मार्च 2022 मध्ये, सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारला यूनिफॉर्म सिविल कोड ( समान नागरी संहिता) (UCC) कायद्याच्या अंमलबजावणीची मागणी करणाऱ्या जनहित याचिकेला उत्तर देण्यास सांगितले. (Uniform civil code explained)

UCC मूलत: देशातील सर्व नागरिकांसाठी विवाह, घटस्फोट, वारसा आणि उत्तराधिकार यासारख्या वैयक्तिक बाबींवर नियंत्रण ठेवणारा कायदा आहे. राज्यघटनेचे कलम 44, समान नागरी संहितेचे समर्थन करते. तथापि, स्वातंत्र्यानंतरच्या सरकारने भारतातील विविधतेचा आदर करण्यासाठी संबंधित धर्म-आधारित नागरी संहितेला परवानगी दिली.

भारतीय जनता पक्षाच्या (भाजप) सदस्य अश्विनी उपाध्याय यांच्या याचिकेवर सर्वोच्च न्यायालयाच्या सूचनेच्या एक महिना आधी, उत्तराखंडचे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी यांनी घोषणा केली की त्यांचे राज्य समान नागरी संहिता लागू करेल.

त्यानंतर अनेक भाजपशासित राज्यांच्या मुख्यमंत्र्यांनी समान नागरी संहितेचे समर्थन केले आहे. आसामचे मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा सरमा यांनी अलीकडेच सांगितले की, समान नागरी संहिता मुस्लिम महिलांना न्याय आणि दिलासा देईल. हिमाचल प्रदेशचे मुख्यमंत्री जयराम ठाकूर यांनी देखील घोषणा केली आहे की हिमाचलचा स्वतःचा समान नागरी कायदा असेल.

गोवा नागरी संहितेचे अनुकरण इतर राज्ये करू शकतील असे गोव्याचे मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत यांचे म्हणणे आहे. ही संहीता 1867 च्या पोर्तुगीज नागरी संहितेपासून घेतली गेली आहे.

गोव्यातील कायदा

1867 मध्ये, पोर्तुगालने पोर्तुगीज नागरी संहिता लागू केली. पुढे 1869 ही संहीता गोव्यात देखील लागू करण्यात आली. या कायद्यानुसार विवाहांची नोंदणी करणे अनिवार्य आहे. यामुळे पत्नी घटस्फोटानंतर पतीच्या अर्ध्या मालमत्तेवर आपला हक्क दाखवू शकते. याचबरोबर पालकांनी मुलांसह मुलींना देखील संपत्तीचा किमान अर्धा दिला पाहिजे.

“गोवा नागरी संहिता पोर्तुगीज काळापासून लागू आहे. यातील वारसाहक्काच्या बाबतीतील तरतुदी बर्‍याच प्रमाणात प्रगतशील आहेत,” असे गोवा कायदा आयोगाचे माजी सदस्य वकील कुतिन्हो म्हणाले.

कायद्यातील तरतुदी

कुतिन्हो म्हणाले की, कायद्यात अनेक तरतुदी आहेत जसे की संपत्तीचा अर्धा भाग मुलीला द्यायला हवा आणि मृत्युपत्राला दोन्ही जोडीदारांची संमती असावी.

कुतिन्हो आणि आल्मेडा यांचा मते समान नागरी संहितेसाठी होत असलेला वादविवाद मुख्यतः ध्रुवीकरणाच्या राजकारणावर आधारित आहे.

“धर्मनिरपेक्ष देशाला धर्मनिरपेक्ष कायदे असणे आवश्यक आहे यात दुमत असू शकत नाही. भारताच्या कायदा आयोगाला एकसमान नागरी संहिता तयार करण्याची जबाबदारी देण्यात आली होती. त्यांच्या मते धर्म आणि संस्कृतीच्या बाबतीत अशा वैविध्यपूर्ण देशात कायद्यांच्या समानतेची आवश्यकता नाही. आपल्या देशाला विवाह, उत्तराधिकार आणि घटस्फोटाच्या कायद्यांमध्ये सुधारणा आवश्यक आहेत. जर प्रत्येक समुदायाचा सध्याचा कायदा पुरोगामी बनवला तर आपल्याला सर्व समुदायांसाठी समान कायद्याची आवश्यकताही भासणार नाही,” कुतिन्हो म्हणाले.