मडगाव : गोवा फॉरवर्ड पक्षाचे अध्यक्ष विजय सरदेसाई यांनी रविवारी सांगितले की, भाजप सरकारने गोंयकारांचा ’टॅग’ बिगर गोमंतकियांना देण्यासाठी ‘भूमिपुत्र अधिकारिणी विधेयक’ आणले होते, जे विरोधकांनी आवाज उठवल्यानंतरच रद्द करण्यात आले. "पण भाजपची पुन्हा सत्ता आल्यास हे विधेयक कायद्यात रुपांतरीत करून ते गोव्यात गोंयकारांनाच अल्पसंख्याक बनवतील." असे सरदेसाई (Vijay Sardesai) म्हणाले.

सरदेसाई यांनी रविवारी फातोर्डा येथील ओपिनियन पोल स्क्वेअर येथे नगराध्यक्ष लिंडन पॅरेरा, नगरसेवक जॉनी क्रास्टो आणि ज्येष्ठ पत्रकार अनिल पै (Anil Pai) यांच्या उपस्थितीत ओपिनियन पोल डे साजरा केला.

“डॉ. जॅक सिक्वेरा यांनी आमची अस्मिता जपण्यात आणि गोव्याचे महाराष्ट्रात विलीनीकरण रोखण्यात मोठी भूमिका बजावली. त्यांच्यासोबत शाबू देसाई, उल्हास बुयांव, रवींद्र केळेकर, अॅड. उदय भेंब्रे, चंद्रकांत केणी आणि इतरांनीही आमच्या गोवा अस्मितेसाठी लढा दिला. यासाठी आम्हाला विधानसभा संकुलात डॉ. सिक्वेरा यांचा पुतळा बसवायचा होता, पण भाजपने तो होवू दिला नाही.” असे सरदेसाई म्हणाले.

ते म्हणाले की, भाजपने हा प्रस्ताव फेटाळल्यानंतर गोवा फॉरवर्ड पक्षाने मेरशेध्ये डॉ. सिक्वेरा यांचा पुतळा उभारण्यासाठी पुढाकार घेतला. दोडामार्ग पंचायत (Dodamarg Panchayat) आणि नगरपालिकेने गोव्याचा भाग होण्यासाठी ठराव घेतले होते. या सावंतवाडी सरकारवर विश्वास ठेवता येणार नाही कारण गोव्यात आमच्या गोंयकारानाच अल्पसंख्याक बनवण्यासाठी ते कोणत्याही थराला जाऊ शकतात. असे सरदेसाई म्हणाले.

डॉ. सिक्वेरासारखे नेते लढले नसते तर गोवा महाराष्ट्राचा जिल्हा झाला असता. अस्मिता दिनाच्या 55 वर्षांनंतर आज गोव्यात गोंयकारवादी सरकार आहे की सावंतवाडी सरकार आहे असा प्रश्न पडतो.’’ असे सरदेसाई म्हणाले.

“गोवा फॉरवर्ड (Goa Forward) हा एक प्रादेशिक पक्ष असल्याने आम्हाला आमच्या इतिहासाचे महत्त्व आणि मूल्य माहित आहे. त्यामुळे मी शालेय अभ्यासक्रमात ओपिनियन पोलचा इतिहास समाविष्ट करण्याचा प्रयत्न केला होता, पण भाजपने तो करू दिला नाही. गोव्याची अस्मिता जपण्यासाठी ज्यांनी लढा दिला, त्यांना ओळख मिळाली पाहिजे आणि येणाऱ्या पिढ्यांनी त्यांचा आदर केला पाहिजे. हे आपल्या इतिहासाच्या विषयात शिकवायला हवे. सावंतवाडी सरकारला याची किंमत राहणार नाही.’’ असे ते पुढे म्हणाले.

ज्येष्ठ पत्रकार अनिल पै म्हणाले की, ही निवडणूक आणखी एक ‘ओपिनियन पोल’ असेल आणि गोव्यात दाखल झालेल्या ‘पर्यटक राजकी पक्षांनी’ दिलेल्या आश्वासनाला बळी न पडता गोव्यातील जनतेने पुन्हा गोव्याचे संरक्षण केले पाहिजे.