9 डिसेंबर 1963 या दिवशी 59 वर्षांपूर्वी, 2,60,372 गोवावासीय राज्याच्या पहिल्या विधानसभा निवडणुकीसाठी मतदार मतदान करण्यासाठी केंद्रावर गेले होते. सर्व 2,60,372 स्वतंत्र गोव्याचे प्रथमच मतदार होते.

“मतदारांच्या अपेक्षा अगदी साध्या होत्या - गोव्याला राज्याचा दर्जा आणि थोडासा विकास. 9 डिसेंबर 1963 रोजी 30 सदस्यीय विधानसभेसाठी मतदान झाले तेव्हा अर्थातच राज्याला राज्याचा दर्जा हवा होता,”.

गोवा (goa) 14 फेब्रुवारी रोजी पुन्हा मतदानासाठी सज्ज आहे आणि यावेळी 11,56,404 नोंदणीकृत मतदार विधानसभेसाठी 40 सदस्यांची निवड करतील. नारायण सावंत, अतिरिक्त मुख्य निवडणूक अधिकारी, गोवा यांच्या मते फेब्रुवारीच्या निवडणुकीसाठी (election) राज्यातील प्रथमच मतदारांची संख्या 30,599 आहे ज्यात 18-19 वयोगटातील 14,512 मतदारांचा समावेश आहे.

राज्य सरकारकडून (Government) गोवेकरांच्या अपेक्षा फारच मर्यादित होत्या. पण 59 वर्षांनंतर प्रथमच मतदान करणाऱ्यांच्या अपेक्षा अनेक आणि विविध आहेत. त्या म्हणजे स्थिरतेची चर्चा, राजकीय घोडे-व्यापाराचा मृत्यू, गोव्यावरील कर्जाचा बोजा, आर्थिक क्षेत्र, आयटी पार्क, शिक्षण, ऊर्जा, वैद्यकीय पायाभूत सुविधा. .

“पहिली गोष्ट, स्थिरता. निवडून आलेले लोकप्रतिनिधी त्यांचे राजकीय संबंध का तोडत आहेत? वैचारिक बांधिलकी का नाही? घोडे-व्यापार का आहे?”

राज्यावरील कर्ज गेल्या तीन वर्षांत 52% वाढले आहे आणि लोकायुक्त नेमण्याची नितांत गरज आहे. नवीन सरकारने शिक्षणावर, विशेषत: प्राथमिक शिक्षण क्षेत्रात अधिक खर्च करावा, नवीन रोजगार निर्माण करावा, प्रत्येक तालुक्यात रुग्णालये उभारावीत, ऊर्जेच्या फायद्यांकडे लक्ष द्यावे आणि आयटी पार्क आणि विशेष आर्थिक क्षेत्रे उभारावीत अशी मतदारांची अपेक्षा आहे. “नवीन सरकारने अधिक जबाबदारी घेतली पाहिजे,”.

ज्यांना मूलभूत गरजा किमान किंवा अजिबात उपलब्ध नाहीत. त्यांना त्या मिळाव्यात. “इंटरनेट अॅक्सेस ही मुख्य गोष्ट आहे. “साथीच्या रोगाने शिक्षण प्रणाली खिळखिळी झाली आहे आणि ज्यांना इंटरनेट सुविधा नाही ते शिक्षण क्षेत्रात मागे पडत आहेत. जेव्हा नवीन सरकार स्थापन होईल, तेव्हा महामारी अजूनही आपल्या डोक्यावरचं असेल. राजकीय पक्षांनी दिलेल्या निवडणूकपूर्व आश्वासनांबद्दलही जनताअविश्वासू आहे.

महिलांच्या सुरक्षिततेसाठी आणि चांगल्या पर्यावरणीय धोरणांसाठी जनता शुभेच्छा देत आहे. जर नवीन सरकार सार्वजनिक ठिकाणी अधिक सीसीटीव्ही कॅमेरे बसवू शकले आणि पोलिसांनी गैरवर्तन आणि गैरवर्तनाचे अहवाल थोडे अधिक गांभीर्याने घ्यायला हवेत, “गोवा केवळ शहरी भाग आणि विशेषाधिकारप्राप्त लोकांसाठी नाही. एक मोठा उपेक्षित वर्ग ग्रामीण भागात देखील आहे ज्याचा नेत्यांना निवडणुका संपल्याबरोबर विसर पडतोय.

“सरकार अधिक नोकऱ्या का निर्माण करू शकत नाही आणि ते एक समान संधीचे क्षेत्र का बनत नाही? सर्वत्र भ्रष्टाचार आणि पक्षपात आहे. इतके पदवीधारक बेरोजगार का आहेत? शिक्षण व्यवस्थाच अशी आहे की काही जण प्रत्यक्षात बेरोजगार आहेत. राजकीय पक्ष मतदानासाठी मोफत तीर्थयात्रा देत आहेत पण जनतेला धर्मनिरपेक्ष नेते आणि वास्तव हवे आहे.

नव्या राज्य सरकारचा शपथविधी झाल्यावर प्रथमच मतदारांच्या अपेक्षा पूर्ण होतील का? का त्या नेहमीप्रमाणे चिरडल्या जातील? ही वेळच सांगेल.