पणजी: किनारपट्टी (Beach) परिसरात पोलिसांकडून (Police) ध्वनिप्रदूषणप्रकरणी (Noise pollution) एखाद्याकडून तक्रारी आल्यानंतरच दखल घेऊन त्याची कारवाई केली जाते. पोलिस स्वतःहून यासंदर्भात परिसरात गस्त घालून कारवाई का करत नाही. ध्वनिप्रदूषणप्रकरणी पोलिसांनी कारवाई करून परवाना रद्द केल्याचे एक प्रकरण तर दाखवा असा प्रश्‍न मुंबई उच्च न्यायालयाच्या गोवा खंडपीठाने (Goa Bench of Mumbai High Court) आज सुनावणीवेळी सरकारी वकिलांना केला.

सागरदीप शिरसईकर यांनी सादर केलेल्या याचिकेवरील मागील सुनावणीवेळी हणजूण येथे किनारपट्टी भागात हल्ली काही दिवसांपूर्वी ध्वनिप्रदूषण होईल अशाप्रकारे रात्री उशिरा संगीत पार्ट्या आयोजित करण्यात आल्या होत्या. त्याचे व्हिडिओही गोवा खंडपीठात सादर केले गेले होते. त्याची प्रत प्रतिवादी असलेल्या वागातोर - हणजूण येथील लॅरिव्ह बीच शॅकचे प्रोप्रायटर इलाईनो परेरा यांनाही देण्यात आले होते व त्यावर बाजू मांडण्यास सांगण्यात आले होते.

त्यावर बाजू मांडताना उपजिल्हाधिकाऱ्यांनी दिलेल्या परवन्यानुसार उल्लंघन होणार नाही याचे भान ठेवूनच संगीत पार्ट्या आयोजित करण्यात येतात अशी बाजू मांडली आहे. शॅक मालकाने केलेला गुन्हा गंभीर असल्याने त्याचा परवाना रद्द करण्याची विनंती याचिकादाराचे वकील नाजेल डिकॉस्ता यांनी खंडपीठाला केली.

म्हापसा उपजिल्हाधिकाऱ्यांनी शॅकमालकांना कारणेदाखवा नोटीस बजावून त्यावरील सुनावणी सुरू आहे. सुनावणी प्रलंबित असताना पुन्हा ध्वनिप्रदूषणाचे प्रकार घडल्याने गोवा खंडपीठाने त्याची गंभीर दखल घेतली आहे. याप्रकरणी शॅकमालकांना पुन्हा कारणेदाखवा नोटीस बजावण्याचे निर्देश उपजिल्हाधिकाऱ्यांना दिले आहेत.