पणजी : गोवा विद्यापीठातील ‘मनोहर पर्रीकर स्कूल ऑफ लॉ, गव्हर्नन्स अँड पब्लिक पॉलिसीज' हा विभाग आगामी शैक्षणिक वर्ष २०२०-२१ पासून सुरू होण्याची शक्यता नाही. नवा कक्ष सुरू होण्यास कमीत-कमी आणखी दीड वर्ष लागण्याची शक्यता आहे.

माजी मुख्यमंत्र्यांच्या स्मरणार्थ ‘मनोहर पर्रीकर स्कूल ऑफ लॉ, लॉ गव्हर्नन्स अँड पब्लिक पॉलिसीज' स्थापन करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. राज्य शासनाने या विभागासाठी नवीन इमारत बांधण्यासाठी दहा कोटी रुपये आधीच मंजूर केले आहेत. हा नवा विभाग विद्यापीठ परिसरातच उभारला जाणार आहे.
येत्या २०२०-२१ शैक्षणिक वर्षापासूनच हा विभाग सुरू होईल, असे सुरुवातीला वाटत होते, पण इमारत उभारणीसाठीचा विलंब पाहता त्याला आणखी किती काळ लागणार हे निश्‍चित सांगता येत नाही. प्रशासकीय कौशल्य सुधारण्यासाठी मनोहर पर्रीकर विद्यालयात सार्वजनिक प्रशासनातील पदव्युर कार्यक्रम अभ्यासास असेल. येथे सरकारी अधिकारीदेखील प्रवेश घेऊ शकणार आहेत. या कार्यक्रमाची ३० विद्यार्थ्यांची क्षमता आहे आणि कोणत्याही सामाजिक अभ्यासाच्या पदवीधरांसाठी ते खुले असतील. आधीच हा पीजी कोर्स देशातील सर्व प्रमुख विद्यापीठांद्वारे देण्यात आला आहे, परंतु जीयूमध्ये तो उपलब्ध नव्हता.

मास्टर्स ऑफ आर्ट्समध्ये दिव्यांगातील अभ्यासाचा व आदिवासी अभ्यासाचा समावेश करण्यात आला आहे. या कायद्यात डॉक्टरेटसुद्धा दिली जाणार आहे. विद्यापीठात सध्या सामाजिक बहिष्कार आणि सर्वसमावेशक धोरणाच्या अभ्यासाचे केंद्र अस्तित्त्वात आहेत, जे विद्यापीठ अनुदान आयोगाच्या पाठिंब्याने स्थापित केले गेली होती. परंतु सध्या ते फक्त एका विद्याशाखेच्या सदस्यामुळे कार्यरत आहेत. त्यामुळे हे केंद्र आता मनोहर पर्रीकर स्कूल ऑफ लॉ, गव्हर्नन्स अँड पब्लिक पॉलिसीज अंतर्गत आणण्याचे प्रस्तावित आहे.

प्रजापिता ब्रह्मकुमारी संस्थेतर्फे व्याख्यानमाला