Goa Assembly Session: अपुरा अभ्यास, विधिमंडळ कामकाजाचे तोकडे ज्ञान व लोकप्रतिनिधी म्हणून आपली जबाबदारी ओळखण्यातच आमदार कमी पडल्याचे दुर्दैवी चित्र गोवा विधानसभेच्या अठरा दिवसीय अधिवेशनात समोर आले. एकंदर अठरा दिवसांचा मागोवा घेता सत्ताधारी व विरोधी अशा दोन्ही बाजू लंगड्याच असल्याचे दिसले. विधानसभा कामकाजातही प्रसंगी नियम बदलून सुधारणा घडविणे गरजेचे असल्याचे या अधिवेशनातून समोर आले.

एकंदर अठरा दिवसांचे कामकाज पाहता सरकार व विरोधकांना अधिवेशनाचे महत्त्वच कळले नसल्याचे स्पष्ट दिसत होते. केवळ एक सोपस्कार म्हणून प्रश्न विचारायचे, मुद्दा सोडून भलतेच बोलायचे, असे प्रकार आता नेहमीचेच झाले आहेत. तारांकित व अतारांकित प्रश्नांना दिलेली लेखी उत्तरे पाहिल्यास प्रशासन पूर्णपणे कोलमडल्याचेच स्पष्टपणे दिसत आहे.

तारांकित व आतारांकित प्रश्नांचे बारकाईने विश्‍लेषण केल्यास एक-दोन अपवाद सोडल्यास बहुतेक आमदारांना प्रश्न विचारण्याचे कसबच नसल्याचे दिसते. विविध खात्यांनी दिलेली उत्तरे न्याहाळता; केवळ सोपस्कार म्हणून असंबंधित कागदपत्रे जोडून उत्तर दिले जाते.

आमदारांनी प्रश्न विचारताना नीट अभ्यास करणे जरूरीचे असून, अधिकारी व मंत्र्यांनीही समर्पक माहिती देणे गरजेचे आहे. अवघ्या एक-दोन आमदारांनीच आपले प्रश्न खोलवर माहिती मिळविण्यासाठी नीट अभ्यास करून विचारल्याचे दिसते. सर्व प्रश्नांची यादी पाहता, एका आमदाराकडे गोवा सोडाच आपल्या मतदारसंघाबाबतही प्रश्नच नव्हते की काय, असा प्रश्न पडतो.

अपुरे उत्तर मिळाल्याने तारांकित प्रश्न चर्चेला आल्यावेळी त्या प्रश्नांची पार्श्वभूमी आमदारांना आधी सांगावी लागते व त्यात वेळ जातो. सभापतींकडून प्रश्न विचारणाऱ्यांना रोखले जाते; परंतु चुकीची किंवा अर्धवट माहिती देणाऱ्या मंत्र्यांना मात्र सगळे माफ असते.

अनेक प्रश्नांत फेरफार करून त्या प्रश्नांचा अर्थ व हेतू बदलण्याचा प्रयत्न काही खात्यांनी केल्याचा गंभीर मुद्दा विरोधी पक्षनेत्यांनी अधिवेशनाच्या शेवटी सभापतींसमोर उपस्थित केला. यावरून आता विधानसभा कामकाजाबद्दल अधिकाऱ्यांना भीती राहिली नसल्याचे समोर येते.

लोकप्रतिनिधींचे मुख्य काम म्हणजे जनतेच्या हिताचे कायदे बनविणे, त्यावर सखोल चर्चा करणे व ते मंजूर करणे. परंतु सरकारने आमदारांना अभ्यास करण्यासाठी योग्य वेळ न देता विधेयके संख्याबळावर मंजूर करण्याचे धोरण अवलंबल्याचे या अधिवेशनात प्रकर्षाने जाणवले. भूमिपुत्र अधिकारिणी विधेयक ज्या घाईगडबडीत सरकारने मांडले त्याच घाईने ते मागे घेतले.

माहिती व तंत्रज्ञान विधेयकाच्या बाबतीतही तेच घडले. नगर नियोजन खात्याला बाजूला ठेवून जमीन वाटपाचे अधिकार माहिती व तंत्रज्ञान खात्याकडे घेण्यासाठीच हे विधेयक मंजूर करण्यात आल्याचे स्पष्टपणे जाणवत होते. यात अत्यंत चुकीचा पायंडा पडला असून, उद्या एकमेकांवर कुरघोडी करण्यासाठी प्रत्येक मंत्री अशी विधेयके संख्याबळावर मंजूर करून घेण्यास मागेपुढे पाहणार नाही.

कायदे करताना गोवा व जनतेचा विचार करण्याचे सोडून मंत्र्यांचे वैयक्तिक धोरण विचारात घेतले जाते, हे अत्यंत दुर्दैवी आहे.

२०२३-२०२४ च्या अनुदानित मागण्यांवरील विधेयक तसेच गोवा विनियोग विधेयक यावर ज्याप्रकारे चर्चा झाली ते पाहता सरकारला आर्थिक विषयांवर गंभीरपणे चर्चाच नको असल्याचे जाणवले. ‘गिलोटीन’चा वापर करून अर्थखात्याचे सर्व कामकाज संध्याकाळी ५ वाजता आटोपते घेण्याचे सभापतींनी जाहीर केल्याने आमदारांना धड दोन मिनिटेही बोलता आले नाही. वेळेचे योग्य नियोजन करणे ही सरकारची जबाबदारी असून, सभापतींनीही हे गांभीर्याने घेणे गरजेचे आहे.

आज जगात तंत्रज्ञान खूप पुढे गेले असून, ‘पेपरलेस विधानसभा’ अशी केवळ घोषणाच सरकारने केल्याचे दिसत आहे. प्रश्नोत्तर तासात ‘आन्सर एज पर सायक्लोस्टायल’ असे म्हणणारे मंत्री अजूनही ऐंशीच्या दशकात वावरत असल्याचे वाटते. आधुनिक तंत्रज्ञानाचा खऱ्या अर्थाने योग्य वापर केल्यास प्रश्नांच्या उत्तरांचा भला मोठा गठ्ठा उचलून दाखविण्याची पाळी मंत्र्यांवर येणार नाही, हे नक्की.

विधानसभा कामकाजाचे अनेक नियम हे कालबाह्य ठरले असून, विधिमंडळ खात्याने जाणकारांना विश्वासात घेऊन त्यात सुधारणा आणणे गरजेचे आहे. ज्या काळात सुविधा नव्हत्या, जलद संपर्कासाठी साधने नव्हती, त्या काळच्या परिस्थितीला अनुसरून बनविलेले कामकाज नियम आज बदलण्याची गरज आहे.

अधिवेशनाचा प्रारंभच निव्वळ प्रसिद्धी मिळविण्याच्या विरोधी आमदारांच्या खटाटोपाने झाला. कला अकादमीचे छप्पर कोसळले म्हणून गोंधळ घालून सात आमदारांनी आपलेच हसे करून घेतले. सभापतींनी निलंबित केल्याने शिक्षण या महत्त्वाच्या विषयावरील अनुदानित मागण्यांवरील चर्चेत भाग घेऊन राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणाची अंमलबजावणी करण्यास सपशेल अपयशी ठरलेल्या भाजप सरकारला जाब विचारण्याची संधी त्या सातजणांनी हातची घालविली.

मणिपूरच्या विषयावरही विरोधी आमदारांची नाचक्की झाली. सात आमदारांत एकवाक्यता नसल्याचे उघड झाले. कामकाजावर बहिष्कार घालून क्रीडा, कला व संस्कृती तसेच ग्रामीण विकास यावरील अनुदान मागण्यांवर चर्चा करण्याची संधी विरोधी सहा आमदारांनी हातची सोडली.

एकंदरीत अठरा दिवसांत विरोधी आमदारांत एकवाक्यता नसल्यानेच अकार्यक्षम सरकारचे फावले असेच म्हणावे लागेल.

वनमंत्र्यांची अतिघाई

वनमंत्री विश्वजीत राणे यांच्या अतिघाई स्वभावाने त्यांचेच शब्द मागे घेण्याची वेळ त्यांच्यावर आली. वीजमंत्री सुदिन ढवळीकर मात्र ज्या बाजूला असतात तेथे खाल्ल्या मिठाला जागतात. म्हादईसारख्या ज्वलंत विषयावर उत्तरे देताना जलस्त्रोतमंत्री सुभाष शिरोडकरांनी मात्र सगळ्यांची मने जिंकली.

लोबोंचा सरकारला घरचा अहेर

सत्ताधारी गटातील डॉ. दिव्या राणे व डॉ. चंद्रकांत शेट्ये हे आपले विषय मांडताना खूपच प्रभावी ठरले. आमदार मायकल लोबो यांनी सरकारला घरचा अहेर देण्याची एकही संधी सोडली नाही. ज्येष्ठ आमदार दिगंबर कामत व आलेक्स सिक्वेरा यांचे अधिवेशनातील वर्तन मात्र अनेकांना खटकले. विरोधकांवर टीका करताना त्यांचा अनेकवेळा तोल गेला.

फेरेरा बनले सल्लागार

काँग्रेसचे आमदार कार्लुस फेरेरा यांची वागणूक सरकारला सल्ला देण्याचीच होती. विविध विषयांवरून त्‍यांनी सरकारला धारेवर धरण्‍याचा प्रयत्‍न केला आणि त्‍यात ते यशस्‍वीही ठरले. केपेचे आमदार एल्टन डिकॉस्टा यांनीही सरकारला योग्यवेळी चिमटे काढताना आपल्या मतदारसंघाच्या समस्या प्रभावीपणे मांडताना त्‍याकडे सरकारचे लक्ष वेधले.

सरदेसाई वरचढच!

गोवा फॉरवर्डचे आमदार विजय सरदेसाई यांची कामगिरी अपेक्षेप्रमाणे उत्तमच होती. शून्य काल, लक्षवेधी सूचना मांडताना त्यांनी संपूर्ण राज्याचे प्रश्न मांडले. प्रभावी वक्तृत्वशैली, अभ्यास व अनुभव यांच्या जोरावर ते या अधिवेशनात इतरांपेक्षा खूपच पुढे राहिले. प्रश्नोत्तराचा तास, अनुदान मागण्यांवरील चर्चा यात सरदेसाईंनी सरकारची कानउघाडणी करीत भ्रष्टाचारही वेशीवर टांगला.

युरींचा प्रभाव कमी

विरोधी पक्षनेते युरी आलेमाव यांची प्रतिमा सुरवातीच्या चार अधिवेशनांत एक अभ्यासू आमदार म्हणून पुढे आली होती. परंतु या अधिवेशनात ते खूपच कमी पडल्याचे जाणवले. सात आमदारांना जवळ करून फोटो काढणे यावरच त्यांचा भर दिसला. प्रत्यक्ष कामकाजात सात आमदारांमध्ये ताळमेळ दिसलाच नाही व त्यामुळे सरकारचे आयतेच फावले.

‘आप’, ‘आरजी’चे आमदार निष्प्रभ

‘आप’चे दोन आमदार या अधिवेशनात खास प्रभाव दाखवू शकले नाहीत. कॅप्टन व्हेंझी व्हिएगस व क्रुझ सिल्वा यांनी अठरा दिवसांचे कामकाज हाताळण्यासाठी अधिक अभ्यास करणे गरजेचे होते. ‘आरजी’चे वीरेश बोरकर यांना जाणकारांकडून विधानसभा कामकाजाचे धडे घ्यावे लागतील. महत्त्वाचे विषय हातात असूनही ते व्यवस्थित कसे मांडावेत, हे न कळल्याने त्यांची कामगिरी खालावली.