली नाही. यासाठी कारवाईसाठी ते आता आग्रही आहेत. त्यासाठी ते खाते प्रमुखांना कारवाईबाबत विचारणा करू लागले आहेत. कारणे दाखवा नोटिशीनंतर कारवाईचा टप्पा लवकर सुरु व्हावा, यासाठी ते आग्रही आहेत. ∙∙∙
युनिटी मॉलच्या विरोधात आंदोलन तापलंय म्हणे, आणि ४ तारखेला ‘भव्य’ सभा! भव्य म्हणजे किती भव्य, हे मोजायला सरकारनेही मोजपट्टी तयार ठेवलीय, अशी चर्चा आहे. कोण येणार, किती येणार आणि येणाऱ्यांपैकी कितीजण शेवटी सेल्फी काढून घरी जाणार, याकडे सगळ्यांचंच बारकाईनं लक्ष आहे. लोक म्हणतात, गर्दी प्रचंड झाली तर प्रकल्प रद्द; सरकार म्हणतं, गर्दी म्हणजे लोकशाहीचं सौंदर्य. आता प्रश्न इतकाच की, सभेचा शेवट घोषणांनी होणार की, घोषणापत्रांनी? कारण गर्दी जमली तर घोषणा मोठ्या, नाही जमली तर स्पष्टीकरणं अजून मोठी! चर्चा मात्र एकच ४ तारखेला मॉलपेक्षा मोजणीच जास्त रंगणार! ∙∙∙
तिसऱ्या जिल्ह्याच्या विरोधात काणकोणातून सूर उमटू लागले आहेत. यामुळे या जिल्ह्याचे समर्थन करण्यासाठी भाजपने शुक्रवारी बोलावलेल्या पत्रकार परिषदेला आदिवासी कल्याणमंत्री रमेश तवडकर यांची उपस्थिती आवश्यक होती. तवडकर हे गेले तीन दिवस छत्तीसगढ येथे होते. तेथून ते दुपारी ४ वाजता गोव्यात पोचणार होते. तर पत्रकार परिषद ३ वाजता बोलावण्यात आली होती. ४ वाजता भाजप पदाधिकाऱ्यांसोबत मुख्यमंत्र्यांची बैठक ठरली होती. तिसऱ्या जिल्ह्याच्या मुद्यावरून तवडकर यांचा वेगळा सूर नाही, हे दाखवणे भाजपसाठी आवश्यक होते. अखेर तवडकर यांनी व्हिडिओ जारी करून निर्णयाचे समर्थन करावे, असा मार्ग काढण्यात आला. ∙∙∙
हेल्मेट सक्ती यापूर्वीच लागू झाली होती. पण प्रश्न होता तो त्या नियमाच्या अंमलबजावणीचा. पोलिसांकडील तालांवाचा अधिकार काढून घेतल्यानंतर गोव्यात सगळीकडे हेल्मेटविना दुचाकी फिरताना दिसत होत्या. चालकाला असलेल्या हेल्मेटसक्तीची कडक अंमलबजावणी न करता आता दुचाकीवरील दोघांनाही ही सक्ती कशी करणार, अशी पृच्छा लोकांकडून होताना दिसत आहे. गोव्यात वाहतुकविषयक नियम हे केवळ कागदोपत्रीच असतात त्यांची अंमलबजावणी करणारी यंत्रणाच त्या बाबतीत उदासीन असते. त्यामुळेच अपघातांची व त्यांत मरण पावणाऱ्यांची संख्या सतत वाढत असते, असेही म्हटले जाते. आता सरकारकडून मोफत पुरविली जाणारी हेल्मेट हा एक नवा स्टंट असून त्यांतून हेल्मेट उत्पादकांचे वा वितरकांचे हित सांभाळण्याचा हेतू तर नाहीना, असे सवालही केले जात आहेत. ∙∙∙
दैनिक गोमंतकचे सदस्य व्हा
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read Goa news in Marathi and Goa local news on Tourism, Business, Politics, Entertainment, Sports and Goa latest news in Marathi on Dainik Gomantak. Get Goa news live updates on the Dainik Gomantak Mobile app for Android and IOS.