पणजी : २१ वर्षांखालील अपत्यांचे पालनपोषण करणाऱ्या विधवा महिलांना आता दरमहा ४ हजार रुपये इतके एकत्रित आर्थिक साहाय्य दिले जाणार आहे. त्‍यात २५०० रुपये ‘दयानंद सामाजिक सुरक्षा’ (विधवा निवृत्तिवेतन) आणि १५०० रुपये ‘गृहआधार’ योजनेचा निधी समाविष्ट करण्यात आला आहे.

यासंदर्भात बोलताना मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी पात्र महिलांना थेट समाजकल्याण विभागात अर्ज करण्याचे आवाहन केले आहे. जर त्यांना २१ वर्षांखालील एकसुद्धा अपत्य असेल तर त्या विधवा महिलांना अतिरिक्त १५०० रुपये मिळतील. या वयाची पुष्टी मुलाचा जन्मदाखला देऊन करता येईल. पूर्वी ‘गृहआधार’ योजना ही मुख्यतः आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल गटातील गृहिणींच्‍या मदतीसाठी होती.

आता त्याच निधीचे पुनर्गठन करून विधवा महिलांना त्यांच्या मुलांच्या संगोपनासाठी अधिक अर्थपूर्ण मदत मिळेल, असे मुख्‍यमंत्री सावंत यांनी सांगितले. यावेळी समाजकल्याण मंत्री सुभाष फळदेसाई तसेच संचालक अजित पंचवाडकर यांचीही उपस्थिती होती.

योजना सुटसुटीत होणार: फळदेसाई

‘विधवा लाभ’ योजनेला मंजुरी मिळाल्यानंतर संबंधित महिलेसाठी स्वतंत्र ‘गृहआधार’चा लाभ आपोआप बंद होईल. त्यासाठी वेगळी प्रक्रिया करण्याची गरज नाही. समाजकल्याण खात्याकडून या दोन्ही योजनांचा एकत्रित लाभ विधवा महिलांना दिला जाईल.

त्यासाठी त्यांना महिला बालकल्याण खात्याशी संपर्क साधण्याची आवश्यकता नाही. योजना अधिक सुटसुटीत होणार आहे. विधवा महिलांना त्यांच्या मुलांच्या शिक्षण, आरोग्य व संपूर्ण विकासासाठी मदत मिळेल, असे समाजकल्याणमंत्री सुभाष फळदेसाई यांनी सांगितले.

पती गमावलेल्या आणि लहान मुलांची जबाबदारी सांभाळणाऱ्या महिलांसाठी सरकारने हे महत्त्वपूर्ण पाऊल उचलले आहे. त्यांना अर्थसाहाय्याच्या माध्यमातून आधार देणे हा आमचा हेतू आहे. सद्यःस्थितीत राज्यातील २०४९ विधवा महिला या योजनेचा लाभ घेऊ शकतील.

त्यांना ‘गृहआधार’ योजनेचा लाभ मिळत होता म्हणून दयानंद सामाजिक सुरक्षा योजनेचा लाभ मिळत नव्हता. आता दोन्‍ही योजनांचा लाभ मिळेल. पात्र असलेली एकही महिला या लाभापासून वंचित राहणार नाही, असे मुख्यमंत्री सावंत यांनी या निर्णयाची माहिती देताना सांगितले.