पणजी: राज्यातील विविध नद्यांच्या किनारी बांधण्यात येणाऱ्या जेटीविषयीच्या धोरणास शुक्रवारी सर्वपक्षीय कार्यकर्त्यांनी कडाडून विरोध दर्शविला. या जेटींमुळे राज्यात कोळसा वाहतूक सुरू होणार आहे. राज्य सरकारचे धोरण हे राज्यच नष्ट करण्याचे आहे. आमच्या नद्या आम्हालाच राखाव्या लागणार आहेत. पर्यटनाच्या नावाखाली चाललेला विध्वंस खपवून घेणार नाही, असे सांगत या धोरणास विरोध दर्शविण्यात आला.

(Violent protests against JT policy in Panaji )

पर्यटन खात्याच्या इमारतीसमोर बिगर सरकारी संघटनांच्या वतीने केलेल्या निदर्शनावेळी सर्वपक्षीय नेत्यांनी हजेरी लावली. याप्रसंगी काँग्रेसचे विरोधी पक्षनेते युरी आलेमाव, आम आदमी पक्षाचे आमदार आमदार क्रूझ सिल्वा, रिव्हॉल्युशनरी गोवन्सचे आमदार वीरेश बोरकर, अध्यक्ष मनोज परब तसेच गोवा फॉरवर्डचे फ्रेडी त्रावासो, पर्यावरणप्रेमी अभिजीत प्रभुदेसाई यांच्यासह विविध तालुक्यांतून आलेल्या ग्रामस्थांची उपस्थिती होती.

विरोधी पक्षनेते आलेमाव म्हणाले, जेटी धोरण म्हणजे राज्यावर आलेली आपत्ती आहे. पर्यावरणावर याचा विपरित परिणाम होणार आहे. जेटी धोरण हे 2015 मध्ये आलेल्या नद्यांच्या राष्ट्रीयीकरणाचाच एक भाग आहे. पर्यटन खाते जेटी धोरण का हाताळते, हे अजिबात समजलेले नाही. जेटी धोरणाचे काम हे नदी परिवहन खात्याचे आहे. क्रोनी क्लबसाठी हे सरकार काम करीत आहे. या जेटी कोण हाताळणार आहेत, याचेही स्पष्टीकरण त्यात नाही. सागरमाला प्रकल्पात लाखो टन कोळसा हाताळणार असल्याचे सांगितले आहे. हे सरकार अदानी आणि अंबानी यांना वाचविण्याचा प्रयत्न करीत आहे, असे सांगत त्यांनी सरकारी धोरणावर जोरदार टीका केली.

प्रभुदेसाई म्हणाले, येथील गरीब लोकांचे जीवन खाजन, समुद्र व नद्यांवर अवलंबून आहे. या जेटींमुळे शेतकरीच उरणार नाहीत. अनेक ठिकाणी नदी आणि खाजनाची स्थिती बरोबर नाही, हे सरकारलाही माहीत नाही. बांदोडा येथे तिसऱ्यांवर अनेकांचा उदरनिर्वाह चालतो. पण तेथील तिसऱ्या आता गायब झाल्या आहेत. विविध कायद्यांद्वारे आमच्या नद्या ताब्यात घेण्याचा प्रयत्न सरकारने चालवला आहे. सागरमालाद्वारे गोव्यातून १३७ मिलीयन टन कोळसा नेला जाणार आहे. त्यामुळे सरकारने हे धोरण रद्द करावे, अशी मागणी त्यांनी केली.

ॲना ग्रासिएस म्हणाल्या, गोव्यात पर्यटक जरूर आणावेत; पण पर्यावरणाचा ऱ्हास का करता? पर्यटनमंत्र्यांना गोव्यातील लोकांना काय हवे आणि काय नको, ते पाहायला हवे. जेटी कोणासाठी उभारल्या जाणार आहेत, त्यामुळे पर्यटक खरोखरच येणार का? या जेटी फक्त कोळसा वाहतुकीसाठी आहेत, हे माहिती अधिकाराखाली स्पष्ट झाले आहे. याप्रसंगी उपस्थितांनी या धोरणाविरोधात जोरदार घोषणाबाजी केली. विविध मान्यवरांनी यावेळी मनोगत व्यक्त केले.

सरकारने लोकांचा आवाज ऐकावा!

गोवा फॉरवर्डचे त्रावासो म्हणाले, राज्यातील एवढ्या गावांमध्ये जेटी आणण्याचे कारण कळत नाही. ज्या ठिकाणी जेटी येणार आहे, त्या गावातील लोकांनी जेटी नको म्हणून ठरावही घेतले आहेत. सर्व लोक जेटी नको म्हणून मागणी करीत असताना सरकारने लोकांचा आवाज ऐकावा.