पणजी : तत्कालीन नगरनियोजन मंत्र्यांनी मोठ्या प्रमाणात जमीन रुपांतरीत केल्याने वादग्रस्त बनलेल्या ‘16 (बी)’ या कलमाला पूर्णपणे शीतपेटीत टाकण्याची घोषणा नगरनियोजन मंत्री विश्‍वजीत राणे यांनी विधानसभेत केली. ‘मी या कलमाखाली ही प्रकरणे हाताळणार नाही आणि जुन्या बहुरुपांतरांनाही मान्यता देणार नाही, असे ते म्हणाले.

पावसाळी अधिवेशनाच्या सहाव्या दिवशी मागण्या आणि कपात सूचना या दुपारच्या सत्रात सभागृहात उत्तर देताना राणे म्हणाले, ‘आपण ‘16 (बी)’हा नियम पाहिला नाही आणि वाचलाही नाही. त्यामुळे त्याविषयी एकही केस आपण घेणार नाही. त्याचबरोबर या कलमाखाली ६ हजार २०० प्रकरणे भू रुपांतरणाची असून, तो नियम सध्या न्यायप्रविष्ठ असल्याने व न्यायालय त्यावर काही निर्णय घेत नाही, तोपर्यंत त्यावर काही बोलणार नाही.’

राणे यांच्या अगोदर माजी मुख्यमंत्री तथा आमदार दिगंबर कामत म्हणाले होते की, सरकारने ‘16 (बी)’ कायदा आणला, परंतु पहिल्यांदा 32 प्रकरणे झाली आणि त्यानंतर दुसऱ्या मंत्र्याच्या काळात साडेसात हजार प्रकरणे झाली, त्यामुळे सरकार ‘16 (बी)’ नुसारच चालवावे, असा सल्लाही त्यांनी दिला. चार्ल्स कुरय्या यांनी गोव्याची ओळख कायम राखावी म्हणून प्रादेशिक आराखड्यात 60 ते 80 एवढा एफएआर ठेवला होता. त्यांना ग्रामीण भागात इमारती नको होत्या, त्यामुळे त्यांनी तो आराखडा तयार केला होता. नियोजन विकास प्राधिकरण (पीडीए) स्वयंपूर्ण होण्यासाठी प्रयत्न व्हावेत, असेही त्यांनी नमूद केले.

आमदार आलेक्स रेजिनाल्ड म्हणाले की, आतापर्यंत 2001, 2011, 2021 असे प्रादेशिक आराखडे झाले. पण ते पूर्णपणे अंमलात येत नाहीत. ‘16 (बी)’ नियमाचा त्रास अद्याप संपलेला नाही. झुआरी ॲग्रोच्या जमिनीविषयी व मडगावातील हाऊसिंग बोर्ड मालकीच्या डोंगरावरील जमिनीचा प्रश्‍न निकाली काढावा, असेही त्यांनी सूचना केली.

एकदा तयार केलेला बाह्य विकास आराखडा किमान (ओडीपी) पाच वर्षांसाठी कायम ठेवला जावा. त्यावर आपण काही आश्‍वासन देऊ शकत नसलो तरी त्यासाठी आवश्‍यक कायद्यात बदल करण्यात येईल, असे राणे यांनी सभागृहाला सांगितले. कारण विरोधी आमदारांनी ओडीपीत दोन वर्षांनी बदल अपेक्षित आहे का, असा सवाल केला होता. त्याशिवाय दहा वर्षांसाठी असू नये किंवा एका वर्षासाठी बदल केले जावेत का, असे प्रश्‍न उपस्थित केले होते.