Mapusa News: विद्यार्थी मंडळाच्या स्थापनेसाठी 21 जानेवारी 2023 मध्ये म्हापसा सेंट झेवियर्स कॉलेजमधील काही विद्यार्थ्यांनी अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषदेसोबत कॉलेजमध्ये धरणे आंदोलन केले होते.

या पार्श्वभूमीवर कॉलेजच्या तीन विद्यार्थ्यांना महाविद्यालयात तोडफोड बंदी तर इतरांना कॉलेज परिसरात प्रवेश निषेध करावा, या मागणीसाठी डायोसेशन सोसायटी ऑफ एज्युकेशनतर्फे दिवाणी खटला दाखल करण्यात आला आहे.

याविषयी म्हापसा जीएमएफसीने दोन्ही पक्षाचे युक्तिवाद ऐकून हे प्रकरण आपापसात बोलून मिटवावे, असा सल्ला दिला. तसेच याप्रकरणी पुढील सुनावणी आता 14 फेब्रुवारीला होईल. डायोसेशन सोसायाटी ऑफ एज्युकेशनतर्फे एकूण आठजणांविरोधात म्हापसा न्यायालयात दिवाणी खटला दाखल केला.

यामध्ये कॉलेजचे तीन विद्यार्थी तर इतर पाच जणांना यामध्ये प्रतिवादी केले. डायोसेशनने कोर्टासमोर या वरील आठ जणांविरुद्ध तात्पुरता आदेश काढण्याबाबत हा दिवाणी खटला दाखल केला.

बुधवारी सायंकाळी कोर्टाने डायोसेशन सोसायटी ऑफ एज्युकेशन तसेच प्रतिवादच्या वकीलांमार्फत दोन्ही पक्षाचे युक्तिवाद ऐकले. हे प्रकरण सेटलमेंटसाठी योग्य असल्याचे सांगितले. त्यानुसार दोघांही पक्षाना आपापसात बोलून यावर मार्ग काढावा असे सूचविले.

डायोसेशन सोसायटी ऑफ एज्युकेशनतर्फे अ‍ॅड. गिलमन कोएल्हो परेरा यांनी तर प्रतिवादीतर्फे अ‍ॅड. प्रवीण फळदेसाई यांनी युक्तिवाद केला.

डायोसेशन सोसायटीने खटल्यात म्हटले की, सदर विद्यार्थ्यांनी इतर जणांना घेऊन कॉलेजची शांतता भंग केली. याशिवाय चालू वर्ग बंद पाडले, ही घुसखोरी होती. संबंधितांनी कॉलेजमध्ये गोंधळ घालून कॉलेज प्राचार्याविरोधात घोषणाबाजी दिल्या.

हे बेशिस्त वागणे होते. त्यामुळे या विद्यार्थ्यांसह इतरांना कॉलेज परिसरात प्रवेश निषेध करण्यासाठी कोर्टाने तात्पुरता आदेश द्यावा, असा युक्तिवाद त्यांनी केला.

अधिकारांपासून वंचित...

दाव्यांवर युक्तिवाद करताना प्रतिवादीतर्फे अ‍ॅड. प्रवीण फळदेसाई यांनी हे दावे फेटाळले. मुळात कॉलेज हा भेदभाव करीत असून अभाविपशी संलग्न विद्यार्थी मंडळाची स्थापना करीत नाहीत.

उलट उपजिल्हाधिकाऱ्यांनी या विद्यार्थी मंडळाची स्थापना करावी, अशी सूचना करीत त्यांना 4 फेब्रुवारीपर्यंत वेळ दिली.

परंतु संबंधितांनी याविषयी आपल्या खटल्यात कुठेच उल्लेख केला नाही. यातूनच त्यांचा खोटारडेपणा उघड होतो. कॉलेजने विद्यार्थ्यांना त्यांच्या अधिकारांपासून वंचित ठेवण्याचा प्रयत्न केला आहे.

लोकशाहीत शांततापूर्ण आंदोलन करण्याचा मूलभूत अधिकार आहे. तो कोणीही हिसकावून घेऊ शकत नाही. याकडे कोर्टाचे त्यांनी लक्ष वेधले.

झेवियर्स कॉलेजने विद्यार्थी मंडळ स्थापनेचा विषय दिवाणी न्यायालयात आणला. त्यांनी आठजणांविरुद्ध खटला दाखल केला. यात तीन विद्यार्थ्यांना कॉलेजमध्ये तोडफोड करण्यास बंदी करावी, तसेच इतर पाचजणांना कॉलेजमध्ये येण्यापासून मज्जाव करावा असे म्हटले.

मात्र डायोसेशन सोसायटी ऑफ एज्युकेशनने अनेक तथ्ये कोर्टासमोर लपविली. ते आम्ही कोर्टाच्या निदर्शनास आणले.

कॉलेजचा हा डाव फसला असून कोर्टाने हे प्रकरण सेंटलमेंट केस असल्याचे सांगत दोन्ही पक्षाना आता सेंटलमेंटच्या अटी घेऊन 14 रोजी कोर्टात यायला सांगितले आहे. - अ‍ॅड. प्रवीण फळदेसाई, प्रतिवादीचे वकील