राष्ट्रीय शिक्षण धोरणाबद्दल देशात चर्चा सध्या सुरू आहे. काही राज्यांनी नवीन शिक्षण धोरणाची अंमलबजावणीही केली आहे. असे असले तरी शिकून पदवी घेतल्यानंतर पुढं काय? हा प्रश्न आजच्या युवकांना सतावतोय. राज्यातील बेरोजगारांचा आकडा भयावहच नाही तर चिंताजनक आहे. दहावी बारावी उत्तीर्ण झालेले हजारो विद्यार्थी नोकऱ्यांच्या प्रतीक्षेत आहेत. शिवाय चिंतेची बाब म्हणजे उच्चशिक्षित व व्यावसायिक पदवीधर आणि पोस्टग्रॅज्युएट ही मोठ्या संख्येने बेरोजगार आहेत. या बेरोजगारांना नोकरी मिळण्याची शक्यता दुरापास्त असल्यामुळे उच्च शिक्षण असूनही काही युवक नशिबाला दोष देत नैराश्येच्या गर्तेत आहेत. सरकार नव्या शिक्षण संस्था गोव्यात आणत आहे. रोजगार देण्याच्या राणा भीमदेवी घोषणाही करते, पण प्रत्यक्षात रोजगार कितीजणांना? ह देवच जाणे! ∙∙∙
रविवारी राज्याच्या अनेक भागांतील पंचायतींच्या ग्रामसभा झाल्या त्यांतील काही वादळी ठरल्याने म्हणे पोलिसांना हस्तक्षेप करावा लागला. गेल्या काही वर्षांपासून अशा घटना घडू लागल्या आहेत. त्यांची सुरवात सासष्टीतून झाली ती तेथील काही भागांत उभ्या राहिलेल्या मेगाप्रकल्पांमुळे व आता ते लोण अन्यत्र परलेले असून उठसूठ कोणताही मुद्दा घेऊन ग्रामसभांत गोंधळ घातला जातो, असे दिसते. काल काणकोण मधील खोतीगावात व सासष्टीतील माजोर्डाच्या ग्रामसभेत तर खुद्द सरपंचांवर चिखलफेक करण्याचा प्रकार घडला व त्यामुळे अनेकांच्या मनांत ग्रामसभांचे निमित्त करून मुद्दाम असे प्रकार केले तर जात नाहीत ना, अशी शंका निर्माण झाली. कारण ही परंपरा चालू राहिली तर ग्राम स्वराज्य संस्थांत काम करण्यासाठी कोणी पुढे येणार नाहीत, अशी शक्यता नाकारता येत नाही. तसे झाले तर समाजकारणात एक पोकळी तयार होईल, असेही काहींना वाटते. त्यासाठी सरकारने अशा प्रकारांची गंभीर दखल घ्यावी, असेही ते म्हणतात. ∙∙∙
दक्षिण गोव्यात आयोजित केल्‍या जाणार्‍या हाऊजींच्‍या विरोधात प्रसार माध्‍यमांनी आवाज उठविल्‍यावर दक्षिण गोव्‍याच्‍या जिल्‍हाधिकारी ॲग्‍ना क्‍लिटस यांनी बंदी आदेश जाहीर केला. असे जरी असले तरी हाऊजींचे आयोजन बंद झालेलेच नाही. हा आदेश जारी झाल्‍यानंतरही सासष्टी आणि मुरगाव तालुक्‍यात विविध ठिकाणी लाखोंची बक्षिसे असलेल्या हाऊजींचे आयोजन झालेही. फक्‍त एकच फरक आता दिसून येतो तो म्हणजे, पूर्वी पोलिस अशा हाऊजी आयोजित केल्‍यास त्यांच्या विरोधात केस दाखल करत नव्‍हते. आता पोलिस ती केस दाखल करून घेऊ लागलेत. पोलिसांच्‍या या कारवाईचा हाऊजीं आयोजकांवर काही परिणाम होणार का? की त्‍यांच्‍यामागे कुणीतरी खंबीरपणे उभे आहे आणि त्‍यामुळेच ते कुणाची पर्वा करीत नाहीत, असे तर नाही ना? ∙∙∙
राज्यातील सरकारी जमिनीवरील अतिक्रमणे व बेकायदा बांधकामे हटवण्याचे निर्देश उच्च न्यायालयाने दिले तरी त्याची अंमलबजावणी करण्यास मात्र वेळ लागत आहेत. सध्या जिल्हा निवडणुका जवळ आल्या आहेत त्यामुळे ही कारवाई अंगलट येईल त्यामुळे सावधगिरीने पावले उचलली जात आहेत. मुख्यमंत्र्यांनी बेकायदा व गैरप्रकार या शब्दांचे स्पष्टीकरण करत अनेक पालिका व पंचायतींना बुचकळ्यात टाकले आहे. रस्त्याच्या बाजूने उभे असलेले बेकायदा बांधकाम व तेथील व्यावसायिकांविरोधात स्वायत्त संस्थाही धजावत नाहीत. या बेकायदा व्यवसाय करणाऱ्यांना राजकारण्यांचे अभय आहे त्यामुळे अजूनही ते बिनधास्तपणे व्यवसाय करत आहेत. जोपर्यंत पालिका व पंचायतीचा सर्वे अहवाल येत नाही तोपर्यंत हे व्यवसाय सुरूच राहणार. सरकारने हा सर्वे सादर करण्यास वेळ मागून घेतल्याने जून महिन्यात सुनावणी होणार आहे. तोपर्यंत पावसाळा सुरू होईल व कारवाई करणे शक्य नाही असे कारण देत पावसाळ्यानंतरच होईल की नाही, याचा भरवसा नाही. तोपर्यंत सरकार ही बांधकामे वाचवण्यासाठी वेगळी दुरुस्ती करू शकते. त्यामुळे तोपर्यंत बेकायदा व्यावसायिकांची चंगळ आहे. ∙∙∙
राज्यात पर्यटकांची संख्या आता एक अभ्यासाचा विषय बनला आहे. कारण, यंदा पर्यटकांची संख्या कमी झालेली नाही, असा दावा पर्यटनमंत्री वारंवार करताना दिसतात. तर दुसरीकडे, व्यावसायिक मात्र चिंतेत आहेत. आता त्यात भर पडली ती भाजपमधील एका आमदारचीच. हे आमदार पर्यटनमंत्रीही होते आणि ते व्यावसायिकही आहेत. त्यामुळे त्यांच्या विधानाला वेगवेगळ्या दृष्टीकोनातून पाहिले जात असले तरी त्यांनी व्यक्त केलेली चिंता लक्षात घेण्यासारखी आहे. यंदा हंगाम संपण्यापूर्वीच किनारे रिकामी पडली आहेत. जे पर्यटक गोव्यात येतात ती काही निवडक हॉटेलमध्येच राहतात. खिसे रिकामे करणारे हे पर्यटक नाहीत. त्यामुळे या पर्यटकांकडून व्यावसायिकांना लाभ झालेला नाही, असे लोबोंनी आज सांगितले. त्यामुळे पर्यटन वाढीसाठी प्रयत्न गरजेचे आहेत, असा ‘खोचक’ सल्लाही लोबोंनी दिला. हा सल्ला पर्यटनमंत्र्यांना कितपत पटतोय बघू. ∙∙∙
पोलिस खात्‍याला भ्रष्‍टाचाराच्‍या वाळवीने पोखरले आहे. साहेबापासून शिपायापर्यंत बरेच घटक त्यात आले. छेड काढण्‍यापासून जुगार खेळण्‍यापर्यंत बरेच कारनामे आजतागायत समोर आले आहेत. विशेष म्हणजे, भंगारवाल्‍यांनाही पोलिस सोडत नाहीत. दारोदार फिरून भंगार गोळा करणाऱ्यांकडून लाच मागितल्‍याने दक्षिण गोव्यात तिघांना निलंबित करण्‍यात आलेय. काय ही पोलिसांची दशा? मेलेल्‍याच्‍या ताळुवरील लोणी खाणे म्हणजे आणखी काय असावे? आता दाद कुणी कोणाकडे मागावी? आणि कोण कुणावर कारवाई करणार, असा प्रश्न पडू लागला आहे. कारण, कोणी सुपात, तर कोणी जात्‍यात. खाटीक परवडले, पण पोलिस नको, अशी नवी म्‍हण प्रचलित झाल्‍यास त्यात नवल नसावे. ∙∙∙
पहलगाम हल्ल्याच्या पार्श्‍वभूमीवर आपापल्या राज्यातून पाकीस्तानी नागरिकांचा शोध घेऊन त्यांना मायदेशी धाडण्याची प्रक्रिया भाजप शासित राज्यांचे मुख्यमंत्री जोरात राबवत आहे. गोवाही त्याला अपवाद नाही. पोलिसांचे कोम्बिंग आॅपरेशन सुरू आहे, मुस्लिम बहुल भाग तर पोलिस पिंजून काढत आहेत. एरव्ही लपू पाहणाऱ्या गुन्हेगारांसाठी अवैध झोपडपट्ट्यांचा मोठा आधार असतो. पण राजकारणीच अशा झोपडपट्ट्यांना अभय देत असतात, त्यामुळे कोम्बिंग आॅपरेशन तर झालं; पुढं काय, अशी विचारणा होऊ लागलीय! ∙∙∙
लाच प्रकरणात सध्या सोमवारी निलंबित झालेल्या कोलवा पोलिस ठाण्यातील तीन पोलिसांमधील एकजण पूर्वी याच पोलिस ठाण्यात उपनिरीक्षक असलेल्या एका मॅडमचा पती आहे. मॅडमही तशा वादग्रस्तच होत्या म्हणा! कोलवा पोलिस ठाण्यात घडलेल्या ‘जिपे’ भानगडीत त्या अडकल्या होत्या. दैव बलवत्तर असेल कदाचित त्या नंतर सहीसलामत सुटल्याही. मात्र, त्यांचा पतीराज मात्र सोमवारी अडकला. त्यानंतर सहाजिकच ठाण्यातील पोलिस म्हणू लागले पापाचे घडे भरले की, त्यातून कुणाचीही सुटका नाही. खरेच असावे ते. याच ठाण्यातील अनेक पोलिसांवर तो कुरघडी करत होता. ‘जशास तसे’, असे आता या ठाण्यावरील अन्य पोलिसही हळूच म्हणतात.∙∙∙
दैनिक गोमंतकचे सदस्य व्हा
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read Goa news in Marathi and Goa local news on Tourism, Business, Politics, Entertainment, Sports and Goa latest news in Marathi on Dainik Gomantak. Get Goa news live updates on the Dainik Gomantak Mobile app for Android and IOS.