पणजी: राज्याच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाचा आजचा दिवस विरोधी पक्षनेते आणि गोवा फॉरवर्ड पक्षाचे आमदार विजय सरदेसाई यांच्या तोफेने गाजला. सरदेसाई यांनी सरकारी तिजोरीतील तब्बल 74 कोटी रुपयांच्या खर्चाचे तपशील समोर आणून सरकारला कोंडीत पकडले. 'विकसित भारत' सारख्या कार्यक्रमांवर 13.22 कोटी रुपयांचा खर्च करताना बाहेरच्या राज्यांतील (महाराष्ट्र आणि कर्नाटक) लोक आणले जातात, असा गंभीर आरोप त्यांनी केला. तसेच, जी-20 परिषदेच्या प्रसिद्धीवरही 9.48 कोटी रुपयांचा खर्च करुन सरकारने पैशांची उधळपट्टी केल्याचे त्यांनी सांगितले. खाण कामगार कल्याण निधीचा वापर वीज बिलांसाठी वळवला जात असल्याचा दावाही त्यांनी यावेळी केला.

विद्यार्थ्यांच्या भवितव्याशी खेळ

शिक्षण (Education) क्षेत्रातील गोंधळावर भाष्य करताना सरदेसाई यांनी गोवा विद्यापीठाच्या निर्णयाचा निषेध केला. 2024 मध्ये विद्यापीठाने उत्तरपत्रिकांचे 'पुनर्मूल्यांकन' (Re-evaluation) बंद करुन केवळ 'पुनर्तपासणी' (Re-verification) मर्यादित ठेवली. हा निर्णय विद्यार्थ्यांवर अन्याय करणारा असून त्यांना न्यायापासून वंचित ठेवणारा आहे. विद्यार्थ्यांच्या शैक्षणिक हक्कांचे रक्षण करण्यासाठी पुनर्मूल्यांकन प्रक्रिया पुन्हा सुरु करणे अनिवार्य आहे, अशी मागणी त्यांनी लावून धरली.

कायदा-सुव्यवस्था ढासळली

राज्यातील कायदा-सुव्यवस्थेच्या स्थितीवर टीका करताना सरदेसाई यांनी अत्यंत गंभीर मुद्दे मांडले. धारगळ येथे तपासणीसाठी गेलेल्या वकिलाला पोलिसांसमोरच मारहाण झाली, हे राज्याच्या बिघडलेल्या कायदा-सुव्यवस्थेचे लक्षण आहे. त्यांनी असा खळबळजनक दावा केला की, "सरकार आता मशिदींचा ताबा घेण्याचा प्रयत्न करत आहे, जसे काही एखादी कंपनी टेकओव्हर केली जाते." मिराबाग आंदोलनासारख्या घटना आणि वकिलांवरील हल्ले हे 'असामान्य परिस्थिती' निर्माण करत असून, सरकार पूर्णपणे अपयशी ठरल्याचे त्यांनी ठणकावून सांगितले.