All India Chess Federation दिल्ली उच्च न्यायालयाच्या निकालामुळे राज्य बुद्धिबळ संघटनेच्या अध्यक्षपदी बिनविरोध ठरलेले राज्यसभेचे खासदार विनय तेंडुलकर यांच्यासह किशोर बांदेकर (खजिनदार), शरेंद्र नाईक (सचिव) या महत्त्वाच्या पदांसह संयुक्त सचिव (दक्षिण) या पदावर बिनविरोध ठरलेली निवडणूक रद्दबातल ठरली.

या चारही पदांसाठी नव्याने निवडणूक घ्यावी लागेल, अशी माहिती संघटनेच्या निवडणुकीत उत्तर गोवा उपाध्यक्षपदी बिनविरोध ठरलेले अरविंद म्हामल यांनी दिली.

दिल्ली उच्च न्यायालयाने अखिल भारतीय बुद्धिबळ महासंघाच्या नैतिकता आयोग आणि अपिल मंडळाने केलेल्या युक्तिवादाचा काळजीपूर्वक अभ्यास केला.

त्यात असे आढळले की, नियम काटेकोरपणे आहेत. त्यामुळे कोणत्याही हस्तक्षेपाची आवश्यकता नाही. याचिका प्रलंबित अर्जांसह फेटाळण्यात आल्याचा निकाल दिला.

किशोर बांदेकर आणि इतरांनी नैतिकता दिलेल्या आणि अखिल भारतीय बुद्धिबळ महासंघाच्या अपिल मंडळाने कायम ठेवलेल्या आदेशाबाबत दिल्ली उच्च न्यायालयात अपिल केले होते.

दिल्ली उच्च न्यायालयाने संबंधित वकिलांचा युक्तिवाद ऐकून घेतला. महेश कांदोळकर आणि इतर प्रतिवाद्यांच्या वतीने ॲड. जॉन लोबो यांनी बाजू मांडली.

पीठासीन अधिकाऱ्यांकडून निवडणूक बिनविरोध

संघटनेच्या निवडणूक समितीचे पीठासीन अधिकारी के. व्ही. महंत, सुभाष शिरोडकर यांनी अध्यक्ष, सचिव, खजिनदार, संयुक्त सचिव (दक्षिण) या पदासाठी दाखल केलेले उमेदवारी अर्ज फेटाळले आणि तत्कालीन सचिव किशोर बांदेकर यांनी पुरविलेल्या माहितीनुसार उमेदवारांना बिनविरोध जाहीर केले.

यासंदर्भात, विरोधातील उमेदवार महेश कांदोळकर, आशेष केणी, विश्वास पिळर्णकर, अमोघ नमशीकर यांनी अखिल भारतीय बुद्धिबळ महासंघाच्या नैतिकता समितीकडे दाद मागितली होती आणि त्या समितीने नव्याने निवडणूक घेण्याचा आदेश दिला होता.

निवडणुकीत अध्यक्षपदासाठी भाजप नेते राज्यसभा खासदार विनय तेंडुलकर यांच्यासमोर महेश कांदोळकर यांचे आव्हान होते, तसेच सचिव पदासाठी आशेष केणी आणि शरेंद्र नाईक यांच्यात, तर खजिनदार पदासाठी किशोर बांदेकर आणि विश्वास पिळर्णकर यांच्यात थेट लढत होती.

चार तक्रारदारांच्या बाजूने निकाल

बुद्धिबळ महासंघाच्या नैतिकता आयोगाने उमेदवारी अर्ज नाकारल्याबद्दल आणि निकाल बिनविरोध घोषित केल्याबद्दल निवडणूक पीठासीन अधिकाऱ्याच्या विरोधात चार प्रतिस्पर्धी सदस्य महेश कांदोळकर, आशेष केणी, विश्वास पिळर्णकर आणि अमोघ नमशीकर यांनी दाखल केलेल्या तक्रारीवर त्यांच्या बाजूने निकाल दिला होता.

16 ऑक्टोबर 2021 रोजी झालेल्या अंतिम सुनावणीनंतर नैतिकता आयोगाने निकाल देत, निवडणूक पीठासीन व उपपीठासीन अधिकारी यांना आदेश मिळाल्यापासून दोन आठवड्यांत मतदान घेण्याचे निर्देश दिले होते.