Kiren Rijiju: प्रत्येक न्यायाधीश दिवसाला 50 ते 60 खटले हाताळतात. काही न्यायाधीशांनी दिवसाला 200 खटले हाताळलेले आहेत. देशातील विविध न्यायालयांत 4 कोटी 98 लाख प्रलंबित खटले हाताळण्यासाठी तंत्रज्ञानाचा प्रभावी वापर करणे आवश्‍यक आहे. खटले निकालात काढले जातात त्याच्या दुप्पट नव्याने खटले सादर होत आहेत.

केंद्र सरकारने ‘ई कोर्ट आणि विशेष प्रकल्प फेज -3’ केले आहे. दिवसेंदिवस खटल्यांचे प्रमाण वाढण्याचे आव्हान आहे, त्यामुळे हे खटले जलदगतीने निकालात काढण्यासाठी न्यायव्यवस्था कागदमुक्त (पेपरलेस) करण्यात येणार असल्याचे मत केंद्रीय कायदामंत्री किरेन रिजिजू यांनी व्यक्त केले.

पणजीत 23 व्या राष्ट्रकुल कायदा परिषदेला आजपासून सुरूवात झाली त्याच्या उद्‍घाटन कार्यक्रमात केंद्रीयमंत्री रिजिजू बोलत होते. यावेळी व्यासपीठावर राज्यपाल पी. एस. श्रीधरन पिल्ले, मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत तसेच इतर मान्यवर उपस्थित होते. या परिषदेला सुमारे 52 देशांचे प्रतिनिधींनी उपस्थिती लावली आहे.

देशात होणाऱ्या जी-20 बैठकीच्या अनुषंगाने कायदात आवश्‍यक असलेले बदल यावरील चर्चेसाठी ही परिषद होते. या परिषदेचे उद्‍घाटन राज्यपाल पी. एस. श्रीधरन पिल्ले यांच्या हस्ते झाले. आजपासून सुरू झालेली ही परिषद येत्या 9 मार्चपर्यंत सुरू राहणार आहे. या परिषदेत विविध देशांचे प्रतिनिधी हे कायद्यासंदर्भात चर्चा करणार आहेत.

केंद्रीयमंत्री किरेन रिजिजू म्हणाले की, येत्या 13 मार्चपासून सुरू होणाऱ्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनामध्ये 65 प्रचलित आणि अनावश्‍यक कायदे काढून टाकण्यासाठी विधेयक आणले जाणार आहे. गेल्या साडेआठ वर्षात सुमारे 146 अप्रचलित व अनावश्‍यक कायदे आधीच काढून टाकण्यात आले आहेत.

देशात कोविड महामारीच्या काळातही नागरिकांना न्याय देण्याची प्रक्रिया थांबली नाही. ऑनलाईन पद्धतीने ही प्रक्रिया करून लोकांना न्याय देण्याचे काम पंतप्रधान मोदी सरकारने केले. लोकांना वेळेत न्याय देणे हे मोठे आव्हान आहे त्यामुळे त्यावर तोडगा काढण्यासाठी कायद्यात दुरुस्त्या व नव्या कायद्यांची गरज आहे.

हे कायदे लोकांना न्याय व त्यांच्या हितासाठीच असतात. आर्बिटेशन व मेडिएटेशन ही विधेयक प्रलंबित आहेत. त्याला मंजुरी मिळाल्यावर अनेक खटले न्यायालयाबाहेर आर्बिटेशन व मेडिएटेशनच्या प्रक्रिया सोडविता येणार आहेत व त्यामुळे न्यायव्यवस्थेवरील थोडा बोजा कमी होऊ शकतो.

या परिषदेच्या चर्चेतून देशाला तसेच इतर देशांनाही कायद्याचा फायदा होऊ शकतो. भारताची लोकशाही ही भारतीय घटनेवर आधारित आहे. ती काही वर्षापूर्वी उलथून लावण्याचा प्रयत्न झाला होता. कोणी प्रयत्न केला तरी शक्य नाही असे त्यांनी स्पष्ट केले.

न्याय, समता, कायद्यापुढे समानता या संकल्पनेचा देशात आदर केला जातो. केंद्राने गोव्यात जी-20 शिखर परिषदेतील 8 बैठकांचे आयोजन करण्याची जबाबदारी सोपवली आहे. त्यामुळे राज्याला भारतातील ‘माईस’ (बैठक, प्रोत्साहन, परिषद व प्रदर्शने) पर्यटनासाठी एक प्रमुख ठिकाण बनविण्याचा गोवा सरकारच्या संकल्पनेला आणखी बळ मिळेल.

या परिषदेत कॉर्पोरेट, कुटुंब, नागरी, फौजदारी व प्रशासन कायद्यांसंदर्भात चर्चा होणार असून त्यातून समाजाच्या दृष्टीने सकारात्मक फायदा होईल. कुशल मनुष्यबळ व अत्याधुनिक तंत्रज्ञान हे या परिषदेत चर्चिले जाणार आहे, असे मत मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी व्यक्त केले.