एसजीपीडीएची कचेरी ज्या इमारतीत आहे, ती इमारत एसजीपीडीएच्या मालकीची नाही. या इमारतीत जवळजवळ ६० दुकाने व कचेऱ्या आहेत. तरीसुद्धा लिफ्ट बंद पडली किंवा इमारतीसभोवती पाणी साचले तर त्याचे खापर केवळ एसजीपीडीएवरच का? किरकोळ व घाऊक मासळी मार्केटची स्वच्छता करणे ही नगरपालिकेची जबाबदारी नव्‍हे का?

त्यासाठी एसजीपीडीएकडून पालिकेला दररोज ५५०० रुपये शुल्क दिले जाते. तरीसुद्धा मार्केटमधील अस्वच्छतेस एसजीपीडीए जबाबदार कशी? असा प्रश्न एसजीपीडीएचे चेअरमन तथा वास्कोचे आमदार दाजी साळकर यांनी पत्रकार परिषदेत उपस्थित केला.

गेल्या १५ वर्षांत किरकोळ मासळी व भाजीमार्केटमधील नाले स्वच्छ करण्यात आले नव्हते. गेल्या काही दिवसांपासून एसजीपीडीएने सर्व नाले स्वच्छ करण्यास सुरूवात केली असून हे काम लवकरच पूर्ण करण्‍यात येईल, असे साळकर म्‍हणाले. मार्केट परिसर सुधारण्याचा आमचा प्रयत्न आहे. त्यासाठी मडगाव पालिकेचे सहकार्य हवे. मुख्याधिकारी गौरीश शंखवाळकर यांच्याशी याबाबत चर्चा केली असून त्‍यांनी सहकार्य देण्याचे आश्र्वासन दिल्याचे साळकर यांनी सांगितले.

महसूल गोळा करून बिले फेडण्‍याचा प्रयत्‍न

१. जवळजवळ १.२० कोटी रुपयांची बिले भरणे बाकी होते. एसजीपीडीएने एकरकमी योजनेअंतर्गत पाण्‍याचे ४० लाख तर विजेचे ६ लाख रुपयांचे बिल भरले आहे. गेल्या काही वर्षांपासून एसजीपीडीएला फेस्त फेरीतून केवळ ३ लाख रुपये मिळायचे.

२. मात्र गेल्या दोन वर्षांत आम्ही ३६ लाख रुपये महसूल जमा केला. घाऊक मासळी मार्केटमधील इमारतीचा पहिला टप्पा पूर्ण करून तो येत्‍या १५ ऑगस्टपर्यंत एसजीपीडीएला देण्याचे जीएसआयडीसीने स्‍पष्‍ट केले आहे.

३. शिवाय सोपो शुल्क गोळा करण्यासाठी कंत्राटदार नियुक्त करण्याची निविदा लवकरच जाहीर केली जाईल असे साळकर यानी सांगितले. दरम्‍यान, एसजीपीडीएने मडगाव पालिकेला बायोमिथेशन प्लांटसाठी मार्केटमध्ये जी जागा दिली होती, त्याचे एसजीपीडीएला १ कोटी ६७ लाख ९७ हजार रुपये येणे बाकी आहे.