पणजी: गोवा कचरा व्यवस्थापन महामंडळाच्या जागेत कुडचिरे गावापासून केवळ दीडशे मीटर जागेवर चालणाऱ्या काही बेकायदा चिरेखाणींकडे ग्रामस्थ दुर्लक्ष का करत आहेत? या चिरेखाणींमुळे नष्ट झालेली वनराई, निर्माण झालेल्या लाल मातीच्या हजारो ढिगाऱ्यांमुळे होणाऱ्या निसर्ग हानीकडे येथील ग्रामस्थ कुणाच्या दबावामुळे दुर्लक्ष करतात, की जाणूबुजून त्याकडे डोळेझाक करत आहेत, असे सवाल आता उपस्थित होत आहेत.

नॉर्वे सरकारच्या मदतीने गोव्यात कुडचिरे येथे टाकावू बांधकाम साहित्यावर प्रक्रिया करणारा प्रकल्प उभारण्यासाठी कचरा व्यवस्थापन महामंडळाने हालचाली सुरू केल्या, त्यासाठी महामंडळाच्या मालकीच्या जागेचा वापर होणार आहे. परंतु महामडंळाच्याच जागेत म्हणे बेकायदा चिरेखाणी निर्माण झाल्या आहेत आणि त्या खाणींकडे येथील लोकांचे दुर्लक्ष का होत आहे, हा सवाल उपस्थित होणे साहजिक आहे.

याविषयी पर्यावरण अभ्यासक रमेश गावस यांनी ‘गोमन्तक''ला सांगितले की, बेकायदेशीर चिरेखाणी चालविणे हे राजकारण्यांशी हात मिळवणी केल्याशिवाय शक्य नाही. त्यात सत्ताधारी आणि विरोधीसुद्धा असू शकतात.

बेकायदा चिरेखाणी चालू देणे याला सरकारी यंत्रणा जबाबदार आहे. गावाच्या बाजूला बेकायदा खाणी चालू असताना त्याविरोधात न बोलणे म्हणजे एकप्रकारे बेकायदेशीर व्यवसायाला उत्तेजन देण्यासारखेच आहे.

गेली दोन दिवस कुडचिरेतील वातावरण तापलेले आहे. कचरा व्यवस्थापन महामंडळाच्या प्रस्तावित प्रकल्पाचे पडसादही रविवारच्या ग्रामसभेत उमटले. महामंडळाने ४४ हजार चौ. मी. जागा संपादित केली आहे. महामंडळाने नुकत्याच केलेल्या भू सर्वेक्षणाला ग्रामस्थांनी विरोध केला होता.

प्रकल्प आल्यास नैसर्गिक जलस्रोतावर संकट येईल, असे मुख्यमंत्र्यांना म्हणे पंचायतीने कळविले आहे. परंतु येथील बेकायदेशीर चिरेखाणींमुळे नैसर्गिक हानी होत नाही का? या बेकायदेशीर चिरेखाणींची कल्पना पंचायतीने मुख्यमंत्र्यांना दिली आहे का? नसेल दिली तर ती का दिली नाही? असेही आता प्रश्‍न उपस्थित होत आहेत.

सरकार काय पावले उचलणार?

बेकायदेशीर चिरेखाणींवर कारवाई करण्याचे काम खाण खात्याचे आहे. जर कुडचिरेत बिनदिक्कतपणे बेकायदेशीर चिरे खाणी चालत असतील तर त्यावर आता सरकार काय पावले उचलणार आहे. उपलब्ध झालेल्या सॅटेलाईट छायाचित्रांतून गावापासून केवळ दीडशे मीटर अंतरावर बेकायदेशीर चिऱ्यांची खाण खोदण्यात आल्याचे दिसत आहे. त्यामुळे येथील बेकायदा खाणी बंद करण्यासाठी खाण खाते किंवा डोंगर कापणी केल्यामुळे नगर नियोजन खाते आता दंडात्मक कारवाईचा बडगा उगारणार का? हे पहावे लागणार आहे.