सासष्टी : झुआरी ॲग्रो कंपनी लिमिटेड कंपनीला सरकारने फॅक्टरी उभारण्यासाठी जी जागा दिली होती, त्यातील जागा रिअल इस्टेट कंपन्यांना विकण्याचे सत्र आरंभले आहे. हा जवळजवळ 50 हजार कोटी रुपयांचा घोटाळा आहे. याची गोवा सरकारने गंभीर दखल घ्यावी व उच्च न्यायालयाच्या निवृत्त न्यायाधीशांमार्फत चौकशी करुन कोट्यवधी रुपये परत मिळवावेत,अशी मागणी फातोर्ड्याचे आमदार विजय सरदेसाई यांनी मडगावात घेतलेल्या पत्रकार परिषदेत केली. जमीन रुपांतर केलेल्या प्रकरणाची चौकशी व रुपांतरणावर बंदी घालण्याची मागणीही त्यांनी केली.

नगर नियोजन खात्याच्या बोर्ड बैठकीनंतर या खात्याचे मंत्री विश्र्वजीत राणे यांनी ज्या प्रकारे गंभीर दखल घ्यायला पाहिजे होती, ती घेतली नाही. केवळ या संबंधीचा अहवाल मागवणार एवढीच घोषणा करून हे प्रकरण अगदी नगण्य असल्यासारखे भासवले. त्यामुळेच आपल्याला हे प्रकरण लोकांपर्यंत पोहचणे गरजेचे व महत्वाचे वाटले. शिवाय या प्रकरणी मंत्री राणे दबावाखाली असल्यासारखे वाटले, असेही विजय सरदेसाई म्हणाले.

सरदेसाई यांनी पुढे सांगितले, की 1971 साली रोजगार निर्मितीचा उद्देश ठेवून सरकारने या कंपनीला 500 हेक्टर जमीन दिली होती. तेव्हा जमिनीची किंमत 10 लाख 32 हजार ती वाढून 4 कोटी 58 लाख 30 हजार एवढी होत आहे,असेही ते म्हणाले.

दाबोळी विमानतळाच्या विस्तारासाठी जमीन देण्यासही या कंपनीने नकार दिला होता व हीच जमीन आता ते रिअल इस्टेट कंपन्यांना विकत असल्याचा आरोप सरदेसाई यांनी केला. मुरगाव तालुक्यात एक लोकप्रतिनिधी भू रुपांतरण प्रकरणात गुंतला असून एका दिवसात जमीन म्युटेशन करून दिली जात आहे. या लोकप्रतिनीधीचे नाव आपण योग्य वेळी जाहीर करू व या प्रकरणासंबंधी विधानसभेतही आवाज उठवू, असल्याचे सरदेसाई यानी सांगितले.