Mapusa Municipality: बांधकाम व मालमत्ता कर व्यवस्थापित करण्यासाठी गोवा राज्य नागरी विकास एजन्सीने (जीसुडा) म्हापसा नगरपालिका क्षेत्रातील सर्व घरे व संरचनांना जीआयएस-टॅग करण्यासाठी मालमत्तांचे तपशीलवार सर्वेक्षण करण्याचे काम हाती घेतले आहे. आतापर्यंत पहिल्या पाच प्रभागांतील काम पूर्ण झाल्याची माहिती पालिकेतून मिळाली असून प्रभाग सहामध्ये आता सर्वेक्षण केले जात आहे.

म्हापसा नगरपालिकेने माहिती दिली की, कोलब्रो ग्रुप प्रायव्हेट लिमिटेडने पालिका क्षेत्राच्या हद्दीतील वैयक्तिक घरे, इमारती, दुकाने, बंगले इत्यादींची कर आकारणी व पुनर्मूल्यांकनाची प्रक्रिया सुरू केली आहे. हे काम खासगी कंपनीकडून होत असल्याने शहरातील काहींनी नाराजी व्यक्त केली आहे. कारण, खासगी कर्मचाऱ्यांमार्फत काम करण्यापेक्षा पालिकेने स्वतःचे कर्मचारी या कामासाठी वापरायला हवे होते.

परंतु, पालिकेजवळ तितका स्टाफ नसल्याने सध्या पालिकेकडून या खासगी पथकासोबत आपला एक पर्यवेक्षक पाठवून दिला जातो. जेणेकरून, पथकाकडून केले जाणारे सर्वेक्षण हे सरकारीच आहे व लोकांमध्ये कुठलाही संभ्रम निर्माण होऊ नये याची दक्षता घेतली जात आहे आणि हे काम सरकारने जीसुडामार्फत सुरू हाती घेतले असून पालिकेचा यामध्ये थेट सहभाग नाही.

संस्थेचे सर्वेक्षण करणारे मोजमाप, फोटो व इतर माहिती घेण्यासाठी तुमच्या मालमत्तेवर येतील. त्यांना तथ्यात्मक व सत्य माहिती प्रदान करावी, असे आवाहनही नगराध्यक्षांनी केले आहे. सरकारी कामासाठी सर्व्हेअरने मागणी केल्यास रहिवाशांना मालमत्तेची कागदपत्रे व ओळखपत्र सादर करण्याचे निर्देश दिले आहेत. जुलै २०२३पासून हे काम हाती घेण्यात आले आहे.

अर्जामधील प्रस्तावित कार्ये

जीसुडाने पालिका क्षेत्रातील बांधकाम व मालमत्ता कर संबंधित प्रशासकीय कामांचे व्यवस्थापन करण्यासाठी भौगोलिक माहिती प्रणाली (जीआयएस) आधारित सॉफ्टवेअर अनुप्रयोग विकसित करण्याची प्रक्रिया केली होती.

अर्जामध्ये प्रस्तावित केलेल्या काही कार्यांमध्ये कर आकारणीसाठी मालमत्तांचे तपशीलवार सर्वेक्षण करणे, अनधिकृत बांधकाम तपासणे, घरपट्टी संकलनासाठी निवासी युनिट्सचा क्यूआर कोड तयार करणे तसेच घनकचरा संकलन आणि विल्हेवाट व्यवस्थापित करणे यांचा समावेश आहे.

माहितीचा होईल भविष्यात वापर : जुलैमध्ये म्हापसा पालिकेच्या मुख्याधिकाऱ्यांनी या सर्वेक्षणाबाबत सार्वजनिक नोटीस प्रसिद्ध करून माहिती पुरविली होती. एजन्सी भौतिक संरचनांचे सर्वेक्षण करेल, ज्याला भू-टॅग केले जाईल आणि संबंधित डेटा भविष्यातील कामासाठी वापरला जाईल. ‘जीसुडा’ ही पणजी महानगरपालिका तसेच इतर पालिका अधिकारक्षेत्रातील मालमत्ता कराचे मूल्यांकन करण्यासाठी नोडल एजन्सी आहे.

सरकारच्या निर्देशानुसारच जीआयएस-टॅग करण्यासाठी मालमत्तांचे तपशीलवार सर्वेक्षण करण्याचे काम सुरू आहे. ज्या कंपनीकडून हे सर्वेक्षण केले जात आहे, त्यांना ओळखपत्रे प्रदान केली आहेत. या पथकासोबत पालिकेचा कर्मचारी हजर असतो. त्यामुळे रहिवाशांनी कर्मचाऱ्यांना तसेच सर्व्हेअरना सहकार्य करावे. अजूनतरी संभ्रम किंवा लोकांमध्ये गोंधळ निर्माण झाला, असे ऐकिवात नाही.

- प्रिया मिशाळ, नगराध्यक्ष, म्हापसा