पणजी: तिसवाडीतील जिल्हा पंचायतीच्या पाच मतदारसंघांतील मतमोजणी निवडणूक आयोगाने सांताक्रूझच्या डॉ. श्यामाप्रसाद मुखर्जी स्टेडियममध्ये करण्याचे निश्चित केले. आयोगाने मतमोजणीच्या ठिकाणी पत्रकारांना मोबाईल, कॅमेरा नेण्यास सकाळी मज्जाव केला. त्यामुळे पत्रकार आणि पोलिसांमध्ये खटकेही उडाले; कारण पोलिसच मोबाईल घेऊन आत कसे जाऊ शकतात, असा सवाल पत्रकारांनी यावेळी केला.

शनिवारी रात्री मतमोजणी अधिकाऱ्यांकडे पत्रकारांना स्टेडियमच्या गॅलरीत परवानगी द्यावी, अशी मागणी करत मतजमोजणीच्या ठिकाणी किंवा त्याजवळच्या जागेत पत्रकारांची व्यवस्था करण्यास अडचणी असतील तर पत्रकारांनी अधिकाऱ्यांना पर्याय सुचवला होता.

परंतु या सूचनेकडे निवडणूक अधिकाऱ्यांनी फारसे गांभीर्याने घेतले नाही. सकाळी मतपेट्या उघडण्याच्यावेळी पत्रकार पोहोचले तेव्हा पोलिसांनी त्यांना अडवले. मोबाईल मतमोजणीच्या ठिकाणी नेता येणार नाहीत, असे सांगितले.

काही पत्रकारांचा पोलिसांशी मोबाईल नेण्यास परवानगी न दिल्यावरून शाब्दिक वाद झाला. कारण पोलिसच मोबाईल घेऊन मतदारसंघात वावरत असल्याचे बंदोबस्ताला असलेल्या पोलिस अधिकाऱ्यांना त्यांनी निदर्शनास आणून दिले. याशिवाय पत्रकारांनी इतर मतमोजणी केंद्रातील व्हिडिओ पोलिसांना दाखवत इतरठिकाणी परवानगी दिली जाते आणि याठिकाणी वेगळाच नियम कसा लावता, अशी विचारणा केली.

त्यानंतर बंदोबस्तात असलेल्या पोलिस अधिकाऱ्यांनी निवडणूक आयोगाच्या अधिकाऱ्यांंशी चर्चा केली आणि काही अंतरावरून छायाचित्रीकरण आणि चित्रीकरण करण्यास परवानगी दिली. मात्र, ज्या ठिकाणाहून छायाचित्रे किंवा चित्रीकरणास परवानगी दिली होती, त्यातून फारसे काही स्पष्ट होत नव्हते, त्यामुळे पत्रकारांनी याबाबत स्पष्टपणे नाराजी व्यक्त केली.

फलक, ध्वनिक्षेपक आतमध्ये!

निवडणूक आयोगाच्या भोंगळ कारभाराचे उदाहरण इनडोअर स्टेडियममध्ये दिसून आले. कारण ज्या फलकावर मतमोजणीची फेरी झाल्यानंतर मतदारांच्या नावासमोर मतांची आकडेवारी लिहिली जात होती, तो फलक वीजदिव्यांच्या प्रकाशामुळे चकाकत होता आणि स्पष्टपणे आकडेवारी दिसत नव्हती. त्याशिवाय तो फलक मतमोजणीच्या आतील बाजूला ठेवला होता.

त्याशिवाय ज्या ठिकाणाहून पत्रकार आणि उमेदवार, त्यांचे प्रतिनिधींना येण्या-जाण्यासाठी सुविधा होती, त्याठिकाणी ध्वनिक्षेपक लावला गेला नव्हता. ध्वनिक्षेपक हे इनडोअर स्टेडियममध्ये लावले होते, त्यामुळे फेरीतील आकडेवारी मिळवण्यासाठी किंवा उपस्थितांना जाणून घेण्यासाठी निवडणूक अधिकाऱ्यांच्या जाहीर निकालासाठी वाट पाहावी लागत होती.