केंद्र सरकार संसदेच्या आगामी पावसाळी अधिवेशनात समान नागरी कायदा (UCC) बाबत विधेयक आणण्याच्या तयारीत आहे. लोकसभेत एकट्या भारतीय जनता पक्षाचे बहुमत आहे. त्यामुळे लोकसभेत विधेयक मंजूर होण्यात कोणताही अडथळा नाही.

मात्र, राज्यसभेत यासाठी राज्यसभेत थोडी कसरत करावी लागेल. राज्यसभेत भाजप बहुमताच्या आकड्यापासून लांब आहे. दरम्यान, समान नागरी कायद्याबाबत गोव्याचे मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत यांनी त्यांचे मत व्यक्त केले आहे.

काय म्हणाले मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत?

"समान नागरी कायदा लागू करणारे गोवा देशातील पहिले राज्य असून, याचा मला अभिमान आहे. गर्व आहे. पंतप्रधान नरेद्र मोदी यांनी समान नागरी कायद्याचा विषय छेडला आहे. पण, तो कायदा कशा पद्धतीने आणि केव्हा लागू करायचा हे केंद्र सरकारवर अवलंबून आहे."

"समान नागरी कायद्यात जन्म, मृत्यू आणि लग्नाची नोंद सक्तीची करण्यात आली आहे. गोव्यात या सर्व नोंदी होत आहेत, यावरून येथे अल्पसंख्याक किंवा कोणत्या समाजाला कसालाही त्रास झाला नाही. समान नागरी कायदा महिला सक्षमीकरण आणि लिंग समानता यासाठी अतिशय महत्वाचा आहे."

"अलिकडे समाजवादी पक्ष, काँग्रेस समान नागरी कायद्यावरून राजकारण करत आहेत. राजकारण करणारे पक्षांना महिला सक्षमीकरण आणि लिंग समानता नको आहे. हा कायदा जात, धर्मावर आधिरीत नाही. जो कोणी या कायद्याला विरोध करत आहे, त्यांनी कायदा समजून घेणे गरजेचे आहे."

"पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी देशात समान नागरी कायद्याची आवश्यकता असल्याचे बोलून दाखवले याबाबत मी त्यांचे अभिनंदन करतो. आणि केंद्र सरकार समान नागरी कायदा आणण्यासाठी प्रयत्नशील आहे ही चांगली बाब आहे. समान नागरी कायदा लवकरात लवकर देशात लागू केला जावा." असे मुख्यमंत्री सावंत म्हणाले.

"मागील साठ वर्षात गोव्यात समान नागरी कायद्यावरून कधीच वाद झाला नाही. तसेच, पालकांच्या मृत्यूनंतर त्यांच्या संपत्तीत मुलगा असो की मुलगी दोघांना समान अधिकार मिळतात. त्यामुळे महिला सक्षमीकरण आणि लिंग समानता यासाठी समान नागरी कायदा महत्वाचा आहे." असे मत मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत यांनी व्यक्त केले.