‎पणजी: ‘‘राज्‍यातील उद्योग क्षेत्राला अधिकाधिक बळकटी देण्‍याचे प्रयत्‍न राज्‍य सरकारकडून सुरू आहेत. त्‍यासाठी आवश्‍‍यक त्‍या पायाभूत साधनसुविधाही उभारण्‍यात येत असून, गोव्‍यात उद्योग स्‍थापन करण्‍यासाठी उद्योजकांना प्रोत्‍साहन देण्‍यात येत आहे. त्‍यामुळे उद्योजकांनी गोव्‍यात उद्योग स्‍थापनेस प्राधान्‍य द्यावे’’ असे आवाहन मुख्‍यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी केले.

ताळगाव येथील डॉ. श्यामाप्रसाद मुखर्जी इनडोअर स्टेडियममध्ये गुरुवारपासून सुरू झालेल्या तीन दिवसीय ‘व्हायब्रंट गोवा’ परिषदेच्या उद्‌घाटन समारंभात प्रमुख पाहुणे या नात्याने मुख्यमंत्री बोलत होते. राज्यसभा खासदार सदानंद शेट तानावडे, माजी केंद्रीय मंत्री सुरेश प्रभू, ‘व्ह‍ायब्रंट गोवा’चे अध्यक्ष राजकुमार कामत यांच्यासह उद्योग क्षेत्रातील नामांकित यावेळी उपस्थित होते.

‘व्ह‍ायब्रंट गोवा’ परिषदेच्या उद्‌घाटन समारंभात पर्यटन, संयुक्त उपक्रम आणि आंतरराष्ट्रीय व्यावसायिक सहकार्याशी संबंधित अनेक सामंजस्य करारांवर स्वाक्षऱ्या करण्यात आल्या. ‎व्‍हायब्रंट गोवा परिषदेमुळे गोव्याच्या गुंतवणूक क्षेत्राचे भवितव्‍य निश्‍चितच उज्ज्‍वल होणार आहे. गोव्यातील उद्योग क्षेत्राला गुंतवणूक, तांत्रिक प्रगती, नावीन्यता आणण्यासाठी ही खूप मोठी संधी आहे. त्‍यामुळे राज्‍यातील उद्योजकांनी या संधीचा लाभ घेऊन आपले व्यवसाय, उद्योग जागतिक स्तरावर न्‍यावे, असे आवाहन मुख्यमंत्र्यांनी केले.

जागतिक नकाशावर गोवा पर्यटनाचे केंद्र बनलेले आहे. जगभरातील लाखो पर्यटक दरवर्षी गोव्‍याला भेट देत असतात. त्‍यामुळे गोवा हे गुंतवणूक तसेच उद्योग करण्यासाठी चांगले ठिकाण आहे. त्‍यामुळे उद्योजकांनी उद्योग स्‍थापनेत गोव्याला पसंती द्यावी. गोव्‍यात होणाऱ्या गुंतवणुकीचा फायदा स्थानिकांना व्‍हावा, असे सुरेश प्रभू म्‍हणाले. ‎दरम्यान, या तीन दिवसीय परिषदेत ५० पेक्षा अधिक देशांतील प्रतिनिधी, खरेदीदार आणि व्यावसायिक नेते तसेच ५०० हून अधिक परदेशी सहभागींचा समावेश आहे.

‎३० हजार नोकऱ्यांचे ध्येय

दहा वर्षांपूर्वी गोव्याचा ‘जीएसडीपी’ ५३ हजार कोटी रुपये इतका होता. तो २०२४-२५ मध्ये १.१२ लाख कोटी रुपयांवर पोहोचला असून, त्यात १५ टक्के वाढ दिसून येते. हे प्रमाण २०२५-२६ मध्ये सुमारे १.३८ लाख कोटी रुपयांपर्यंत पोहोचण्याचा अंदाज आहे, असे मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी सांगितले. गोव्याच्या ‘औद्योगिक विकास आणि गुंतवणूक प्रोत्साहन धोरणा’चा उद्देश २० हजार कोटी रुपयांची गुंतवणूक आकर्षित करणे आणि ३० हजार नोकऱ्या निर्माण करणे हा आहे, असेही त्य‍ांनी नमूद केले.