Yuri Alemao: विधानसभेतील विरोधी पक्षनेते युरी आलेमाव यांनी राज्यातील नोकरभरतीवरून मुख्यमंत्र्यांवर निशाणा साधला आहे. नोकरभरतीमध्ये पारदर्शीपणा आणण्याबाबत राज्य सरकार अजिबात गंभीर नसल्याचा आरोपही आलेमाव यांनी केला आहे.

मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी 8 नोव्हेंबर 2022 रोजी गोव्यातील तरुणांना आश्वासन दिले होते की जानेवारी 2023 पासून सर्व सरकारी भरती कर्मचारी निवड आयोगामार्फत केली जातील. आज आपण फेब्रुवारी 2023 मध्ये आहोत.

आजच्या मंत्रीमडळ बैठकीसमोर नोकरभरती प्रक्रियेबद्दल कोणताही विषय नव्हता. यावरून मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत स्वत:चेच आश्वासन पाळण्याच्या स्थितीत नसल्याचे स्पष्ट होते, असे विरोधी पक्षनेते युरी आलेमाव यांनी म्हटले आहे.

सर्व सरकारी भरती कर्मचारी निवड आयोगाच्या कक्षेत आणण्यासाठी अधिसूचना जारी करण्यास भाजप सरकार का टाळाटाळ करत आहे? असा सवाल करीत युरी आलेमाव यांनी सरकारला नोकरभरतीत भ्रष्टाचार कायम ठेवत नोकऱ्या विकायच्या आहेत हे स्पष्ट होते, असा गंभीर आरोप केला आहे.

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखालील निती आयोगाने आपल्या अहवालात गोव्यात बेरोजगारीचा दर देशात सर्वाधिक असल्याचे उघड केले आहे. सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकॉनॉमी (सीएमआयई) ने आपल्या ताज्या अहवालात जानेवारी 2023 मध्ये गोव्यात बेरोजगारीचा दर 16 टक्के असल्याचे व तो राष्ट्रीय सरासरीच्या दुप्पट असल्याचे नमूद केले आहे.

रोजगाराच्या संधी निर्माण करणे आणि युवकांना नोकऱ्या देण्याबाबत गोव्यातील भाजप सरकार अनभिज्ञ असल्याचे युरी आलेमाव यांनी सांगितले.

विधानसभेत माझ्या तारांकीत प्रश्नाला दिलेल्या उत्तरातील माहितीप्रमाणे 8 आणि 9 नोव्हेंबर 2022 रोजी झालेल्या बहुचर्चित मेगा रोजगार मेळाव्यात 21780 तरुणांनी नोंदणी केली होती व त्यापैकी केवळ 576 तरुणांना खाजगी क्षेत्रात नोकरीच्या संधी मिळाली.

रोजगार मिळालेल्यांचे वय, पात्रता, दिलेला पगार, रुजू झाल्याची तारीख, कामाची सद्यस्थिती आणि नियुक्त केलेली व्यक्ती सेवेत कायम आहे की नियोक्त्याने त्याला काढून टाकले आहे यासंबंधी कोणतीही माहिती सरकारकडे नसल्याचे उघड झाले आहे, असे युरी आलेमाव यांनी नमूद केले आहे.

दुसर्‍या एका तारांकीत प्रश्नाच्या उत्तरात सरकारने असे नमूद केले आहे की रोजगार विनीमय केंद्रात नोंदणीकृत 116379 बेरोजगार युवकांपैकी केवळ 115 लोकांना कायमस्वरूपी नोकऱ्या देण्यात आल्या आणि 1749 ची विविध सरकारी विभागांमध्ये कंत्राटी पद्धतीने भरती करण्यात आली.

प्रादेशिक रोजगार विनीमय केंद्राच्या अंतर्गत चालविण्यात येणारे "मॉडेल करिअर सेंटर" केवळ जागरुकता निर्माण करते आणि युवकांना रोजगाराचे कोणतेही आश्वासन देत नाही हे स्पष्टपणे म्हटले आहे. यावरुन सरकार रोजगाराच्या बाबतीत हताश असल्याचे उघड होते असे युरी आलेमाव म्हणाले.

सरकारने आपले प्राधान्यक्रम ठरविण्याचे आणि राज्यातील बेरोजगारीच्या समस्येचे निराकरण करण्यासाठी कृती आराखडा तयार करण्याची वेळ आली आहे. मुख्यमंत्र्यांनी काँग्रेसचा निवडणूक जाहीरनामा वाचून त्याची अंमलबजावणी केल्यास राज्यातील बेरोजगारी दूर होण्यास नक्कीच मदत होईल, असा दावा युरी आलेमाव यांनी केला आहे.

गतवर्षी सप्टेंबर महिन्यात मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी राज्यात यापुढे होणारी नोकरभरती ही सरळ अथवा शिफारशीने न करता गोवा राज्य लोकसेवा आयोगामार्फतच केली जाईल, असे सांगितले होते. त्यासाठी आयोगाबरोबरच मनुष्यबळ विकास महामंडळाची मदत घेतली जाणार असून ही प्रक्रिया केंद्र सरकारने घालून दिलेल्या भरती प्रक्रियेनुसार करण्यात येईल, असे मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले होते.