सासष्टी: केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी सादर केलेल्या यंदाच्या केंद्रीय अर्थसंकल्पात रेल्वेसाठी २.९३ लाख कोटी रुपयांची भांडवली तरतूद करण्यात आली असून, रेल्वे मंत्रालयासाठी एकूण २.७८ लाख कोटी रुपयांचा खर्च मंजूर करण्यात आला आहे. केंद्रीय रेल्वेमंत्री अश्विनी वैष्णव आणि रेल्वे राज्यमंत्री रणवीत सिंग बिट्टू यांनी व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंगद्वारे आयोजित पत्रकार परिषदेत ही माहिती दिली.

यावेळी प्रत्येक राज्यासाठी करण्यात आलेल्या रेल्वे तरतुदींचा तपशील देण्यात आला. गोव्यात रेल्वे विकासासाठी ५१५ कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आल्याचे केंद्रीय रेल्वेमंत्र्यांनी सांगितले. अर्थसंकल्पात रेल्वेसाठी अत्यंत महत्त्वाकांक्षी व क्रांतिकारी घोषणा करण्यात आल्याचे त्यांनी नमूद केले.

दरम्यान, मडगाव येथील कोकण रेल्वे अधिकाऱ्यांच्या विश्रामगृहात स्थानिक पत्रकारांसाठी या व्हर्च्युअल पत्रकार परिषदेचे आयोजन करण्यात आले होते. यावेळी कोकण रेल्वेचे उपसरव्यवस्थापक बबन घाटगे उपस्थित होते.

देशातील रेल्वे दळणवळणाचा वेग वाढवण्यासाठी ७ नवीन हायस्पीड रेल्वे कॉरिडॉर विकसित करण्याचा निर्णय घेण्यात आला असून, या माध्यमातून सुमारे ४५०० किलोमीटर रेल्वेमार्ग पूर्ण होणार आहेत. केंद्र सरकारने एकूण ७ हजार किलोमीटर नवीन रेल्वेमार्ग वाढवण्याचासंकल्प केला असल्याचेही सांगण्यात आले.

महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक व केरळमधून धावणारी कोकण रेल्वे देशातील महत्त्वाची रेल्वेमार्ग प्रणाली असून, तिच्या एकूण सुधारणेसाठी अनेक प्रस्तावांवर सध्या काम सुरू आहे.

या प्रस्तावांमध्ये कोकण रेल्वेची क्षमता वाढवणे, बोगद्यांची देखरेख तसेच नवीन तंत्रज्ञानाचा वापर यांचा समावेश आहे. या प्रस्तावांना मान्यता मिळाल्यानंतर एकूण खर्चाचा अंदाज स्पष्ट होईल, असे सांगण्यात आले.

कोकण रेल्वेमार्फत देशभरात सुमारे १० हजार कोटी रुपयांचे प्रकल्प सुरू असून, कोकण रेल्वेमार्गाचे १०० टक्के विद्युतीकरण पूर्ण झाल्याची माहितीही देण्यात आली.

दरम्यान, कोकण रेल्वेचे १०० टक्के विद्युतीकरण पूर्ण झाल्यामुळे गोव्यातून धावणाऱ्या रेल्वेगाड्यांचा वेग व कार्यक्षमता वाढणार असून पर्यटन, व्यापार आणि दळणवळणाला चालना मिळेल, असा विश्वास व्यक्त करण्यात आला.

पुढील पाच वर्षांत रेल्वेचे नवे स्वरूप

सध्याचा रेल्वे विस्तार जनजीवनासाठी फायदेशीर ठरणार असून रेल्वे ही आर्थिक क्रियाकलापांची महत्त्वाची वाहिनी बनेल, असा विश्वास रेल्वेमंत्र्यांनी व्यक्त केला. पुढील पाच वर्षांत देशात रेल्वेचे नवे स्वरूप पाहायला मिळेल, तसेच देशाच्या पूर्व, पश्चिम, उत्तर व दक्षिण भागांना रेल्वेमार्गाने जोडण्यासाठी सरकार कटिबद्ध असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले. रेल्वेतर्फे देशभरात सुरू असलेले प्रकल्प पाच वर्षांत पूर्ण करण्याचा सरकारचा संकल्प असून, काही प्रकल्प पुढील तीन ते चार वर्षांत पूर्ण होतील, असेही शेवटी सांगण्यात आले.

मुंबई ते पुणेदरम्यान बुलेट ट्रेन

राज्यनिहाय तरतुदींमध्ये उत्तर प्रदेशसाठी २०,०१२ कोटी, मध्य प्रदेश- १५,१८१ कोटी, छत्तीसगड- ७,४७० कोटी, राजस्थान- १०,२२८ कोटी, महाराष्ट्र- २३,९२६ कोटी, गुजरात- १७,३६६ कोटी, पंजाब- ५,६७३ कोटी, हरयाणा- ३,५६६ कोटी, जम्मू-काश्मीर- १,०८६ कोटी आणि उत्तराखंडसाठी ४,७६९ कोटी रुपयांचा समावेश आहे.

मुंबई ते पुणेदरम्यान बुलेट ट्रेन धावणार असून हे अंतर केवळ २८ मिनिटांत पूर्ण होईल. तसेच पुणे ते हैद्राबाद हे अंतर १ तास ५५ मिनिटांत पार करता येईल, अशी माहितीही यावेळी देण्यात आली.