Union Budget 2023: केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन या आज संसदेत 2023-24 चा अर्थसंकल्प सादर करणार आहेत. या संकल्पाकडून गोव्यालाही अपेक्षा आहेत, मात्र अपेक्षापूर्ती होताना दिसत नाही. प्रत्येकवर्षी अर्थसंकल्पाकडे आशाळभूत नजरेने राज्यातील उद्योग-व्यावसायिकासह नागरिकही पाहत असतात.

या-ना त्या वर्षीतरी आमच्या अपेक्षांची पूर्ती होईल, असे त्यांना वाटते. यंदाच्या अर्थसंकल्पाकडून राज्यातील उद्योग व्यावसायिकांना काय वाटते, त्यावर एक नजर...

राज्यात सूक्ष्म, लघु आणि मध्यम उद्योग (एमएसएमई) मोठ्या प्रमाणात रोजगार मिळवून देणारे असून अनेक उद्योजक या क्षेत्राशी जोडलेले आहेत.

अलीकडच्या काळात, केंद्र सरकारने एमएसएमईच्या वाढीस मदत करण्यासाठी अनेक उपक्रम हाती घेतले आहेत, तथापि, त्यांच्या अनेक उपक्रमांचा राज्यांमध्ये समान सहभाग नाही. एमएसएमईंना येणाऱ्या अडचणी आहेत, त्या सोडविल्या जातील, अशी अपेक्षा उद्योजक दामोदर कोचकर यांनी व्यक्त केली.

केंद्रीय अर्थसंकल्पाकडून गोव्यासाठी विशेष काही मिळेल, असे वाटत नाही. खऱ्या अर्थाने विचार करायचा झाल्यास राज्याची आर्थिक घडी बसविण्यासाठी काहीतरी ‘बूस्ट'' मिळावे, अशी अपेक्षा आहे, असे उद्योजक तथा गोवा चेंबर ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्रीजचे माजी अध्यक्ष मनोज काकुलो यांनी गोमन्तकला सांगितले.

`एमएसएमई`कडून अपेक्षा..

• बँकांकडून वेळेवर कर्ज सुविधा न मिळणे. अनेक बँका एनपीए तयार करण्याच्या भीतीने एमएसएमईला कर्ज देण्यास टाळाटाळ करतात आणि सुरक्षिततेवर आधारित क्रेडिट सुविधांचा आग्रह धरतात.

• तारणमुक्त कर्ज मर्यादेत 1 कोटीवरून 2 कोटी करण्याची आवश्‍यकता.

• कर चुकवेगिरी कंपन्या, सार्वजनिक क्षेत्रे तसेच सरकारी विभागांवर भारी दंड आकारून सरकारने विलंबित देय असलेली प्रणाली मजबूत केली पाहिजे. एमएसएमई मदत केंद्राच्या कौन्सिलला वसुलीचे अधिकार मिळावेत.

• व्याज सवलत योजना सुरू करून एमएसएमई फायनान्सवरील प्रभावी व्याजदर सुमारे 4 ते 5 टक्क्यांपर्यंत कमी व्हावेत.

• प्रॉडक्शन लिंक्ड इन्सेंटिव्ह स्कीम (पीएलआय) अधिक क्षेत्रांमध्ये वाढवली जावी.

• ट्रेड रिसीव्हेबल डिस्काउंटिंग सिस्टममध्ये (टीआरईडीएस) सहभाग होण्यास 250 कोटींपेक्षा अधिक उलाढाल असलेल्या कंपन्यांसाठी मर्यादित आहे त्यामुळे ही मर्यादा कमी करण्याची गरज आहे.

• राज्यातील व्यवसाय करणे सोप्या (ईओडीबी) मानल्या जाणाऱ्या उपक्रमांवर केंद्रीय प्राधिकरणाने बारकाईने लक्ष ठेवणे गरजेचे.