Women Reservation: भाजपकडे सत्ता असतानाही नऊ वर्षांत महिला आरक्षण विधेयक का आणले नाही? देशात महिलांवर झालेल्या अत्याचारांवर भाजपचे नेते आणि महिला खासदार गप्प का बसल्या?

हाथरस, कठुआ, उत्तराखंड आणि मणिपूर येथे झालेल्या महिलांवरील अत्याचाऱ्यावर एकही शब्द त्यांनी का काढला नाही, असा सवाल अखिल भारतीय काँग्रेस समितीच्या राष्ट्रीय समन्वयक भाव्या नरसिंहमूर्ती यांनी केला आहे.

काँग्रेस भवनात सोमवारी झालेल्या पत्रकार परिषदेत त्या बोलत होत्या. याप्रसंगी प्रदेश महिला काँग्रेसच्या अध्यक्षा बीना नाईक, व्हिरिएतो फर्नांडिस यांची उपस्थिती होती.

भाव्या नरसिंहमूर्ती म्हणाल्या, १९९२ मध्ये माजी पंतप्रधान नरसिंह राव यांनी पंचायतींमध्ये ३३ टक्के आरक्षण लागू केले.

२०१० मध्ये पंतप्रधान मनमोहन सिंग यांच्या काळात विधानसभा आणि लोकसभा निवडणुकीत ३३ टक्के आरक्षण देण्याचे विधेयक लोकसभेत बहुमत नसल्याने मान्य झाले नाही, तर ते राज्यसभेत ते मात्र मंजूर झाले होते, याची आठवण त्यांनी सांगितली.

त्यानंतर काँग्रेसच्या माजी अध्यक्षा सोनिया गांधी यांनी भाजप सरकारला पत्रान्वये हे विधेयक मंजूर करण्याची २०१६ आणि २०१७ मध्ये विनंती केली होती. त्यानंतर राहुल गांधी यांनी २०१८ मध्ये पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना या विधेयकाविषयी पत्र लिहिले होते.

ओबीसींनाही आरक्षण!

भाजपला पूर्ण बहुमत मिळाले असतानाही नऊ वर्षांत भाजपने ते आरक्षण विधेयक का आणले नाही, असा सवाल त्यांनी केला. भाजपने आपल्या २०१४ च्या जाहीरनाम्यात हे राजकीय आरक्षण देण्याचा समावेश केला होता, याची आठवणही त्यांनी करून दिली.

आम्ही या विधेयकाबरोबर ओबीसींनाही आरक्षण देण्याची मागणी केली आहे, त्याशिवाय जातीनिहाय जनगणणा करण्याची मागणी केली आहे, असेही पत्रकार परिषदेत स्पष्ट करण्यात आले.