Vijay Sardesai on Goa noise pollution Dainik Gomantak
गोवा

"उत्सवांवर निर्बंध अन् क्लबना अभय" राज्यात ध्वनिप्रदूषणाच्या नावाखाली दुजाभाव का? सरदेसाईंचा सरकारला सवाल

Vijay Sardesai on Goa noise pollution: ध्वनिप्रदूषणाच्या कारणाखाली रात्री दहानंतर संगीत बंद करण्याचा निर्णय राबवून गोवा सरकार स्थानिकांच्या पारंपरिक काजारांवर आणि उत्सवांवर निर्बंध आणत असल्याचा आरोप विजय सरदेसाई यांनी केला आहे.

गोमंतक ऑनलाईन टीम

मडगाव: ध्वनिप्रदूषणाच्या कारणाखाली रात्री दहानंतर संगीत बंद करण्याचा निर्णय राबवून गोवा सरकार स्थानिकांच्या पारंपरिक काजारांवर आणि उत्सवांवर निर्बंध आणत असल्याचा आरोप गोवा फॉरवर्डचे अध्यक्ष विजय सरदेसाई यांनी केला आहे.

मात्र, दुसऱ्या बाजूला नाईट क्लब आणि बाहेरून आलेल्या व्यावसायिक आस्थापनांना पहाटेपर्यंत मोठ्या आवाजात संगीत वाजविण्याची मुभा दिली जात असल्याचे त्यांनी सांगितले. एकाच राज्यात दोन वेगवेगळे कायदे लागू आहेत का, की गोवा ‘बनाना रिपब्लिक’ बनत आहे, असा सवाल त्यांनी उपस्थित केला.

विधानसभेत हा मुद्दा उपस्थित केल्यानंतर मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत यांनी पारंपरिक सण, काजारे यांवर निर्बंध येणार नसून, रात्री बारा वाजेपर्यंत संगीत वाजविण्याची मोकळीक दिली जाईल, असे आश्वासन दिले होते. मात्र, या आश्वासनाची अंमलबजावणी प्रशासकीय यंत्रणेकडून होत नसल्याने नागरिकांना रात्री दहा वाजताच कार्यक्रम आटोपते घ्यावे लागत असल्याचे सरदेसाई यांनी नमूद केले.

दुसरीकडे, ‘दिल्लीवाल्यांचे’ नाईट क्लब पहाटेपर्यंत मोठ्या आवाजात संगीत सुरू ठेवत असतानाही त्यांच्यावर कोणतीही कारवाई केली जात नसल्याचा आरोप त्यांनी एका प्रसिद्ध केलेल्या व्हिडिओतून केला आहे.

सरकारला वठणीवर आणण्यासाठी आता नागरिकांनी नागरी असहकाराचा मार्ग अवलंबावा, असे आवाहनही सरदेसाई यांनी केले आहे. जोपर्यंत नाईट क्लब्सवर आवाजाच्या मर्यादांबाबत कठोर निर्बंध घातले जात नाहीत, तोपर्यंत स्थानिकांनीही हा कायदा पाळू नये, असे आवाहन त्यांनी केले आहे.

दैनिक गोमंतकचे सदस्य व्हा

शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.

Read Goa news in Marathi and Goa local news on Tourism, Business, Politics, Entertainment, Sports and Goa latest news in Marathi on Dainik Gomantak. Get Goa news live updates on the Dainik Gomantak Mobile app for Android and IOS.

वाहतूक सिग्नलवर मुले भीक मागण्‍याची बाब गंभीर, 2 आठवड्यांत उपाययोजना करा; मुंबई उच्च न्यायालयाचे सरकारला निर्देश

BITS Pilani: 'बिट्‌स पिलानी' बिर्लाची संस्‍था असल्‍यामुळेच सरकारचे गैरकृत्‍यांकडे दुर्लक्ष, तज्‍ज्ञ समितीतर्फे चौकशी करा; 'आप'ची मागणी

Money Laundering Case: कनिष्ठ न्यायालयाचा 'दखल' आदेश रद्द; हायकोर्टाचा निर्णय, फेरसुनावणीसाठी आरोपीला हजर राहण्याचे निर्देश

Budget 2026: केंद्रीय अर्थसंकल्पात गोव्याकडे साफ दुर्लक्ष, करवाटपातून निधी मिळेल ही निव्वळ दिशाभूल- अमित पाटकर

Goa Politics: खरी कुजबुज; मुख्‍यमंत्र्यांच्‍या मनात काय?

SCROLL FOR NEXT