मडगाव: प्रथम उच्च न्यायालयाने व आता सर्वोच्च न्यायालयानेही कोलवा येथील ‘सिल्वर सँड’ हॉटेल जमीनदोस्त करण्याचा आदेश दिल्याने कारवाईचा मार्ग मोकळा झाला असला तरी ही कारवाई नेमकी कधी होईल, या प्रश्नाचे उत्तर मात्र अजून मिळालेले नाही. कारण दक्षिण गोवा जिल्हा प्रशासन व सार्वजनिक बांधकाम खाते यांनी ते ठरवायचे आहे.

गोवा किनारी विभाग व्यवस्थापन प्राधिकरणाने बेकायदा घोषित केलेले हे बांधकाम पाडण्यासाठी 7 एप्रिल रोजी सर्व तयारी केली होती, पोलिस बंदोबस्तही ठेवला होता. पण साबांखाचे पथक फिरकलेच नाही, त्‍यामुळे कारवाई होऊ शकली नाही.

सदर कारवाईसाठी सुमारे चौदा लाख रुपये खर्च येणार आहे. या खर्चाची तरतूद न केल्याने साबांखाने पुढाकार घेतला नाही असे नंतर सांगितले गेले. पण प्रत्यक्षात या कामासाठी कुशल व अनुभवी एजन्सीची गरज असल्याने त्या दिवशी ते होऊ शकले नाही असे समजते. आता तशी विनंती करणारा तसेच निधीची तरतूद करण्याची मागणी करणारा लेखी प्रस्ताव साबांखाने जिल्हा प्रशासनाला सादर केलाआहे.

दरम्यान, या प्रकरणातील तक्रारदार असलेल्या ज्युडीथ आल्मेदा यांनी ७ एप्रिलचा फार्स टाळण्यासाठी किनारी व्यवस्थापन विभागाकडे स्वतःचे पथक असण्याची गरज प्रतिपादली आहे. तर, कोलवा सिव्‍हिक फोरमने मुख्य सचिवांना या प्रकरणात पावले उचलण्याची मागणी केली आहे.