वाळपई: वाळपई नगरपालिका हद्दीतील भटके कुत्रे, पाळीव कुत्रे तसेच रस्ते आणि महामार्गांलगत आढळणाऱ्या मोकाट जनावरांची माहिती संकलित करण्यासाठी विशेष सर्वेक्षण सुरू करण्यात आले आहे.

मुंबई उच्च न्यायालयाच्या गोवा खंडपीठाने १० सप्टेंबर २०२६ रोजी दिलेल्या निर्देशांच्या पार्श्वभूमीवर ही मोहीम राबविण्यात येत असल्याची माहिती नगरपालिकेचे मुख्याधिकारी धीरेन बाणावलीकर यांनी दिली. नगरपालिका हद्दीतील प्रभाग १ ते १० मधील नागरिक, भटक्या कुत्र्यांना नियमित खाद्य पुरविणारे नागरिक, प्राणीप्रेमी, स्वयंसेवक आणि पशुसंवर्धन क्षेत्राशी संबंधित व्यक्तींनी या सर्वेक्षणात सहकार्य करावे, असे आवाहन करण्यात आले आहे.

सर्वेक्षणादरम्यान भटक्या कुत्र्यांची संख्या, त्यांचे वास्तव्य व वावराचे क्षेत्र, नसबंदी आणि लसीकरणाची स्थिती यांची नोंद घेतली जाणार आहे. तसेच पाळीव कुत्र्यांची संख्या, लिंग व नसबंदीची माहिती संकलित केली जाणार असून, रस्ते व महामार्ग परिसरात फिरणाऱ्या मोकाट जनावरांची माहितीही नोंदविली जाणार आहे.

भटक्या कुत्र्यांना नियमित खाद्य देणारे नागरिक आणि प्राणी कल्याण क्षेत्रातील स्वयंसेवकांकडे स्थानिक पातळीवरील महत्त्वाची माहिती उपलब्ध असल्याने त्यांचा सहभाग विशेष महत्त्वाचा मानला जात आहे. संबंधितांनी आपल्या परिसरातील कुत्र्यांची संख्या, ओळख, लसीकरण व नसबंदीची स्थिती तसेच त्यांच्या नियमित वावराच्या ठिकाणांची माहिती द्यावी, असे आवाहन करण्यात आले आहे.

नागरिकांनी आवश्यक माहिती २५ सप्टेंबरपर्यंत नगरपालिकेच्या नियुक्त प्रतिनिधींकडे जमा करावी. सर्वेक्षणादरम्यान कोणत्याही प्राण्याला पकडले जाणार नाही, स्थलांतरित केले जाणार नाही किंवा त्यांना कोणतीही इजा पोहोचविली जाणार नसल्याचे पालिकेने स्पष्ट केले आहे. हे सर्वेक्षण केवळ माहिती संकलनासाठी असल्याने अफवांवर विश्वास न ठेवता सहकार्य करण्याचे आवाहन करण्यात आले आहे.

राज्‍यव्‍यापी सर्वेक्षण

पशुसंवर्धन व पशुचिकित्सा सेवा संचालनालयाच्या मार्गदर्शनाखाली १ ते १५ ऑक्टोबरदरम्यान राज्यव्यापी सर्वेक्षण होणार आहे. गोवा आर्थिक सर्वेक्षण २०२५-२६ नुसार, भटक्या कुत्र्यांच्या नसबंदी व प्रतिरॅबीज लसीकरणासाठी चार स्थानिक स्वराज्य संस्थांना मदत देण्यात आली असून, त्यासाठी सुमारे १.१५ कोटी रुपयांचा खर्च करण्यात आला आहे.

वाळपई परिसरात भटके कुत्रे व मोकाट जनावरांची संख्या वाढत आहे. या सर्वेक्षणातून उपलब्ध होणाऱ्या प्रभागनिहाय माहितीद्वारे नसबंदी, लसीकरण, प्राणी व्यवस्थापन आणि सार्वजनिक सुरक्षिततेसंदर्भातील उपाययोजनांचे अधिक प्रभावी नियोजन करणे शक्य होणार आहे.