पणजी: विधानसभा अधिवेशनात अनुसूचित जमाती (ST) समाजाच्या प्रश्नांवरून जोरदार चर्चा झाली. एसटी समाजाला राजकीय आरक्षण, नोकरीतील रिक्त जागा आणि जमिनीच्या हक्कांशी संबंधित अनेक मुद्द्यांवरून सत्ताधारी आणि विरोधकांमध्ये शाब्दिक संघर्ष पाहायला मिळाला. सरकारने केलेल्या दाव्यांवर विरोधी पक्षांनी प्रश्नचिन्ह उपस्थित करत आदिवासी कल्याण विभागाचे मंत्री डॉ.प्रमोद सावंत यांना घेरण्याचा प्रयत्न केला.

आदिवासी आरक्षणाचे विधेयक काँग्रेसमुळे अडकले: मुख्यमंत्री

एसटी समाजाला राजकीय आरक्षण देण्याच्या मागणीसंदर्भात आमदार वीरेश बोरकर यांनी प्रश्न विचारला. यावर उत्तर देताना मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी काँग्रेसला जबाबदार धरले. ते म्हणाले, "केंद्राने संसदेत यासंदर्भातील विधेयक मांडले होते, मात्र काँग्रेसच्या खासदारांनी दोनवेळा सभागृहाचे कामकाज बंद पाडले, त्यामुळे ते विधेयक अडकले. यासाठी केवळ काँग्रेस पक्ष जबाबदार आहे." हे विधेयक पुन्हा संसदेत सादर करून मंजूर करण्याची विनंती केंद्राला केल्याचे मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले. मात्र, विरोधी पक्षनेते युरी आलेमाव यांनी मुख्यमंत्र्यांच्या या आरोपावर आक्षेप घेतला.

आदिवासी उप-योजना निधीच्या वापरावर मतभेद

मुख्यमंत्र्यांनी 'आदिवासी सब-प्लान' अंतर्गत गोव्यातील ८२ टक्के कामे पूर्ण झाल्याचा दावा केला आणि ही कामगिरी करून दाखवणारे गोवा हे देशातील पहिले राज्य बनल्याचे म्हटले. त्यांनी सर्व विभागांना १०.५ टक्के निधी वाटपाचे उद्दिष्ट पूर्ण करण्याचे निर्देश दिले. मात्र, गोवा फॉरवर्ड पक्षाचे आमदार विजय सरदेसाई यांनी मुख्यमंत्र्यांच्या या दाव्यावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले. सरकारने या योजनेअंतर्गत कधीही ५.२ टक्क्यांपेक्षा जास्त निधी वापरलेला नाही, असा दावा सरदेसाई यांनी केला. तसेच, 'अनुसूचित क्षेत्र' घोषित न केल्यामुळे या योजनांच्या अंमलबजावणीत अडथळे येत असल्याकडेही त्यांनी लक्ष वेधले. मुख्यमंत्र्यांनी मात्र तांत्रिक कारणांमुळे 'अनुसूचित क्षेत्र' घोषित करण्यास विलंब होत असल्याचे मान्य केले.

नोकरीतील रिक्त पदे आणि पदोन्नती लवकरच

आमदार वीरेश बोरकर यांनी सरकारी नोकऱ्यांमधील एसटी समाजाच्या ८५२ रिक्त जागांचा प्रश्न पुन्हा एकदा उचलला. यावर मुख्यमंत्र्यांनी येत्या सहा महिन्यांत पदोन्नतीचा प्रलंबित प्रश्न सोडवण्याचे आश्वासन दिले. तसेच, स्टाफ सिलेक्शन कमिशनच्या माध्यमातून रिक्त जागा लवकरच भरल्या जातील, असेही त्यांनी सांगितले.

वन हक्क कायद्यांतर्गत ३,००० हून अधिक पट्ट्यांचे वाटप

वन हक्क कायद्यांतर्गत (Forest Rights Act) १०,००० अर्जांपैकी आतापर्यंत ३,००० हून अधिक आदिवासींना जमिनीचे पट्टे (सनद) देण्यात आले आहेत, असे मुख्यमंत्री म्हणाले. उर्वरित प्रकरणेही जलद गतीने निकाली काढण्यासाठी १९ डिसेंबर २०२५ पर्यंतची अंतिम मुदत ठरवून सर्व अधिकाऱ्यांना निर्देश दिल्याचे त्यांनी सांगितले.