गोव्यात पोर्तुगीज काळापासून लागू असलेला समान नागरी संहिता ही भारतीय घटनेच्या अनुच्छेद 44 संदर्भातील अंमलबजावणी प्रक्रियेतही मार्गदर्शक ठरेल या उद्देशाने ॲड. यतीश नाईक यांनी भारतीय विधी आयोगाला पत्र पाठविले आहे. या संहितेची उपयुक्तता, गरज आणि महत्त्व यावर त्‍यांनी सविस्‍तर विवेचन केले आहे.

भारतीय विधी आयोगान देशभरातील जनतेकडून समान नागरी कायद्याच्या अनुषंगाने मते मागविली होती. त्यास अनुसरून ॲड. नाईक यांनी आपली अभ्यासपूर्ण मते

पत्रात तपशीलवारपणे मांडली आहेत.

• गोव्यातील पोर्तुगीज नागरी संहिता १८३७च्या यशश्‍वी कार्यवाहीवर भर देताना त्यांनी येथे धर्म, पंथ, जात किंवा इतर बाबींची पर्वा न करता कार्यवाहित असलेले कौटुंबिक

• कायदे आणि वैयक्तिक कायदे

• यांच्या एकसमान लागू होण्याशी संबंधित कायदा हा देशासाठी

• एक आदर्श म्हणून सिद्ध होऊ

• शकेल असा विश्‍वास व्यक्त केला आहे.

‘सर्वोच्च’ कौतुक

अनुसूची ७ मधील समवर्ती यादी घटनेच्य‍ा एंट्री ५ मध्ये विवाह, घटस्फोट, दत्तक अर्भक, इच्छापत्र, उत्तराधिकारी आदीसंबंधी कायदे करण्याचा अधिकार विधानसभा तसेच संसदेला देण्यात येतो. त्यामुळे समान नागरी कायद्याच्या यशस्‍‍वी कार्यवाहीसाठी गोवा हे देशासाठी आदर्श राज बनू शकते. गोव्यात लागू असलेल्या पोर्तुगीज नागरी संहितेचे यापूर्वी सर्वोच्च न्यायालयानेही कौतुक केल्याचे नाईक यांनी पत्रात नमूद केले आहे.