पणजी: मुंबई उच्च न्यायालयाच्या गोवा खंडपीठाने अंमली पदार्थांच्या व्यावसाय करण्याच्या आरोपाखाली एक परदेशी व्यक्ती तब्बल साडेसहा वर्षांपासून गोवा सरकारच्या कोठडीत आहे. या परदेशी व्यक्तीला सशर्त जामीन मंजूर करण्यात आला आहे. “सरकारी वकिलांच्या म्हणण्यानुसार खटल्यातील कार्यवाही अंतिम टप्प्यात असली तरी, अर्जदार साडेसहा वर्षांहून अधिक काळ तुरुंगात आहे. (undertrial foreigner granted conditional bail after six and half years for alleged narcotics possession)

त्याला दोषी ठरवून तब्बल दहा वर्षांचा कालावधी उलटला आहे,” असे उच्च न्यायालयाने नमूद केले. ​​"म्हणून सर्वोच्च न्यायालयाच्या उपरोक्त निकालातील निर्देश लागू करून, अर्जदाराने जामीन मंजूर करण्यासाठी, अटींच्या अधीन राहून केस केली आहे."

कोर्टाने दिलेल्या निर्देशानुसार परदेशी (Foreigner) व्यक्तीला 1 लाख रुपयांच्या दंड ठोठावुन जामिनावर सोडण्यात यावे, वैध पासपोर्ट आणि व्हिसा तयार करावा आणि त्याने वैध पासपोर्ट आणि व्हिसाच्या आधारावर परदेशी लोकांकडे स्वतःची नोंदणी करावी. गोवा येथील प्रादेशिक नोंदणी कार्यालय (FRRO) त्याच्या सुटकेच्या दोन आठवड्यांच्या आत. त्याला जारी केलेल्या वैध पासपोर्टच्या आधारे मोबाइल सिमकार्ड वापरतो तसेच संपर्क क्रमांकाचा तपशील कोर्टाला देतो या शिवाय त्याच्या राहत्या जागेची माहिती ट्रायल कोर्टाला द्यावी, असेही कोर्टाने नमूद केले.

यापैकी काहीही न केल्यास यावर कठोर कारवाई करण्यात येईल असे न्यायालयाने आदेशात नमूद केले आहे. उच्च न्यायालयाने अंडरट्रायलला ट्रायल कोर्टासमोर प्रतिज्ञापत्र देशातील त्याच्या उत्पन्नाचा स्रोत दाखल करण्याचे निर्देश दिले आहेत. तसेच ज्याद्वारे तो त्याचे वित्तपुरवठा करत आहे त्याबाबत बँक खात्यांसह (Bank Account) कायदेशीर मार्गांचा तपशील देखील देण्याचा आदेश त्याला देण्यात आला आहे. त्याला दर सोमवारी अंजुना पोलिस स्टेशनला रिपोर्ट करण्यास सांगितले असुन तो देश सोडू शकत नाही. दरम्यान या देशाच्या दूतावास/उच्चायुक्तालयाकडून हमीपत्र सादर करण्यास सांगितले आहे.