मडगाव: दक्षिण गोव्याच्या पोलिस अधीक्षक सुनीता सावंत यांची सोमवारी रात्री तडकाफडकी केलेली बदली हा आता राजकीय प्रश्‍‍न बनला आहे. एका उग्रवादी भगव्या संघटनेच्या नेत्यांना वाचविण्यासाठी भाजप सरकारने एका प्रामाणिक पोलिस अधिकाऱ्याचा एक प्रकारे दिलेला हा बळीच आहे, अशा संतप्‍त प्रतिक्रिया उमटू लागल्‍या आहेत.

पोलिस वर्तुळातून मिळत असलेल्या माहितीनुसार, अधीक्षक सावंत यांनी राज्यातील बजरंग दलाच्या नेत्यांची यादी तयार करण्याचा आदेश दक्षिण गोव्यातील (South Goa) पोलिस अधिकाऱ्यांना दिला होता. अशी सूचना देणारा आदेश त्यांनी सोमवारी रात्री सर्व पोलिस स्थानकांवर पाठविला होता. ही सूचना जारी केल्यानंतर अवघ्या काही तासांतच सावंत यांना ‘तुम्ही दक्षिण गोवा अधीक्षकपदाचा ताबा सोडा आणि पणजी मुख्यालयात रुजू व्‍हा’ ‍असे वायरलेस संदेशाद्वारे सांगण्यात आले. सावंत यांनी त्याच रात्री आपल्या पदाचा ताबा सोडला होता.

काँग्रेस (Congress) प्रवक्ते सुनील कवठणकर म्‍हणाले की, बजरंग दलासारख्या उग्रवादी संघटनांना हे सरकार नियमित साहाय्य करत आले आहे. आताही तेच केले आहे. जर बजरंग दलाचे काहीच वावगे काम नसेल तर या संघटनेच्या नेत्यांची पोलिसांनी यादी तयार केली तर सरकार का घाबरते? ‘आप’चे गोवा अध्यक्ष अमित यांनी सांगितले की, ज्या पोलिस अधिकाऱ्यांचा हे सरकार कार्यक्षम म्हणून सत्कार करते, त्याच अधिकाऱ्यांची अवघ्या २४ तासांत बदली करते. याचे कारण सरकारने स्पष्ट करावे.

राजकीय, सामाजिक क्षेत्रांतील कार्यकर्त्यांकडून निषेध

न्यायिक चौकशी हवी : एल्विस गोम्‍स

ज्या पोलिस अधिकाऱ्याचा सरकार कर्तव्यदक्ष अधिकारी म्हणून राज्यपालांच्‍या हस्ते गौरव करते, त्याच अधिकाऱ्याची २४ तासांत बदली का केली जाते? आणि तीसुद्धा वायरलेस संदेश पाठवून, याचे स्पष्टीकरण गोव्याच्या जनतेला मिळणे आवश्यक आहे. खरे तर, या सर्व घटनेची न्यायिक चौकशी होण्याची गरज आहे, असे प्रतिक्रिया एल्विस गोम्स यांनी गोमन्‍तक टीव्हीच्या ‘साश्टीकार’ या कार्यक्रमात बोलताना व्यक्त केली. अधीक्षक स्तरावरील अधिकाऱ्याची किमान दोन वर्षे बदली होता कामा नये असा सर्वोच्च न्यायालयाचा निवाडा आहे. हा बदली आदेश न्‍यायालयाच्‍या आदेशाचा सरळ सरळ भंग आहे, असे मत त्यांनी व्यक्त केले.

बजरंग दलाच्‍या नेत्‍यांची माहिती गोळा करणे सुनीता यांना महाग

मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांच्या नेतृत्वाखालील भाजप सरकारने दक्षिण गोव्याच्या पोलिस अधीक्षक सुनीता सावंत यांची तडकाफडकी केलेली बदली हे भाजपच्‍या ‘आरएसएस’ विचारसरणीचा आपला विभाजनकारी अजेंडा सुरक्षित करण्यासाठी प्रशासनात कसा हस्तक्षेप करत आहे याचे आणखी एक उदाहरण आहे, अशी टीका काँग्रेस प्रदेशाध्यक्ष अमित पाटकर यांनी केली आहे. बजरंग दलाच्‍या नेत्यांना संरक्षण देण्यासाठीच हा सर्व उपद्व्याप असल्याचे त्‍यांनी म्हटले आहे.

अधीक्षक सुनीता सावंत यांनी गोव्यातील बजरंग दल नेत्यांची माहिती गोळा करण्यास सुरुवात केली तेव्हा सरकारने घाबरून त्यांची तात्काळ बदली केली. यावरून स्पष्ट होते की भाजपला प्रशासनात रस नाही तर त्यांच्या वैचारिक सहयोगींना संरक्षण देण्यात आणि प्रामाणिक कर्तव्य बजावणाऱ्या अधिकाऱ्यांवर दडपण आणण्यात रस आहे, अशी टीका पाटकर यांनी केली.

हे सरकार पोलिस दलाचा वापर कायद्याचे रक्षण करण्याऐवजी भाजपच्या राजकीय हितसंबंधांसाठी करत आहे. सावंत यांची ही बदली म्हणजे प्रामाणिकपणे काम करणाऱ्या अधिकाऱ्यांना एक प्रकारे धमकी देण्यासारखेच आहे. भाजपने पुन्हा एकदा स्वतःला अराजकतेला चालना देणारे हे सरकार म्हणून उघड केले आहे. गोव्याच्या सांप्रदायिक सौहार्दाला धोका निर्माण करणाऱ्यावर या सरकारला कुठलीही कारवाई करायचे नाही हे या घटनेवरून सिद्ध होते, असे पाटकर यांनी म्हटले आहे.